हैदराबाद: तेलंगाना में छह महीने में होने वाले चुनाव को देखते हुए यहां की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा वोट देने वाले पिछड़े जाति वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तेलंगाना में आधे से ज्यादा वोटर बीसी के हैं। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें वश में करने और सत्ता में आने के लिए बीसी का नारा लगाया। हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनावों में भी मजबूत सामाजिक समूहों के वोट सत्ता में आने की कुंजी बने हैं। कर्नाटक का हमारे तेलंगाना की राजनीति प्रभावित पड़ा है।
इसलिए सभी प्रमुख पार्टियां बीसी का नारा के साथ लोगों में जाने की तैयारी कर रही हैं। राज्य में करीब 2.99 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 1.61 करोड़ मतदाता बीसी हैं। यानी 54 फीसदी बीसी मत है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतेगी, इसके लिए बीसी के वोट महत्वपूर्ण होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए जी जान मेहनत कर रही हैं। बीसी को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं।
बीसी को बड़ा बढ़ावा देने की बीजेपी की घोषणा
सत्ता में आने की प्रबल चाहत रखने वाली बीजेपी ने बीसी डिक्लेरेशन की घोषणा कर दी है। कुछ दिन पहले हैदराबाद के चंपापेट में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने यह घोषणा की है। सत्ता में आने पर क्या अमल होगा इसका खुलासा किया है। बीसी आयोग को तेलंगाना में संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा की है और बीसी की आबादी के आधार पर बजट में आवंटन करने का आश्वासन दिया। विदेश में पढ़ने वाले सभी छात्रों को बिना किसी सीमा के वित्तीय सहायता दी जाएगी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि वे मनोनीत पदों पर बीसी को प्राथमिकता देंगे और बीसी में उन छोटी जातियों को तरजीह देंगे जो चुनाव नहीं लड़ सकते और जीत नहीं सकते हैं।
बीसी को आकर्षित करने में जुटी कांग्रेस
कांग्रेस ने भी बीसी का स्वर उठाया है। करीब एक दशक से सत्ता से बाहर रहने का दुख झेल रहे यहां के नेताओं की नजर किसी तरह सत्ता में आने के मकसद से बीसी वोटों पर केंद्रित किया है। बीसी का समर्थन हासिल करने के लिए सुनियोजित योजना बना रहे हैं। पार्टी के सांसद कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पहले ही ऐलान किया है कि अगले महीने नलगोंडा में बीसी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के हाथों बीसी डिक्लेरेशन की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस के नेता बीसी को एकत्रित करने में जुटे हैं। सम्मेलन सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तेलंगाना में बीसी घोषणा के साथ बीसी को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
हैट्रिक लगाने की बीआरएस का प्रयास
वहीं बीआरएस सरकार भी इन दोनों पार्टियों को काउंटर देने की योजना बना रही है। हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बीसी के लिए भारी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया है। हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने बीसी के वोटों को अपनी ओर मोड़ने के लिए बीसी नीति की घोषणा की है। मंत्रि-परिषद ने पिछड़ी जाति के 11 महासंघों और अति पिछड़ा वर्ग की 30 जातियों में से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का ऋण अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। सीएम केसीआर ने ऐलान किया कि इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बीसी जिन्हें अब तक सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है, उनके पास ये ऋण प्राप्त करने का अवसर है। सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य में यह रकम चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का बीसी का समर्थन हासिल करने और उनकी सरकार बीसी का कल्याण चाहती है। इस तरह तेलंगाना तीन मुख्य पार्टियां-बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस बीसी के वोट के लिए जाप कर रही हैं।
తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీలన్నీ వెనుకబడిన కులాల ఓట్లపైన, ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు పార్టీల ప్లాన్లు
హైదరాబాద్: ఆరు నెలల్లో తెలంగాణలో ఎన్నికలు జరుగనుండడంతో ఇక్కడి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ అత్యధిక ఓటర్లున్న బీసీలను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. సగానికి పైగా ఓటర్లు బీసీలే ఉన్నారు. దీంతో వారిని మచ్చిక చేసుకొని అధికారంలోకి వచ్చేందుకు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు బీసీ నినాదాన్ని ఎత్తుకున్నాయి. ఇటీవల కర్నాటకలో జరిగిన ఎన్నికల్లోనూ బలమైన సామాజికవర్గాల ఓట్లే అధికారంలోకి రావడానికి కీలకంగా మారాయి. ఈ ప్రభావం మన రాష్ట్ర రాజకీయాలపై పడింది.
