क्या होगा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का भविष्य? एक विश्लेषण

हमारे देश में माओवादी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल बस्तर पंडुम के अवसर पर दोनों हाथ जोड़कर माओवादियों को रेड कार्पेट बिछाकर आमंत्रण दिया था। उसके बाद मंत्री और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसी परंपरा को अपनाकर घोषणाएं कर रहे हैं। उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं।

हाल ही में तेलंगाना के डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी ने एक बार फिर माओवादियों से समर्पण करने की अपील की है। यह अपील और भी महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन आ रही है। परिणाम: 22/24 फरवरी, 2026 को देव जी (तिप्पिरि तिरुपति) के साथ मल्ला राजिरेड्डी (संग्राम), जगन (दामोदर), गंगन्ना सहित 18-20 वरिष्ठ माओवादियों ने आत्मसमर्पण समर्पण कर दिया। पिछले दो वर्षों में 500 से अधिक माओवादियों ने समर्पण किया है, जैसा कि डीजीपी ने घोषणा की है। तेलंगाना से अभी भी 11 माओवादी भूमिगत हैं। उन सभी से बाहर आने की अपील की गई है।

क्या हम जो रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, वह उनके राजनीतिक जीवन को जारी रखने में मदद करेगा? या अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा बिछाई गई रेड कार्पेट सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है? यह आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों और जनता को परेशान करने वाला सवाल है।

यह भी पढ़ें-

समर्पण करने वालों की वास्तविक समस्याएं – एक उदाहरण

दो दिन पहले जगित्याल जिले के कोरुटला निवासी और आत्मसमर्पण कर चुकी ममता ने अपनी फरियाद जिलाधीश को सुनाई। उसने शिकायत की है कि छत्तीसगढ़ में दिए गए आश्वासन के अनुसार उसे अब तक कोई मदद नहीं मिली है। यह केवल एक ममता की समस्या नहीं है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों की समस्या है। समाज में सम्मान से जीने के लिए अधिकारियों द्वारा बिछाई गई रेड कार्पेट फलदायी होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही।

आत्ससमर्पण का ट्रेंड और राज्यों की नीतियां

15 अक्टूबर 2025 को मल्लोजुल वेणुगोपाल राव ने 60 साथियों के साथ आत्ससमर्पण किया था। यह एक शुरुआत थी। उसके बाद सैकड़ों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवादी क्षेत्रों में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां आत्मसमर्पण नहीं हुआ हो। लेकिन राज्यों की नीतियां अलग-अलग हैं:

  • झारखंड: पहले 3 साल माओवादियों को सुरक्षा हिरासत में रखा जाता था। अब इसे 1.5 साल कर दिया गया है।
  • महाराष्ट्र: एक साल गढ़चिरोली पुलिस मुख्यालय में रखा जाता है।
  • छत्तीसगढ़: छह महीने पुलिस की हिरासत में रखा जा रहा है।
  • तेलंगाना: कुछ दिनों में ही छोड़ दिया जा रहा है।

यह विविधता माओवादी समस्या को देशव्यापी दृष्टिकोण से देखने वाले केंद्र सरकार के लिए चुनौती है। एक समान नीति की आवश्यकता है। सुरक्षा के नाम पर महीनों तक हिरासत में रखने के बजाय, परिवार के सदस्यों को माओवादियोंको सौंप देना चाहिए।

मीडिया का अवसर – पुरस्कारों की वास्तविकता

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को बाहर आकर मीडिया से बात करने का अवसर देना चाहिए। मल्लोजुला की हालिया प्रेस मीट में हाथ जोड़कर देव जी जैसे लोगों से बाहर आने की अपील की गई है। इसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं।

पुरस्कारों का मामला और भी दुखद है। पुलिस 6 करोड़ से लेकर 1 करोड़ राशि की घोषणा करती है। लेकिन वास्तव में मिलता है सिर्फ 25 लाख (उस राज्य द्वारा घोषित राशि)। एनकाउंटर में मारे जाने पर इनफार्मर को 60 लाख रुपये से अधिक राशि दी जाती है। पुरस्कार राशि एक ही राज्य से दी जाती है। जीएसटी और इनकम टैक्स जैसी कटौती के बिना मिलने पर ही उनका शेष जीवन सुरक्षित होगा।

