हैदराबाद : सड़क हादसों में घायल पीड़ितों को समय पर कैशलेस चिकित्सा उपचार देने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत प्रतिष्ठित रूप से लागू की जा रही प्रधानमंत्री सड़क हादसा पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती, गारंटी उपचार (PM-RAHAT) योजना के दायरे में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, उनसे जुड़े अस्पतालों को लाने का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने आदेश दिया है। इस संबंध में एनएमसी सचिव डॉ. राघव लांगर ने सोमवार को देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, निदेशक, प्रिंसिपल, अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को सूचित किया। स्पष्ट किया कि सड़क हादसा पीड़ितों को आपातकालीन समय में बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ही इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है।
इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पैनल में आने के लिए निश्चित मानकों का पालन करना होगा। खासकर ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एवं ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग वाले अस्पतालों को प्राथमिकता मिलेगी। इनके साथ ही 24 घंटे, सप्ताह में सातों दिन आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं देने की सुविधा अनिवार्य है। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, एक्स-रे जैसी चिकित्सा जांच की सुविधाएं, ब्लड बैंक, एंबुलेंस उपलब्ध होनी चाहिए। इन मानकों वाले सरकारी अस्पताल योजना के तहत पैनल में आ सकते हैं। इससे हादसों में गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही सरकारी चिकित्सा संस्थानों में भी नकद भुगतान के बोझ के बिना उपचार पाने का मौका देना केंद्र का लक्ष्य है।
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दूसरी ओर इस योजना में अभी तक पैनल में न आए अस्पतालों को भी एनएमसी ने मौका दिया है। ऐसे अस्पताल एनएचएआई पोर्टल पर रजिस्टर करके हादसा पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। बाद में बेहतर इलाज की जरूरत वाले लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा वाले अस्पतालों में भेजने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। खासकर अक्सर सड़क हादसे होने वाले क्षेत्र, हादसा हॉटस्पॉट, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के पास के अस्पतालों के पंजीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। एनएमसी ने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थाएं इस योजना को अत्यंत प्राथमिकता से लेकर जरूरी कदम उठाएं।
