नई दिल्ली/हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशभर में कोविड-19 की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की नीति बनाने के फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल ना करने पर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 सितंबर तक इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि हमने आपको काफी पहले इस बारे में आदेश दिया था। इसके बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। अब तो तीसरी लहर की आशंका भी दिन-प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है।
खंडपीठ ने आगे कहा कि कोविड की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला 30 जून को दिया था। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तब तक तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि हमें खेद है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं कर पाये। कोर्ट दस और दिनों की मोहलत देती है तो ठीक होगा। क्योंकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार लगातार विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और 11 सितंबर को उठाये गये कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एक अहम फैसले में कहा था कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे। सरकार खुद तय करे कि यह मुआवजा कितना होना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन NDMA को ऐसी व्ययवस्था बनाने को कहा जिससे कोविड में मारे गये लोगों के परिवारों को न्यूनतम मुआवजा दिया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करे और जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गये हैं, उनमें सुधार किया जाये। इससे पहले सरकार ने कोविड में मारे गये लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता व्यक्त की थी।
