नई दिल्ली: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच उठे जल विवाद पर केंद्र सरकार गजट जारी करेगा। पता चला है कि केंद्रीय जल ऊर्जा विभाग की ओर से शनिवार को कृष्णा और गोदावरी नदी स्वामित्व बोर्डों के दायरे पर गजट जारी किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को दोपहर 1.45 बजे दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय की ओर से कृष्णा और गोदावरी नदी स्वामित्व बोर्डों के दायरे पर राजपत्र जारी करेगा।
पता चला है कि दोनों बोर्ड के लिए अलग-अलग केंद्र राजपत्र जारी किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्विभाजन अधिनियम के अनुसार नदी जल बोर्डों का दायरा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र को है। इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों में दोनों राज्यों के बीच बढ़ते जल विवाद के मद्देनजर केंद्र सरकार कृष्णा और गोदावरी पर अलग-अलग गजट जारी करने के लिए तैयार हो गई है।
आपको बता दें कि नागार्जुन सागर जलाशय और तेलंगाना बिजली संयंत्र के पास पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जारी है। तेलंगाना पुलिस ने जेनको स्टाफ को छोड़कर किसी को भी पावर प्लांट में जाने की अनुमति नहीं दे रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच बिजली का उत्पादन जारी है।
दूसरी ओर जेनको के अधिकारियों ने बताया कि सागर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन छह इकाइयों में 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश प्रदेश-तेलंगाना सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट गेट के पास कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से कृष्णा जल को लेकर तेलुगु राज्यों के बीच उठे विवाद में तुरंत हस्तक्षेप करने और इस मुद्दे को हल निकालने की अपील की है। साथ ही कहा कि कृष्णा बोर्ड की अनुमति के बिना तेलंगाना सरकार की ओर से किये जा रहे बिजली उत्पादन को नियंत्रित किया जाये।
इसी तरह तेलंगाना सरकार ने भी जल विवाद पर केद्र से हस्तक्षेप करने की अपील की है। इसकते आज जारी होने वाले गजट पर दोनों राज्यों की नजरें लगी है।
