हैदराबाद: फॉर्मूला ई-रेस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। ज्ञात हो कि पीठ ने आज बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर द्वारा एसीबी मामले को खत्म करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में दायर रद्दीकरण याचिका को खारिज कर दिया। प्रचार है कि केटीआर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में गिरफ्तारी की जगह स्टे लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसके चलते रेवंत रेड्डी सरकार ने केटीआर पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। अगर केटीआर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो तेलंगाना सरकार ने उनकी दलील सुनने के लिए कैविएट याचिका दायर की है।
तेलंगाना सरकार ने बीआरएस सरकार के दौरान हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई कार रेस में उल्लंघन का आरोप लगाया है। आरोप है कि कुल 55 करोड़ रुपये बिना किसी अनुमति के विदेशी खातों में ट्रांसफर किए गए। इस मामले में तत्कालीन नगरपालिका मंत्री केटीआर ए-1, नगरपालिका विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ए-2 और एचएमडीए के विशेष मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी ए-3 आरोपी हैं। परिणामस्वरूप, केटीआर ने मामले को खत्म करने के लिए उच्च न्यायालय में एक रद्दीकरण याचिका दायर की और बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी न करने पर रोक लगाकर फैसले को आज तक के लिए टाल दिया गया है। उच्च न्यायालय की पीठ ने अपना नवीनतम निर्णय जारी किया। रद्दीकरण याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही गिरफ्तारी पर लगी रोक भी हटा ली गई है।
![](https://telanganasamachar.online/wp-content/uploads/2025/01/humare-ram-41.png)
इसी पृष्ठभूमि में केटीआर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयार में हैं। एसीबी और ईडी मामलों के मद्देनजर वह गिरफ्तारी पर रोक के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती देने को तैयार हैं। फिलहाल हैदराबाद के नंदीनगर स्थित आवास पर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। चूंकि हाई कोर्ट के पूरे फैसले की कॉपी नहीं मिली है। इसलिए वे फैसले की कॉपी के आधार पर फैसला लेने की तैयार में हैं। इसी क्रम में तेलंगाना सरकार भी सतर्क हो गई और केटीआर द्वारा याचिका दायर करने पर एसीबी की दलीलें सुनने के लिए कैविएट याचिका दायर की।
Also Read-
कोर्ट द्वारा केटीआर की खारिज याचिका खारिज करने के बाद एसीबी ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। हैदराबाद और विजयवाड़ा में ग्रीन कंपनी और ऐस जेननेक्स्ट कार्यालयों में रिकॉर्ड की जांच कर रही है। एसीबी अधिकारी इस मामले में आरोपी अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी के आवासों की भी तलाशी ले रहे हैं। ईडी ने भी मामला दर्ज किया है कि उन्होंने फेमा नियमों का उल्लंघन किया है।
ఫార్ములా ఈ-రేస్ కేసు: సుప్రీం కోర్టుకు తెలంగాణ సర్కార్
హైదరాబాద్: ఫార్ములా ఈ-రేస్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టులో కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఏసీబీ కేసు కొట్టేయాలంటూ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన క్వాష్ పిటిషన్ను నేడు ధర్మాసనం కొట్టేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో కేటీఆర్ సుప్రీం కోర్టులో అప్పీలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లి ఈ కేసులో అరెస్టు కాకుండా స్టే తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని టాక్. దీంతో కేటీఆర్కు చెక్ పెట్టేలా రేవంత్ సర్కార్ సుప్రీం కోర్టులో తాజాగా కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఒకవేళ కేటీఆర్ సుప్రీంను ఆశ్రయిస్తే తమ వాదనను కూడా వినాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.
బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయంలో హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఫార్ములా-ఈ కార్ల రేసు వ్యవహారంలో ఉల్లంఘనలు జరిగాయని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తుంది. మెుత్తం రూ.55 కోట్లు ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా విదేశీ ఖాతాలకు బదిలీ అయినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ కేసులో అప్పటి మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ ఏ1గా, మున్సిపల్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అర్వింద్ కుమార్ ఏ2గా, హెచ్ఎండీఏ ప్రత్యేక చీఫ్ ఇంజినీర్ బీఎల్ఎన్ రెడ్డి ఏ3 నిందితులుగా ఉన్నారు. దీంతో ఈ కేసును కొట్టేయాలని కేటీఆర్ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేయగా ఇదివరకే వాదనలు పూర్తయ్యాయి. ఆయన్ను అరెస్టు చేయవద్దంటూ స్టే విధిస్తూ నేటికి తీర్పు వాయిదా వేసింది. తాజాగా తీర్పు వెలువరించిన హైకోర్టు ధర్మాసనం క్వాష్ పిటిషన్ను కొట్టేసింది. దీంతో అరెస్టుపై ఉన్న స్టే కూడా ఎత్తేసినట్లయింది.
ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఏసీబీ, ఈడీ కేసుల నేపథ్యంలో అరెస్టు చేయకుండా స్టే ఇవ్వాలని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో సవాల్ చేసేందుకు రెడీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నందినగర్లోని నివాసంలో న్యాయ నిపుణులతో చర్చిస్తున్నారు. నేడు సాయంత్రానికి హైకోర్టు పూర్తి తీర్పు కాపీ రానుండగా.. ఆ తీర్పు కాపీని బట్టి నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తమై కేటీఆర్ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తే ఏసీబీ తరపు వాదనలు కూడా వినాలని కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఇక కేటీఆర్ క్వాష్ పిటిషన్ను కోర్టు కొట్టేయడంతో ఏసీబీ దూకుడు పెంచింది. హైదరాబాద్, విజయవాడలోని గ్రీన్ కో, ఏస్ జెన్నెక్ట్స్ ఆఫీసుల్లో రికార్డులు పరిశీలిస్తోంది. కేసులో నిందితులుగా ఉన్న అర్వింద్ కుమార్, బీఎల్ఎన్ రెడ్డి నివాసాల్లోనూ ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ఫెమా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ఈడీ కూడా కేసు నమోదు చేయగా.. ఈనెల 16న విచారణకు రావాలని కేటీఆర్కు మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు. (ఏజెన్సీలు)