हैदराबाद/नई दिल्ली: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण से जुड़े अहम संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया है। यह बिल पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित ये संविधान संशोधन विधेयक संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े।
लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। नारी शक्ति बिल के साथ ही सरकार ने ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था। हालांकि, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक तय बहुमत से पारित नहीं होने की वजह से अन्य दो विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ऐसे में उस पर वोटिंग नहीं हुई।

लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक के गिरने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संशोधन विधेयक गिर गया। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए,असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा कि भारत ने देख लिया। INDIA ने रोक दिया। जय संविधान।
इससे संबंधित दोनों विधेयकों ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी क्रम में विधेयक के गिरने के बाद विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है तो वहीं बीजेपी ने शनिवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
Also Read-
131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు లోక్సభలో చుక్కెదురైంది
హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఉత్కంఠ రేపిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు లోక్సభలో చుక్కెదురైంది. మహిళా రిజర్వేషన్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక బిల్లు, కావాల్సిన మెజార్టీ సాధించలేక వీగిపోయింది. శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఓటింగ్లో ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న ‘మ్యాజిక్ ఫిగర్’ను అందుకోవడంలో విఫలమైంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే సభలో హాజరైన సభ్యులలో మూడింట రెండొంతుల (2/3) మెజార్టీ తప్పనిసరి.
ఫలితాలు :
ఓటింగ్లో పాల్గొన్న సభ్యులు: 528
బిల్లుకు మద్దతుగా: 298 ఓట్లు.
బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా: 230 ఓట్లు
బిల్లు ఆమోదానికి కావాల్సిన ఓట్లు: 352
బిల్లుకు అనుకూలంగా ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినప్పటికీ, రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం కావాల్సిన మూడింట రెండొంతుల బలం లేకపోవడంతో స్పీకర్ ఈ బిల్లు వీగిపోయినట్లు ప్రకటించారు. మొదటి నుంచి డీలిమిటేషన్ అంశాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న ‘ఇండియా’ కూటమి పార్టీలు అనుకున్నట్లుగానే ఓటింగ్లో ఐక్యంగా నిలిచాయి. మహిళా రిజర్వేషన్ సాకుతో దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీట్లను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, జనాభా లెక్కలు, డీలిమిటేషన్తో ముడిపెట్టడం సరికాదని విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు నేతలు వాదించారు. అధికార ఎన్డీయే కూటమి చిన్న పార్టీలను, మరియు తటస్థ ఎంపీలను ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, మేజిక్ ఫిగర్కు కావాల్సిన మరో 60-70 ఓట్లను కూడగట్టలేకపోయింది.
బిల్లు వీగిపోవడంతో సభలో ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది. ఈ పరిణామం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. “మహిళల పట్ల విపక్షాలకు గౌరవం లేదని ఈ ఓటింగ్ నిరూపించింది” అని బీజేపీ మండిపడుతుండగా, “ఇది ప్రజాస్వామ్య విజయం, సమాఖ్య స్ఫూర్తిని కాపాడుకున్నాం” అని విపక్షాలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు భవితవ్యం ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదటికి చేరినట్లయింది. (ఏజెన్సీలు)
