हैदराबाद : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत महामारी के दौरान पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए किया।
नये वित्त वर्ष में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा। अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलाए जाएंगे। ‘एक स्टेशन – एक पार्सल’ सुविधा शुरू की जाएगी। नए वित्त वर्ष में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि पीपीपी के तहत राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 60 किमी लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। 100 गति शक्ति कार्गो बनाए जाएंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। पांच बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित है। सात ही 2.37 लाख करोड़ रुपए MSP के जरिए किसानों के खातों में जमा किए गए। किसान आंदोलन के दौरान भी एमएसपी बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सुविधाएं देंगी। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। साथ ही तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फल, सब्जी, किसान को पैकेज मिलेगा।
देश में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा। डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ऐसे 23 सेंटर बनाए जाएंगे। आईआईआईटी बेंगलुरू इसमें तकनीक सेवाएं प्रदान करेगा। आत्म निर्भर भारत का अच्छा रिस्पोंस मिला है। ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। ड्रोन शक्ति योजना पर काम होगा।
पीएम आवास योजना के लिए 48000 करोड़ दिए जाने का एलान हुआ है. पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस-बैंक आपस में लिंक किए जाएंगे. इससे आपस में पैसों का लेन-देन हो सकेगा. 2022 में डाकघरों में कोर-बैकिंग की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने डिजिटल भारत के लिए बड़े एलान किए हैं। कौशल विकास और आजीविका से संबंधित डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा ‘डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा।
आपको बता दें कि मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। इस बजट को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह देखा गया है। असल में यह बजट ऐसे समय में पेश किया है, कोविड 19 महामारी के चलते आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक पर असर पड़ा है। वहीं देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते एक बार फिर कुछ सेक्टर्स में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब अर्थव्यवस्था महामारी से उबरकर रिकवरी के रास्ते पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह बजट भी ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। इस बजट पर किसान हों या कामगार, इंडस्ट्री हो या बाजार, आम करदाता हो या छोटे व बड़े कारोबारी सभी की नजरें रही हैं। पार्लियामेंट बजट सेशन की शुरूआत 31 जनवरी से हो गई है। (एजेंसियां)