घर, जमीन और आधार कार्ड की समस्याएं

घर और जमीन के आश्वासन कागजों पर ही हैं। छत्तीसगढ़ में 5 एकड़ + घर देने की बात कहते हैं। हालांकि, तेलंगाना में 2018 में आत्मसमर्पण करने वाले सीसी सदस्य को हाल ही में कंकरिली और पत्थरों वाली जमीन दी गई है। 2014 में आत्मसमर्पण करने वाले एसजेडसी सदस्य के साथ भी ऐसा ही हुआ।

वर्तमान में आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता। इसके लिए लोगों को महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, कल्याण लक्ष्मी योजना जेसी योजनाओं का लाभ मिलने में काफी देरी हो रही है।। उम्रदराज माओवादियों को बीमारियां – दवाओं पर हजारों रुपये खर्च हो रहे है। बंडी प्रकाश जैसे नेता किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार मुफ्त दवाएं दे तो उनका शेष जीवन तक अच्छा बीतेगा।

जेल के मामले में अच्छा कदम

छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल में बंद माओवादियो के मामलों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इसी तरह जेल जाने वाले माओवादियों की तरह ही आत्मसमर्पण करने वालों को भी वही नीतियां लागू करनी चाहिए। केंद्र एक महीने के भीतर आधार, पैन, घर, जमीन, दवाएं मुहैया कराए। तभी रेड कार्पेट का मतलब साकार होगा। आत्मसमर्पण करने वाले फिर से रहा ‘भटकने’ से बचाना हो तो इन समस्याओं का हल करना चाहिए। वर्ना रेड कार्पेट सिर्फ फोटो तक सीमित रह जाएगी! (तेलुगु दैनिक निर्देशम से साभार)

-चित्रा, सेल: 63024 18202

లొంగిన మావోయిస్టుల భవిష్యత్ ఏమిటీ..?

మన దేశంలో మావోయిస్టు సమస్యను సమూలంగా ముగించడానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గత సంవత్సరం బస్తర్ పండుం సందర్భంగా రెండు చేతులెత్తి దండం పెట్టి, మావోయిస్టులకు “ఎర్ర తివాచీలు” పరిచి ఆహ్వానం పలికారు. ఆ తర్వాత మంత్రులు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆ వరవడిని అందిపుచ్చుకుని ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. ఫలితాలు కూడా మన ముందున్నాయి.

ఇటీవల తెలంగాణ డీజీపీ బి. శివధర్ రెడ్డి మరోసారి మావోయిస్టులు లొంగిపోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ పిలుపు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది – ఎందుకంటే మార్చి 31, 2026 డెడ్‌లైన్‌కు ముందు వచ్చింది. ఫలితం: ఫిబ్రవరి 22/24, 2026న దేవ్ జీ (తిప్పిరి తిరుపతి)తోపాటు మల్లా రాజిరెడ్డి (సంగ్రామ్), జగన్ (దామోదర్), గంగన్న సహా 18-20 మంది సీనియర్ క్యాడర్లు లొంగిపోయారు. గత రెండేళ్లలో 500కు పైగా మావోయిస్టులు లొంగారని డీజీపీ ప్రకటించారు. తెలంగాణ నుంచి మరో 11 మంది మిగిలారు – వారందరూ రావాలని కోరారు.

మనం పరిచే ఎర్ర తివాచీలు వారి రాజకీయ జీవిత కొనసాగింపుకు సహాయపడతాయా? లేక అధికారులు, మంత్రులు పరిచే ఎర్ర తివాచీలు కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమా? ఇది లొంగిన వారిని, ప్రజలను వేధిస్తున్న ప్రశ్న.

లొంగిన వారి వాస్తవ సమస్యలు – ఒక ఉదాహరణ

రెండు రోజుల క్రితం జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లకు చెందిన మమత తన గోడు కలెక్టర్‌కు విన్నవించుకుంది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో హామీ ఇచ్చిన సహాయం ఏమీ అందలేదని మొరపెట్టుకుంది. ఇది మమత ఒక్కరి సమస్య కాదు – లొంగిన అందరి సమస్య. సమాజంలో గౌరవంగా బతకడానికి అధికారులు పరిచిన ఎర్ర తివాచీలు ఫలవంతం కావాలి. కానీ వాస్తవం ఏమిటి?

