हैदराबाद: तेलंगाना की मुख्य सचिव सीएस शांति कुमारी ने कलेक्टरों को इस महीने की 17 तारीख तक प्रजा पालन (लोक प्रशासन) के हिस्से के रूप में प्राप्त अभयहस्तम आवेदनों की डेटा प्रविष्टि को पूरा करने का निर्देश दिया है। स्पष्ट किया गया है कि आवेदन विवरण के पंजीकरण में आधार संख्या और सफेद राशन कार्ड को मानक के रूप में लिया जाये। लोक प्रशासन प्रबंधन और आवेदनों की डेटा एंट्री पर कलेक्टर्स के साथ सीएस ने टेलीकांफ्रेंस के जरिए चर्चा की।
सीएस ने तेलंगाना की सभी ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों में आयोजित ग्राम सभाओं को बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए कलेक्टरों को बधाई दी। इस महीने की 6 तारीख को लोक प्रशासन की समाप्ति के तुरंत बाद प्राप्त आवेदनों की डेटा प्रविष्टि मंडल केंद्रों में शुरू की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया मंडल राजस्व एवं विकास अधिकारियों की देखरेख में की जाए।
जिला स्तरीय अधिकारी जो लोक प्रशासन पर्यवेक्षी अधिकारी है, को भी पर्यवेक्षण करने की सलाह दी गई है। डाटा एंट्री के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षित करने के लिए राज्य स्तर के प्रशिक्षु प्रशिक्षकों को 4 तारीख को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को जिला स्तर पर डाटा एंट्री कैसे करनी है, इसका प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में डीटीपी ऑपरेटरों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
सीएस ने जरूरत पड़ने पर निजी ऑपरेटरों को काम पर रखने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक करीब 57 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर चार माह में एक बार लोक प्रशासन संचालित करने का निर्णय लिया है. जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
‘అభయహస్తం’ దరఖాస్తుల డేటా ఎంట్రీకి చివరి తేదీ జనవరి 17
హైదరాబాద్: తెలంగాణ ప్రజాపాలనలో భాగంగా స్వీకరించిన అభయహస్తం అప్లికేషన్ల డేటా ఎంట్రీను ఈ నెల 17వ తేదీ వరకు పూర్తి చేయాలని సీఎస్ శాంతి కుమారి కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. దరఖాస్తుల వివరాల నమోదులో ఆధార్ నంబర్, వైట్ రేషన్ కార్డులను ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా పాలన నిర్వహణ, దరఖాస్తుల డేటా ఎంట్రీలపై కలెక్టర్లతో సీఎస్ టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
తెలంగాణలోని అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపల్ వార్డుల్లో నిర్వహిస్తున్న గ్రామసభలు ఇబ్బందుల్లేకుండా విజయవంతంగా నిర్వహించడంపై కలెక్టర్లను సీఎస్ అభినందించారు. ఈ నెల 6వ తేదీన ప్రజాపాలన ముగిసిన వెంటనే అందిన దరఖాస్తుల డేటా ఎంట్రీని మండల కేంద్రాల్లో ప్రారంభించాలన్నారు. ఈ ప్రక్రియ మండల రెవెన్యూ, డెవలప్ మెంట్ అధికారుల పర్యవేక్షణలో జరగాలన్నారు.
ప్రజాపాలన సూపర్వైజరీ అధికారిగా ఉన్న జిల్లా స్థాయి ఆఫీసర్ కూడా పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. డేటా ఎంట్రీ చేసేందుకు జిల్లా స్థాయిలో శిక్షణ ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర స్థాయి ట్రెయినీ ఆఫ్ ట్రైనర్లకు 4వ తేదీన శిక్షణ ఇస్తామన్నారు. జిల్లా స్థాయిలో డేటా ఎంట్రీ ఏవిధంగా చేయాలన్న దానిపై 5వ తేదీన ట్రైనింగ్ ఇస్తామని తెలిపారు. ఇందుకు గాను, జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఉన్న డీటీపీ ఆపరేటర్ల సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని తెలిపారు.
అవసరమైతే ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లను హైర్ చేసుకోవాలని సీఎస్ సూచించారు. మంగళవారం నాటికి దాదాపు 57 లక్షల దరఖాస్తులు అందాయని తెలిపారు. ప్రతీ నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ప్రజాపాలన నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. దరఖాస్తు చేసుకోని వాళ్లు మళ్లీ అప్లై చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. (ఏజెన్సీలు)