हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में किसान ऋण माफी के कार्यान्वयन, कटऑफ तिथि, प्रक्रियाओं का निर्माण, पात्र व्यक्तियों की पहचान, पीएम किसान योजना के नियमों के आवेदन, मंजूरी आदि पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही कई बार साफ कर चुके हैं कि कर्जमाफी योजना का क्रियान्वयन पंद्रह अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि सरकार की मंशा है कि अगले महीने के आखिरी सप्ताह में माफी योजना का क्रियान्वयन शुरू कर पंद्रह अगस्त तक बंद करने की है। सरकार कैबिनेट में चर्चा के बाद इसके लिए गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने की संभावना है।
तेलंगाना सरकार पीएम किसान योजना के प्रावधानों को लागू करने का इरादा है। इसलिए सीएम से लेकर विधायक तक के जन प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और आयकर दाताओं को इस योजना के कार्यान्वयन से बाहर रखने के बारे में सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री पहले ही अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह के प्रतिबंधों से कितने लोगों को लाभ होगा और सरकार पर कितना बोझ कम होगा, इसकी गणना की जा रही है। सरकार ने तीन सप्ताह के भीतर कर्जमाफी का काम पूरा करने की गणना की है। जैसे-जैसे योग्यताएं और प्रक्रियाएं स्पष्ट होंगी, कृषि और वित्त विभाग के अधिकारी क्रियान्वयन पर ध्यान देंगे। इस बैठक में रैतु भरोसा, रैतु बीमा, फसल क्षति मुआवजा आदि मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
वित्त सूत्रों ने कहा कि कुछ धन पहले ही जुटाया जा चुका है क्योंकि ऋण माफी को लागू करने के लिए धन जुटाना सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। इससे पहले सरकार की ओर से कर्जमाफी के लिए निगम बनाने की खबर आई है। वित्तीय संसाधनों को लेकर दिल्ली गये राज्य वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, डिप्टी सीएम के ओएसडी कृष्णा भास्कर ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने निगम स्थापित करने से मिलने वाले कर्ज, एफआरबीएम के दायरे में न आने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा की। सचिवालय में शाम चार बजे शुरू होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार कर्जमाफी पर क्या फैसला लेती है और अन्य आश्वासनों पर क्या किया जाएगा इस पर सबकी नजरें है।
यह भी पढ़ें-
నేడు తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ
హైదరాబాద్ : సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన రాష్ట్ర కేబినెట్ శుక్రవారం సమావేశం కానున్నది. రైతు రుణమాఫీ అమలు, కటాఫ్ డేట్, విధివిధానాల రూపకల్పన, అర్హులైనవారి గుర్తింపు, పీఎం కిసాన్ యోజన నిబంధనల వర్తింపు, ఆంక్షల విధింపు తదితరాలన్నింటిపై ఈ భేటీలో చర్చ జరగవచ్చని సచివాలయ వర్గాల సమాచారం. పంద్రాగస్టుకల్లా రుణమాఫీ స్కీమ్ అమలును కంప్లీట్ చేస్తామని సీఎం ఇప్పటికే పలుమార్లు స్పష్టం చేశారు. అయితే వచ్చే నెల చివరి వారంలో మాఫీ స్కీమ్ అమలు స్టార్ట్ చేసి పంద్రాగస్టుతో క్లోజ్ చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ఉద్దేశంగా తెలుస్తున్నది. దీనికి సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ రూపకల్పనపై కేబినెట్లో చర్చించిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఫైనల్ చేయనున్నది.
పీఎం కిసాన్ యోజన నిబంధనలను వర్తింపజేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నందున సీఎం మొదలు ఎమ్మెల్యే వరకు ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఆదాయపు పన్ను కడుతున్నవారిని ఈ పథకం అమలు నుంచి మినహాయించడంపై ఇప్పటికే అధికారులతో సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు చర్చించారు. ఇలాంటి ఆంక్షలతో ఎంత మంది ఫిల్టర్ అవుతారు, ప్రభుత్వానికి ఏ మేరకు భారం తగ్గుతుందన్న లెక్కలు కూడా రెడీ అయినట్లు సమాచారం. మొత్తం మూడు వారాల్లోనే రుణమాఫీని పూర్తి స్థాయిలో ఫినిష్ చేయాలని ప్రభుత్వం లెక్కలు వేసుకున్నది. అర్హతలు, విధివిధానాలపై స్పష్టత రావడంతో ఇక అమలు చేయడంపై వ్యవసాయ, ఆర్థిక శాఖ అధికారులు దృష్టి పెట్టనున్నారు. రైతుభరోసా, రైతుబీమా, పంటల నష్టపరిహారం తదితర అంశాలపైనా ఈ సమావేశంలో చర్చ జరిగే అవకాశమున్నది.
రుణమాఫీ అమలుకు నిధుల సమీకరణ ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారడంతో ఇప్పటికే కొంత డబ్బును సమకూర్చుకున్నట్లు ఫైనాన్స్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. రుణమాఫీ కోసం కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేయడంపై ప్రభుత్వం నుంచి గతంలో వార్తలు వెలువడ్డాయి. ఆర్థిక వనరుల విషయమై ఢిల్లీకి వెళ్లిన రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ డిపార్టుమెంట్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు, డిప్యూటీ సీఎం ఓఎస్డీ కృష్ణ భాస్కర్ తదితరులు రిజర్వుబ్యాంకు అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చే రుణం, ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిధిలోకి రాకుండా ఉండాలంటే అనుసరించిన విధానం తదితర అంశాలను చర్చించినట్లు తెలిసింది. సచివాలయంలో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ప్రారంభమయ్యే కేబినెట్ భేటీలో రుణమాఫీపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుని ప్రకటన చేస్తుందనేది ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నది. (ఏజెన్సీలు)