हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने भविष्य की पीढ़ियों के हित के लिए, तेलुगु भाषा और साहित्य को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में तेलंगाना के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पहली से दसवीं कक्षा तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है। केवल स्टेट बोर्ड के स्कूलों में ही नहीं, बल्कि तेलंगाना के सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से तेलुगु को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा।
अब तक तेलंगाना के सरकारी स्कूलों को छोड़कर कई निजी और कॉर्पोरेट स्कूलों में तेलुगु भाषा को लागू नहीं किया जा रहा था। सीबीएसई, आईबीएसई आदि सिलेबस लागू करने वाले कॉर्पोरेट स्कूलों में अधिकांशतः लैंग्वेज ऑप्शन में अरबी, संस्कृत आदि पढ़ाई जा रही है। इससे छात्र तेलुगु को नजर अंदाज करते जा रहे हैं और कहीं-कहीं तो दसवीं कक्षा पूरी करने वाले छात्र तेलुगु वाक्य को ठीक से ना पढ़ पा रहे है और ना ही लिख पा रहे हैं।

तेलंगाना सरकार ने तेलुगु अनिवार्य अधिनियम-2018 के अनुसार 2018-19 शैक्षणिक वर्ष से चरणबद्ध तरीके से तेलुगु को लागू करते आ रही है। साल 2018-19 शैक्षणिक वर्ष में पहली और छठी कक्षा तक, 2022-23 शैक्षणिक वर्ष से पहली से दसवीं कक्षा तक तेलुगु लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि, कोविड महामारी के कारण कक्षाएं ठीक से नहीं चल पाने से 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए पहले कुछ छूट दी गई थी। ताजा विस्तार के अनुसार 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए और 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तेलुगु लागू करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। लेकिन 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से सभी स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक तेलुगु अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
सरकार ने सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी आदि बोर्ड के स्कूलों के लिए कठिन सिंगिडी पाठ्यपुस्तक के बजाय, सरल (सुलभ) रहने वाली ‘वेन्नेला’ पाठ्यपुस्तकों को लागू करने फैसला किया है। अन्य राज्यों से आकर यहां पढ़ने वाले 8वीं कक्षा या उससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ही तेलुगु से छूट मिलेगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि तेलुगु लागू नहीं करने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। सभी स्कूलों को पर्याप्त तेलुगु शिक्षकों की नियुक्ति करने और एससीईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग करने का निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें-
తెలుగు భాష మరియు సాహిత్యాన్ని రక్షణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంకల్పం
హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వం భవిష్యత్ తరాల ప్రయోజనం కోసం, తెలుగు భాషా సాహిత్యాలను రక్షించుకోవాలని సంకల్పించింది. ఇందులో భాగంగా, రాష్ట్రంలోని అన్ని రకాల విద్యాసంస్థల్లో 1 నుండి 10 వ తరగతి వరకు తెలుగును తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా అమలు చేయనుంది. కేవలం స్టేట్ బోర్డు పాఠశాలల్లోనే కాకుండా, రాష్ట్రంలోని సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ, ఐబీ, ఇతర బోర్డులకు అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి తెలుగును తప్పనిసరిగా బోధించాలని నిర్ణయించింది.
ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మినహా చాలా ప్రైవేటు, కార్పోరేటు పాఠశాలల్లో తెలుగు భాషను అమలు చేయడం లేదు. సీబీఎస్ఈ, ఐబీఎస్ఈ, తదితర సిలబస్ ను అమలు చేస్తున్న కార్పోరేట్ పాఠశాలలు లాంగ్వేజ్ ఎంపికలో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేలా అరబిక్, సంస్క్రుతం, విద్యార్థులకు బోధిస్తున్నారు. విద్యార్థులు తెలుగు పట్టించుకోక, కనీసం తెలుగు పదాలు చదవలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు. పదోతరగతి పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు కొందరు కనీసం తెలుగులో పూర్తి వాక్యాలు సైతం చదవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు.
ప్రభుత్వం తెలుగు తప్పనిసరి అమలు చట్టం-2018 ప్రకారం, 2018-19 నుండి దశలవారీగా తెలుగును అమలు చేస్తూ వస్తోంది. 2018-19 సంవత్సరంలో 1, 6 వ తరగతులు, 2022-23 సంవత్సరం నుండి 1 నుండి 10వ తరగతుల వరకు అమలు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అయితే, కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా తరగతులు సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోవడంతో 9, 10 తరగతులకు గతంలో కొంత మినహాయింపు ఇచ్చారు. తాజా పొడిగింపు ప్రకారం, 2025-26లో 9వ తరగతి విద్యార్థులకు, 2026-27లో 10వ తరగతి విద్యార్థులకు తెలుగు అమలు విషయంలో కాలపరిమితిని సడలించారు. కానీ, 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి మాత్రం అన్ని పాఠశాలల్లో 1 నుండి 10వ తరగతి వరకు తెలుగును కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
సరళమైన తెలుగు
సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ, ఐబీ వంటి బోర్డు పాఠశాలల కోసం కఠినమైన సింగిడి పాఠ్యపుస్తకానికి బదులుగా, సులభంగా ఉండే వెన్నెల పాఠ్యపుస్తకాలను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుండి వచ్చి 8వ తరగతి లేదా ఆపై తరగతుల్లో చేరే విద్యార్థులకు మాత్రమే తెలుగు నుండి మినహాయింపు ఉంటుంది. తెలుగును అమలు చేయని పాఠశాలలపై చట్టపరమైన చర్యలతో పాటు జరిమానాలు విధించనున్నారు. అన్ని పాఠశాలలు తగినంత మంది తెలుగు ఉపాధ్యాయులను నియమించుకోవాలని, ఎస్సీఈఆర్టీ రూపొందించిన పాఠ్యపుస్తకాలనే వాడాలని స్పష్టం చేసింది. (ఏజెన్సీలు)
