हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश बजट में तेलंगाना पर दया नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कई बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं और 1.65 लाख करोड़ रुपये लागत कार्यों के प्रस्ताव सौंपे। फिर भी एक रुपया भी नहीं दिया है। निर्मला सीतारमण ने केवल तीन एआई शहरों की स्थापना की घोषणा की है।
इसमें हैदराबाद का नाम न होना निराशाजनक है। निर्मला सीतारमण के भाषण में बय्याराम स्टील प्लांट, हैदराबाद-नागपुर कॉरिडोर और मेगा लेदर पार्क का उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से मेट्रो विस्तार के दूसरे चरण के लिए धन आवंटित करने की अपील की है। केंद्र ने इस मुद्दे को भी नजर अंदाज कर दिया है।
रंगारेड्डी जिले के मुच्चर्ला में स्थापित किये जाने वाले फ्यूचर सिटी के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है। इसके अलावा, केंद्र ने पालमुरु-रंगारेड्डी परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने और इसके लिए धन उपलब्ध कराने के अनुरोधों की अनदेखी की है, जो कई वर्षों से लंबित है। आईटीआईआर को भी नजर अंदाज कर दिया है।
केंद्र सरकार नदी संपर्क को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानती है। लेकिन बजट में मूसी-गोदावरी संपर्क के लिए वित्त पोषण के मुद्दे का उल्लेख नहीं है। इसके कारण वह आलोचना का सामना कर रही है। इस बात की भी आलोचना हो रही है कि तेलंगाना से दो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वे एक रुपया भी लेकर नहीं आये हैं।
संबंधित खबर-
కేంద్ర బడ్జెట్ తెలంగాణకు గుండు సున్నా
హైదరాబాద్: కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇవాళ పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో తెలంగాణ దమ్మిడీ విదిల్చలేదు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పలు మార్లు వెళ్లి ప్రధాన మంత్రిని, కేంద్ర మంత్రులను కలిసి రాష్ట్రానికి రూ. 1.65 లక్షల కోట్ల పనులకు ప్రతిపాదనలు పంపితే ఒక్క రూపాయి కూడా విదిల్చకపోవడం గమనార్హం. మూడు ఏఐ సిటీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు.
అందులో హైదరాబాద్ పేరు లేకపోవడం నిరాశకు గురి చేసింది. నిర్మలా సీతారామన్ స్పీచ్లో బయ్యారం స్టీల్ ప్లాంట్, హైదరాబాద్ – నాగ్ పూర్ కారిడార్, మెగా లెదర్ పార్కు అంశాలను ప్రస్తావించలేదు. మెట్రో రెండో దశ విస్తరణకు నిధులు కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాన మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ అంశాన్ని కూడా కేంద్రం అటకెక్కించింది.
ముచ్చర్లలో ఏర్పాటు చేయబోయే ఫ్యూచర్ సిటీకి నిధులు ఇవ్వలేదు. దీంతో పాటు ఎన్నో ఏండ్లుగా పెండింగ్ లో ఉంటున్న పాలమూరు–రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా కల్పించడంతోపాటు నిధులు ఇవ్వాలని కోరినా కేంద్రం పట్టించుకోలేదు. ఐటీఐఆర్ ను అటకెక్కించింది.
నదుల అనుసంధానాన్ని కీలకమైన అంశంగా భావిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మూసీ–గోదావరి లింకేజీకి నిధుల అంశాన్ని బడ్జెట్ లో ప్రస్తావించకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నా ఒక్క రూపాయి కూడా తేలేక పోయారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. (ఏజెన్సీలు)