हैदराबाद: टीजीएसआरटीसी जेएसी नेताओं और तेलंगाना सरकार के बीच बातचीत सफल हुई हैं। लगभग सात घंटे तक चली बातचीत का नतीजा निकला है। मंत्रियों ने टीजीएसआरटीसी जेएसी नेताओं की मांगों पर पॉजिटिव जवाब दिया है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क की अगुवाई में सेक्रेटेरिएट में हुई बातचीत का नतीजा निकला है और 25 अप्रैल को पहली शिफ्ट से बसें सड़कों पर उतरेंगी। आज हड़ताल का तीसरा दिन है।
टीजीएसआरटीसी जेएसी नेताओं के साथ बातचीत में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क के साथ मंत्री विवेक वेंकटस्वामी, पोन्नम प्रभाकर, श्रीधर बाबू और अडलुरी लक्ष्मण शामिल हुए। मंत्रियों ने जेएसी नेताओं की मांगों पर पॉजिटिव जवाब दिया। कुल 32 मांगों में से सरकार ने शुरू से ही 29 मांगों को मान लेने पर सहमत है। वह मान ली है।
खास तौर पर टीजीएसआरटीसी को सरकार में विलय करने और पीआरसी के मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। जेएसी नेताओं ने पीआरसी का बकाया तुरंत जारी करने पर ज़ोर दिया। मंत्रियों ने समय मांगा क्योंकि यह एक फाइनेंशियल मुद्दा है। मंत्रियों ने प्रस्ताव दिया कि बकाया किश्तों में भुगतान किया जाएगा। मंत्रियों के दल ने आरटीसी के विलय पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दों पर लगभग तीन चरणों में चर्चा हुई।
सरकार ने जेएसी नेताओं की मुख्य मांगों पर पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने कर्मचारियों के बेनिफिट्स भुगतान को चरणबद्ध तरीके से देने को मंजूरी दी। मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि वे इलेक्ट्रिक बसों को देखते हुए ग्रेटर में कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अनुकंपा पर नियुक्तियों को परमनेंट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सरकार के साथ आरटीसी को विलय करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, अगर आरटीसी को सरकार में विलय किया जाता है, तो मान्यता प्राप्त चुनाव और पीआरसी का मुद्दा नहीं रहेगा।
यह भी पढ़ें-
ఆర్టీసీ చర్చలు సఫలం, రోడ్డెక్కనున్న బస్సులు
హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతల చర్చలు ఫలించాయి. దాదాపు 7 గంటలుగా కొనసాగిన చర్చలు కొలిక్కి వచ్చాయి. ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతల డిమాండ్లకు సానుకూలంగా స్పందించారు మంత్రులు. సెక్రటేరియట్ లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో జరిగిన చర్చలు కొలిక్కి రావడంతో ఏప్రిల్ 25న ఫస్ట్ షిఫ్టు నుంచి బస్సులు రోడ్డెక్కనున్నాయి.
ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో చర్చల్లో భాగంగా డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో పాటు మంత్రులు వివేక్ వెంకటస్వామి, పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు. జేఏసీ నేతల డిమాండ్లకు మంత్రులు సానుకూలంగా స్పందించారు. మొత్తం 32 డిమాండ్లలో ముందు నుంచీ 29 డిమాండ్లకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తూ వచ్చింది.
ముఖ్యంగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం, పీఆర్సీ అంశాలపైనే సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. పీఆర్సీ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని జేఏసీ నేతలు పట్టు బట్టారు. ఆర్థిక అంశాలతో కూడుకున్నది అయినందున సమయం కావాలని మంత్రులు కోరారు. విడతల వారీగా బకాయిలు చెల్లించనున్నట్లు మంత్రులు ప్రతిపాదించారు. ఇక ఆర్టీసీ విలీనం అంశంపై కమిటీ వేసేందుకు మంత్రుల బృందం ప్రతిపాదించింది. ఈ అంశాలపై దాదాపు మూడు దశలుగా చర్చలు జరిగాయి.
జేఏసీ నేతల కీలక డిమాండ్లకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. కార్మికులకు ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ దశలవారిగా ఇచ్చేందుకు ఆమోదం తెలిపారు. ఎలకట్రిక్ బస్సుల దృష్ట్యా గ్రేటర్ లో ఉద్యోగుల బదిలీ చేపట్టబోమని హామీ ఇచ్చారు మంత్రులు. కారుణ్య నియామకాలను పర్మినెంట్ చేసేందుకు ఓకే చెప్పారు. ప్రభుత్వంలో విలీనానికి ఓకే చెప్పారు. అయితే విలీనం చేస్తే గుర్తింపు ఎన్నికలు, పీఆర్సీ అంశాలు ఉండవని చెప్పారు. (ఏజెన్సీలు)
