हैदराबाद: तेलंगाना कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान में लागू दो बच्चों के नियम को हटाने को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 21(3) को हटाने का फैसला किया है।
तेलंगाना सरकार स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल दो बच्चे होने के नियम को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करेगी। इस संबंध में कैबिनेट ने हाल ही में तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 21(3) में संशोधन करने का फैसला किया है। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सीताक्का और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस फाइल पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। आज कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद यह फाइल राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को भेजी जाएगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा।
साल 1994 में तत्कालीन सरकार ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से स्थानीय निकाय चुनावों में दो बच्चों का नियम लागू किया था। इस कानून के अनुसार, यदि 1994 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है, तो वह स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद 2018 में तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम बनाने वाली केसीआर सरकार ने दो बच्चों के नियम को नहीं छुआ।
पंचायत राज अधिनियम 2018 की धारा 21(3) के अनुसार, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चे वाले अयोग्य हैं। हालाँकि, परिवार नियोजन के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण, कई राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया है कि पुराने नियम को बदला जाए और दो से अधिक बच्चे वालों को भी चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए। 20 दिसंबर, 2024 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जब यह प्रस्ताव आया, तो मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी नहीं दी। आज हुई नवीनतम मंत्रिमंडल बैठक में पंचायत चुनावों में दो बच्चों के नियम को हटाने को मंजूरी दे दी गई।
Also Read-
స్థానిక ఎన్నికలు పై తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం
హైదరాబాద్ : తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీచేసేందుకు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను ఎత్తివేసేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన జరుగుతోన్న కెబినెట్ ..తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం 2018లోని సెక్షన్ 21(3)ని తొలగించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రమే ఉండాలన్న నిబంధనను ఎత్తివేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయనుంది. ఈ మేరకు తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం 2018 లోని సెక్షన్ 21(3) ని సవరించేందుకు ఇటీవల కేబినెట్ నిర్ణయించింది. ఈ ఫైల్ పై పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధిశాఖ మంత్రి సీతక్క, సీఎం రేవంత్ ఇప్పటికే సంతకం చేశారు. ఇవాళ కేబినెట్ ఆమోదించడంతో ఆ ఫైల్ ను గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మకు పంపనున్నారు. గవర్నర్ సంతకం తర్వాత ఆర్డినెన్స్ జారీచేయనున్నారు.
1994లో అప్పటి ప్రభుత్వం కుటుంబ నియంత్రణపై అవగాహన కల్పించడంలో భాగంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ చట్టం ప్రకారం 1994 తర్వాత మూడో సంతానం కలిగితే వారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులు. ఏపీ నుంచి తెలంగాణ విడిపోయాక 2018లో తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని రూపొందించిన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం.. ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను టచ్ చేయలేదు.
పంచాయతీరాజ్ చట్టం 2018 సెక్షన్ 21(3) ప్రకారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ పిల్లలున్న వారు అనర్హులు. అయితే.. ప్రస్తుతం కుటుంబ నియంత్రణపై అవగాహన పెరిగినందున పాత నిబంధనను మార్చి ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ సంతానం ఉన్న వారికి సైతం పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని పలు రాజకీయ పార్టీలు కోరాయి. 2024 డిసెంబర్ 20న జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రి వర్గ సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదన రాగా మంత్రి వర్గం ఆమోదించలేదు. తాజాగా ఇవాళ జరిగిన కేబినెట్..పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను ఎత్తివేతకు ఆమోదం తెలిపింది. (ఏజెన్సీలు)
