हैदराबाद : एल नीनो के प्रभाव से तेलंगाना में जलापूर्ति की स्थिति गंभीर हो सकती है। इस अनुमान के बीच हैदराबाद शहर को पेयजल आपूर्ति पर जनवरी से और दबाव बढ़ने की संभावना है। इस स्थिति का पहले से सामना करने के लिए राज्य सरकार ने कार्ययोजना शुरू की है।
शहर में पानी की कमी न हो, इसके लिए जलमंडल के साथ ही कई प्रमुख सरकारी विभागों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जलमंडल, तीन नगरपालिकाएं, भूगर्भ जल विभाग, हाइड्रा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सूचना जनसंपर्क विभागों को समन्वय के साथ काम करने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार के मुख्य सचिव के नेतृत्व में कंटिंजेंसी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। जलमंडल के एमडी इस कमेटी के कन्वीनर रहेंगे। नगरपालिका, सिंचाई और पंचायतीराज विभागों के सचिवों के साथ ही क्योर सीमा के तीन कॉरपोरेशनों के कमिश्नर, एचएमडीए, हाइड्रा कमिश्नर, भूगर्भ जल विभाग तथा पीसीबी निदेशक सदस्य रहेंगे।
शहर के जल प्रबंधन में जलमंडल नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। जल आपूर्ति व्यवस्था का समन्वय करने के साथ ही शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के विवरण की मैपिंग भी की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मांग को समय-समय पर दर्ज करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन करना होगा। डायल-ए-ग्रीन टैंकर सेवाओं को उपलब्ध रखने के साथ ही ग्रीन टैंकरों के माध्यम से शुद्ध किए गए सीवेज के पानी को जरूरत वाले क्षेत्रों में आपूर्ति करनी होगी। एसटीपी में शुद्ध किए गए पानी की गुणवत्ता से संबंधित जांच परिणामों को जनता को बताना होगा। इससे पेयजल की जरूरतों के विकल्प के रूप में शुद्ध किए गए पानी का उपयोग करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
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शहर के तालाबों, नालों, उनके रिचार्ज क्षेत्रों को अतिक्रमण तथी प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी हाइड्रा को सौंपी है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) तरीके से संचालित एसटीपी में पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी होगी। क्योर कानून-2026 की धारा 241, 242 के अनुसार जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अन्य सरकारी विभागों को प्रवर्तन कार्रवाई में सहयोग करना होगा। जल स्रोतों के संरक्षण के साथ ही भूगर्भ जल के रिचार्ज के लिए उपयोगी क्षेत्रों को बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 100 एमएलडी या उससे अधिक क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की निगरानी करेगा। शुद्ध किया गया पानी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार है या नहीं, इसकी जांच करनी होगी। मानकों का पालन न करने वाली संस्थाओं पर कानूनी, नियामक कार्रवाई करनी होगी। दूसरी ओर भूगर्भ जल विभाग वाल्टा कानून-2002 के अनुसार अवैध बोर खुदाई, भूगर्भ जल के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करेगा। क्योर सीमा के क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर का लगातार विश्लेषण करते हुए नए बोर खुदाई की अनुमति के मामले में निगरानी करेगा।
हैदराबाद सीमा के तीन नगरपालिकाएं, एचएमडीए अपने दायरे में 100 एमएलडी से कम क्षमता वाले प्राइवेट एसटीपी के संचालन की निगरानी करेंगी। नए भवन निर्माण की अनुमति देते समय अनिवार्य रूप से एसटीपी लगाने के नियमों को लागू किया जाएगा। शुद्ध किए गए सीवेज के पानी को पेयजल की जरूरत न वाले अन्य कामों में उपयोग करने के लिए कदम उठाये जाएंगे। भवनों में बारिश के पानी के संरक्षण के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग निर्माण नियमों के अनुसार कराने का ध्यान रखा जाएगा।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जलमंडल के साथ मिलकर जल संरक्षण, जल सुरक्षा, ग्रीन टैंकरों के उपयोग पर जनता को जागरूक किया जाएगा। प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से पानी की बचत की आवश्यकता को जनता तक पहुंचाएगा। कुल मिलाकर आने वाली गर्मी में पानी की किल्लत न हो, इसके लिए उपलब्ध जल स्रोतों का कुशलता से उपयोग करना, वैकल्पिक जल आपूर्ति व्यवस्थाओं को मजबूत करना ही सरकार की कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य दिखाई दे रहा है।
