हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने आने वाले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना शुरू करने का फैसला किया है। पहली से आठवीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जाएगा। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ चर्चा करने के बाद इसके तौर-तरीके तैयार किये जाएंगे।
अंग्रेजी माध्यम और शुल्क नियंत्रण अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित कैबिनेट उप-समिति की बैठक जुबली हिल्स स्थित डॉ मर्री चेन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान (एमसीआरएचसी) में चेयरपर्सन पी सबिता इंद्रा रेड्डी क अध्यक्षता में हुई।
बैठक में मंत्री के तारक रामाराव, टी हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, एर्राबेली दयाकर राव, सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, पुवाड़ा अजय कुमार, गंगुला कमलाकर और सत्यवती राठौड़ ने भाग लिया। कैबिनेट उप-समिति ने शिक्षा अधिकारियों को पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
पाठ्यपुस्तक
उप-समिति ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपयोगी द्विभाषी (द्विभाषी) पाठ्यपुस्तकों को मुद्रित किया जाये। अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाये। अंग्रेजी में विशेष कौशल सिखाने के लिए यदि आवश्यक हो तो टीसैट के माध्यम से विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने का आदेश दिया। ‘मन ऊरु – मन बडी’ (हमारा गांव – स्कूल स्कूल) कार्यक्रम में डिजिटल कक्षाओं को स्थापित किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक तकनीक को अपनाने का सुझाव दिया है।
छात्रों की संख्या में वृद्धि की संभावना
सरकारी पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत से भविष्य में छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तदनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिया है। कैबिनेट उपसमिति ने कहा कि पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शुरूआत को अभिभावकों और आकांक्षाओं को साकार करने वाला फैसला माना जाना चाहिए।
फीस पर फैसला नहीं लिया
कैबिनेट उप-समिति ने निजी शिक्षण संस्थानों में फीस के नियमन के संबंध में अन्य राज्यों में अपनाई जा रही नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस पर दोबारा बैठक कर अंतिम फैसला लेने का फैसला किया। बैठक में शिक्षा सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, इंटर शिक्षा आयुक्त सैयद उमर जलील, क्रिस्टीना चोंग्तू, दिव्यदेवराजन और अन्य उपस्थित थे।
व्यापक चर्चा
इसके बाद शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मीडिया से कहा कि उपसमिति की बैठक के दौरान फीस के नियमन और अंग्रेजी मीडिया की शुरूआत पर व्यापक चर्चा की गई। प्रोफेसर तिरुपति राव की शुल्क नियंत्रण अधिनियम पर समिति की सिफारिश और अन्य राज्यों में लागू शुल्क नियंत्रण कानूनों की समीक्षा की गई। प्रतिष्ठित मन ऊरु-मन बड़ी कार्यक्रम की इस महीने की 8 तारीख को सीएम केसीआर वनपर्ती में आरंभ करेंगे। तीन सालों में तीन चरणों में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा।