అందుకే ప్రధాన పార్టీలన్నీ బీసీ నినాదంతో జనంలోకి వెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి. సుమారు 2.99 కోట్ల పైచిలుకు ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 1.61 కోట్ల పైచిలుకు ఓటర్లు బీసీలే ఉన్నారు. అంటే 54శాతం వరకు ఉన్నారు. ప్రతీ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ గెలవాలన్న బీసీల ఓట్లే కీలకం కానున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఇప్పటి నుంచే అన్ని పార్టీలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే బీసీలను ఆకర్షించే ప్రోగ్రామ్స్ ప్రారంభించాయి.
బీసీలకు పెద్దపీట వేస్తామని బీజేపీ ప్రకటన
అధికారంలోకి రావాలనుకుంటున్న బీజేపీ.. ఏకంగా బీసీ డిక్లరేషన్ ను ప్రకటించింది. కొన్ని రోజుల కింద హైదరాబాద్ శివారులోని చంపాపేట్ లో జరిగిన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో ఈ ప్రకటన చేసింది. అధికారంలోకి వస్తే ఏం అమలు చేస్తామో వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో బీసీ కమిషన్కు రాజ్యాంగ హోదా కల్పిస్తామని, బీసీ జనాభా ఆధారంగా బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు చేస్తామని ప్రకటించింది. విదేశాల్లో చదువుకునే స్టూడెంట్స్ అందరికీ పరిమితి లేకుండా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని తెలిపింది. నామినేటెడ్ పదవుల్లో బీసీలకు పెద్దపీట వేస్తామని, ఎన్నికల్లో పోటీ పడలేని, గెలవలేని బీసీల్లోని చిన్న కులాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని డిక్లరేషన్ లో బీజేపీ పేర్కొంది.
బీసీలను కూడగట్టే పనిలో కాంగ్రెస్
కాంగ్రెస్ కూడా బీసీ రాగం ఎత్తుకున్నది. దాదాపు దశాబ్ద కాలం పాటు అధికారానికి దూరంగా ఉన్నామనే బాధలో ఉన్న ఇక్కడి నేతలు ఈసారి ఎలాగైనా పవర్లోకి రావడమే లక్ష్యంగా బీసీ ఓట్లపై కన్నేశారు. వారి మద్దతు కూడగట్టేందుకు పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్తున్నది. వచ్చే నెల నల్లగొండలో బీసీల సదస్సు ఏర్పాటు చేస్తామని, పార్టీ సీనియర్ లీడర్ ప్రియాంక గాంధీ చేతుల మీదుగా బీసీ డిక్లరేషన్ ప్రకటిస్తామని ఆ పార్టీ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఇప్పటికే ప్రకటించారు. బీసీలను కూడగట్టే పనిలో కాంగ్రెస్ లీడర్లు బిజీగా ఉన్నారు. సదస్సు సక్సెస్ కోసం భారీ స్థాయిలో కసరత్తు చేస్తున్నది. బీసీ డిక్లరేషన్తో రాష్ట్రంలోని బీసీలను తమవైపు మళ్లించేందుకు ఆ పార్టీ స్టేట్ లీడర్లు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నాలు
ఇక బీఆర్ఎస్ సర్కార్ కూడా ఈ రెండు పార్టీలకు కౌంటర్ ఇచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నది. బీసీల కోసం భారీగా నిధులు కేటాయిస్తూ ఇటీవల జరిగిన రాష్ట్ర కేబినెట్ మీటింగ్లో తీర్మానం చేసింది. హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నది. బీసీల ఓట్లను గంపగుత్తగా తమ వైపు మళ్లించుకునేందుకు బీసీ పాలసీని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. బీసీ కులాలకు చెందిన 11 ఫెడరేషన్లతో పాటు ఎంబీసీలోని 30 కులాలకు చెందిన ఒక్కొక్కరికి సబ్సిడీపై లక్ష రూపాయల రుణం ఇవ్వాలని కేబినెట్ తీర్మానించింది. దీని కోసం రూ.2వేల కోట్లు కేటాయించినట్లు సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు. ఇప్పటి దాకా ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి లబ్ధి పొందని బీసీలకు ఈ రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంది. పైగా లక్ష రూపాయలు తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం కూడా లేదని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. బీసీల మద్దతు తిరిగి పొందేందుకు, తమ సర్కార్ బీసీల సంక్షేమాన్ని కోరుకుంటున్నదని చెప్పుకునేందుకు ఈ ప్రకటన చేసినట్లు స్పష్టమవుతున్నది. ఇలా మూడు ప్రధాన పార్టీలు బీసీల ఓట్ల కోసం జపం చేస్తున్నాయి. (ఏజెన్సీలు)