हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए. बैठक में 1,435 करोड़ रुपये की PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. इसका मकसद परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ बनाना है. PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत PAN कार्ड को QR कोड के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. PAN 2.0 प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इस प्रोजेक्ट का मकसद बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सर्विस का तेज डिलीवरी है. यह प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए PAN/TAN सर्विस के टेक्नोलॉजी-ड्रिवेन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विस की बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार करने के लिए लाई गई एक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है. बयान के मुताबिक, यह मौजूदा PAN/TAN 1.0 इकोसिस्टम का एडवांस रूप होगा. देश में फिलहाल लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं. इनमें से 98 फीसदी पैन इंडिविजुअल लेवल पर जारी किए गए हैं.
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गौरतलब है कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है. आपको बैंक अकाउंट ओपन करना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो पैन कार्ड होना जरूरी होता है.
పాన్ కార్డుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం, పాన్ కార్డ్ 2.0 తో డిజిటల్ కార్డులు పంపిణీ
హైదరాబాద్ : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన సోమవారం జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో( పలు ముఖ్య నిర్ణయాలు ప్రకటించారు. వాటిలో ముఖ్యంగా పాన్ కార్డు ఆధునీకరణపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక నుంచి పాన్ కార్డ్ 2.0 తో డిజిటల్ కార్డులు పంపిణీ చేయనున్నట్టు వెల్లడించారు.
నకిలీ కార్డులకు చరమగీతం పలికేలా.. కార్డుల జారీకి ఇకపై క్యూఆర్ విధానాన్ని ఉపయోగించనున్నట్టు తెలిపారు. పేపర్ లెస్, ఆన్లైన్ విధానంలో కొత్త పాన్ కార్డుల పంపిణీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుందని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం రూ.1435 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్టు తెలియజేసారు. (ఏజెన్సీలు)
