टीजीएसआरटीसी दे रहा है डीजल बसों को नया रूप, अब होगा ध्वनि और वायु प्रदूषण कम और यात्रियों की होगी बल्ले-बल्ले…

हैदराबाद : शहर में सार्वजनिक परिवहन को और आधुनिक बनाने की दिशा में टीजीएसआरटीसी अहम कदम उठा रहा है। डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की रेट्रोफिटमेंट प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। पहले से उप्पल वर्कशॉप में 200 बसें तथा मियापुर वर्कशॉप में और 40 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का काम शुरू किया है। इनमें से दर्जनों बसों को जल्द ही यात्रियों के लिए उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। अभी मौजूद डीजल बसों को ही आधुनिक तकनीक से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना इस प्रोजेक्ट की खासियत है।

अधिकारियों ने बताया कि इन बसों में अत्याधुनिक 300 किलोवाट क्षमता वाले लिथियम आयन बैटरी पैक लगा रहे हैं। एक बार पूरी तरह चार्जिंग करने पर लगभग 250 किलोमीटर तक चलने की क्षमता इनमें होगी हैं। बैटरियों की आयु ज्यादा रहने के लिए चार्जिंग को 80 प्रतिशत तक सीमित करने पर भी 230 से 250 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। हर किलोमीटर सफर के लिए एक किलोवाट से कम बिजली खर्च होने से शहर के अलग-अलग रास्तों पर दिनभर बसें चलाने का मौका मिलेगा।

रेट्रोफिटमेंट से आरटीसी के रखरखाव खर्च पर भी काफी असर पड़ेगा। अभी डीजल बसों के रखरखाव के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 80 रुपये से 85 रुपये तक खर्च हो रहा है। अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों में बदलने से प्रति किलोमीटर लगभग 20 रुपये तक खर्च कम होगा। इसके अलावा भीड़ के समय बसों को अतिरिक्त चार्जिंग की जरूरत हो तो सिर्फ 45 मिनट में चार्जिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी चार्जिंग सुविधा भी लगाई है। इससे बसों को ज्यादा समय सड़क पर ही चलाने का मौका रहेगा।

माना जा रहा है कि ये बसें उपलब्ध हो गईं तो हैदराबाद शहर में सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ने के साथ-साथ यात्रियों को और ज्यादा बसें उपलब्ध होने की संभावना है। खासकर भीड़ वाले रास्तों पर बसों की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है। इलेक्ट्रिक बसों में सफर से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी कम होंगे। पहले से मौजूद डीजल बसों को पूरी तरह नए वाहनों से बदलने की जरूरत के बिना उन्हीं को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलकर संसाधनों के उपयोग में भी बदलाव लाने की आरटीसी सोच रहा है। इन 240 बसों के रेट्रोफिटमेंट प्रोजेक्ट के सफल होने पर शहर के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को और प्रोत्साहन मिलेगा।

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