हैदराबाद: तेलंगाना के मंत्री पद की शपथ लेने के लिए राज्य का नागरिक होना ही पर्याप्त है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार, किसी व्यक्ति को शपथ लेने के छह महीने के भीतर विधायक या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। यदि वह निर्वाचित नहीं होता है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा।
इस प्रावधान के आधार पर पिछले 30 वर्षों में केवल तीन लोगों ने बिना किसी सदन के निर्वाचित हुए मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें तेलुगु देशम पार्टी के नंदमुरी हरिकृष्णा, तत्कालीन टीआरएस (अब बीआरएस) के तन्नीरु हरीश राव और हाल ही में कांग्रेस के मोहम्मद अज़हरुद्दीन शामिल हैं, जिन्होंने बिना किसी सदन के सदस्य निर्वाचित हुए मंत्री पद की शपथ ली।

शुक्रवार को शपथ लेने वाले मोहम्मद अज़हरुद्दीन को अप्रैल के अंत तक किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। अन्यथा, उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालाँकि, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल कोटे से अज़हरुद्दीन को एमएलसी नियुक्त करने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है और उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है। हालाँकि, राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है।
बीआरएस नेता दासोजू श्रवण द्वारा पूर्व में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। खबर है कि राज्यपाल का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही, अज़हरुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
2004 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद, तत्कालीन टीआरएस (अब बीआरएस) पार्टी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार में शामिल होने का फैसला किया। टीआरएस के छह मंत्रियों ने शपथ ली। टी. हरीश राव उनमें से एक थे। हालाँकि, हरीश राव तब तक विधायक नहीं बने थे। उन्होंने विधायक न होते हुए भी मंत्री पद की शपथ ली। हरीश राव ने केसीआर के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सिद्दीपेट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही वे मंत्री पद पर बने रहे।
1995 के अगस्त संकट के बाद 1 सितंबर को चंद्रबाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ नंदमुरी हरिकृष्णा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालाँकि, उस समय हरिकृष्णा विधायक नहीं थे। चंद्रबाबू ने उस समय उन्हें विधायक पद के लिए चुनाव लड़ाने के प्रयास किए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव में देरी कर दी। परिणामस्वरूप, छह महीने के भीतर विधायक या एमएलसी के रूप में निर्वाचित न होने के कारण हरिकृष्णा को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
यह भी पढ़ें-
అజారుద్దీన్ ఎన్నిక గవర్నర్ చేతిలో
హైదరాబాద్ : తెలంగాణ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి రాష్ట్ర పౌరుడై ఉంటే చాలు. ఇది రాజ్యాంగం చెబుతున్న నిబంధనల ప్రకారం ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నాటి నుంచి ఆరు నెలల్లోగా శాసనసభ్యుడిగా లేదా శాసనమండలి సభ్యుడిగా దేనికైనా ఎన్నిక కావాల్సి ఉంటుంది. అలా ఎన్నిక కాకుంటే రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ నిబంధన ఆధారంగా గత 30 సంవత్సరాల్లో ఇప్పటి వరకు ఉభయ సభల్లో దేనికీ ఎన్నిక కాకముందే ముగ్గురు మాత్రమే ఇలా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వారిలో తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి నందమూరి హరికృష్ణ, నాటి టీఆర్ఎస్(ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్) నుంచి తన్నీరు హరీశ్రావు, తాజాగా కాంగ్రెస్ నుంచి మహ్మద్ అజారుద్దీన్ ఉభయసభల్లో సభ్యుడుగా ఎన్నిక కాకుండానే మంత్రిగా ప్రమాణం చేశారు.
శుక్రవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అజారుద్దీన్ఏప్రిల్నెలాఖరు కల్లా ఉభయసభల్లో దేనికైనా ఎన్నిక కావాల్సి ఉంటుంది. లేకుంటే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయక తప్పదు. అయితే అజారుద్దీన్ను రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఇప్పటికే గవర్నర్కోటాలో ఎమ్మెల్సీగా తీర్మానం చేసి గవర్నర్ఆమోదానికి పంపింది. అయితే గవర్నర్ ఆయన నియామకానికి ఆమోదం తెలపలేదు.
గతంలో బీఆర్ఎస్నేత దాసోజు శ్రవణ్ వేసిన కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇంకా తుది తీర్పు ఇవ్వలేదు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాతే ఆయన నియామకానికి ఆమోదం తెలపాలనే అభిప్రాయంలో గవర్నర్ ఉన్నట్లుగా సమాచారం. దీంతో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కోసం అజారుద్దీన్ ఎదురుచూస్తున్నారు.
2004లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక నాటి సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి ప్రభుత్వంలో అప్పటి టీఆర్ఎస్(ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్) పార్టీ చేరాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. టీఆర్ఎస్కు చెందిన ఆరుగురు మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. వారిలో టి.హరీశ్రావు ఒకరు. అయితే అప్పటికి హరీశ్రావు ఎమ్మెల్యే కాలేదు. ఎమ్మెల్యే కాకుండానే ఆయన మంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. కేసీఆర్ ఎంపీగా వెళ్లడంతో రాజీనామా ద్వారా ఖాళీ అయిన సిద్దిపేట అసెంబ్లీ స్థానానికి జరిగిన ఉపఎన్నికలో హరీశ్రావు పోటీ చేసి గెలుపొందారు. దీంతో ఆయన మంత్రి పదవిలో కొనసాగారు.
1995 ఆగస్టు సంక్షోభం తరువాత సెప్టెంబర్ 1న చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఆయనతో పాటుగా నందమూరి హరికృష్ణ మంత్రిగా ప్రమాణం చేశారు. అయితే అప్పటికి హరికృష్ణ ఎమ్మెల్యే కాదు. ఆయనను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయిద్దామనే ఆలోచనలో అప్పుడు చంద్రబాబు ప్రయత్నాలు చేశారు. కానీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మాత్రం ఉపఎన్నిక నిర్వహించడంలో ఆలస్యం చేసింది. దీంతో ఆరు నెలల్లోగా ఎమ్మెల్యేగా లేదా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కాకపోవడంతో హరికృష్ణ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. (ఏజెన్సీలు)
