हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि भारतीय किसानों ने बड़ी जीत हासिल की है। पिछले 13 महीनों से जारी किसानों की अनेक समस्याओं का अंत हुआ है। देश के किसानों को पूरी सुरक्षा मिली है। केसीआर ने शनिवार को तेलंगाना भवन में प्रेस मीट को संबोधित किया। मुख्यमंत्री केसीआर ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेना किसानों की बड़ी जीत है। साथ ही केसीआर ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसान आंदोलन के दौरान अनेक किसानों के खिलाफ देशद्रोह जैसे मामले दर्ज किये गये हैं। किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को तुरंत वापस ले।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “केवल माफी मांगना काफी नहीं होता है। किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाने चाहिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक लड़की ने किसान आंदोलन के समर्थन ट्वीट किया था। मोदी सरकार ने उस लड़की के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया। इस प्रकार किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को तुरंत हटा लिया जाये। किसानों को फिर से परेशान न किया जाये।
केसीने बताया कि केंद्र सरकार के गलत फैसले के कारण 700 से 750 किसानों की जान चली गई है। इनमें दिल का दौरा पड़ने से कुछ मरे तो मानसिक तनाव में आकर कुछ और अन्य कारणों से कुछ किसानों की मौत हो गई है। हम किसान आंदोलन के दौरान मारे गये सभी किसानों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते है। मृतक परिवार बेसहरा न हों इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन परिवारों को मदद के लिए आगे आये।
केसीआर ने ऐलान किया कि तेलंगाना सरकार मृतक किसानों के हर परिवार को 3 लाख रुपये की सहायता देगी। इसके लिए 22.5 करोड़ रुपये खर्च होगा। किसान नेताओं से संपर्क करेंगे और हम उन परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे। किसानों की यह कोई साधारण जीत नहीं है। हम मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उनके संघर्ष को नमन करते हैं। केंद्र सरकार को भी शहीद किसान परिवारों को आवश्यक मदद करना चाहिए। केंद्र सरकार हर किसान परिवार को 25 लाख देना चाहिए।
मुख्यमंत्री नेकहा, “हमने केंद्र से तीन मांग की है। एक- मृतक किसान परिवार को 25 लाख रुपये दिया जाये। दूसरा- किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले और तीसरा- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून लेकर आये। हम आगामी संसद सत्र में इसके लिए आवाज भी उठाएंगे। हर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग रहा है। अधिकतम समर्थन मूल्य की नहीं मां रहा है। लगभग 15 करोड़ किसान परिवार न्यूनतम आपूर्ति मूल्य की मांग कर रहे हैं। यह प्रस्ताव आगामी संसद सत्र में पेश किया जाना चाहिए। हम भी उसका समर्थन करते है। हमारे महाधरना के दिन केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से बातचीत करने की बात कही है। आखिर उपाय के रूप में कल दिल्ली जा रहे हैं। दो दिन वहां रहेंगे। सभी विषयों के बारे में केंद्र से बातचीत करेंगे।”