లొంగుబాటు ట్రెండ్ & రాష్ట్రాల విధానాలు

2025 అక్టోబర్ 15న మల్లోజుల వేణుగోపాల్ రావు 60 మందితో లొంగారు – అది ఒక నాంది. ఆ తర్వాత వందలాది మంది లొంగుతున్నారు. మావోయిస్టు ప్రాంతాల్లో లొంగని రాష్ట్రం లేదనే చెప్పవచ్చు. కానీ రాష్ట్రాల విధానాలు వేర్వేరు:

  • జార్ఖండ్: గతంలో 3 ఏళ్లు సెక్యూరిటీ అదుపులో ఉంచేవారు; ఇప్పుడు 1.5 ఏళ్లకు తగ్గించారు.
  • మహారాష్ట్ర: సంవత్సరం గడ్చిరోలి పోలీస్ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లో ఉంచుతున్నారు.
  • ఛత్తీస్‌గఢ్: ఆరు నెలలు పోలీసు అదుపులోనే.
  • తెలంగాణ: కొద్ది రోజుల్లోనే వదిలేస్తున్నారు.

ఈ వైవిధ్యం మావోయిస్టు సమస్యను దేశవ్యాప్తంగా చూస్తున్న కేంద్రానికి సవాలు. ఒకే విధానం అవసరం – భద్రత పేరుతో నెలల తరబడి అదుపులో ఉంచకుండా, బంధువులకు అప్పగించాలి.

మీడియా అవకాశం – రివార్డుల వాస్తవం

లొంగిన వారు బయటికి వచ్చి మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం కల్పించాలి. మల్లోజుల తాజా ప్రెస్ మీట్‌లో చేతులెత్తి దేవ్ జీలాంటి వారు బయటకు రావాలని విన్నవించారు. దాని ఫలితాలు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి.

రివార్డుల విషయం మరింత విచారకరం. పోలీసులు 6 కోట్లు, 1 కోటి అని ప్రచారం చేస్తారు. కానీ నిజంగా దొరికేది 25 లక్షలు మాత్రమే (ఆ రాష్ట్రం ప్రకటించిన మొత్తం). ఎన్‌కౌంటర్‌లో చనిపోతే ఇన్ఫార్మర్‌కు 60 లక్షలు పైగా ఇస్తారు. రివార్డు మొత్తం ఒకే రాష్ట్రానిదే ఇస్తారు – GST, ఇన్‌కమ్ టాక్స్ కోతలు లేకుండా ఇస్తేనే శేష జీవితం సురక్షితంగా ఉంటుంది.

ఇల్లు, భూమి, ఆధార్.. అవస్థలు

ఇళ్లు, భూముల హామీలు కాగితాల మీదే ఉంటున్నాయి. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో 5 ఎకరాలు + ఇల్లు అంటారు – కానీ తెలంగాణలో 2018లో లొంగిన సీసీ మెంబర్‌కు ఇటీవలే రాళ్లు-రప్పల భూమి దొరికింది. 2014లో లొంగిన ఎస్‌జెడ్సీ మెంబర్‌కు కూడా అలాంటిదే.

ఆధార్ కార్డు లేకుండా ఏ పనీ జరగదు – దానికి నెలలు తిరగాలి. రేషన్ కార్డు, పాన్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్, కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం.. అన్నీ ఆలస్యం. వయసు పైబడిన నాయకులకు జబ్బులు – మందులకు వేల రూపాయలు ఖర్చు. బండి ప్రకాశ్ లాంటి వారు కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. కేంద్రం శేష జీవితాంతం ఉచిత మందులు ఇస్తే బాగుంటుంది.

జైలు కేసులు – ముందడుగు

ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వం జైల్లో ఉన్నవారి కేసులపై సానుకూల వైఖరి తీసుకుంది. కలిసి పనిచేసినవారు జైలుపాలైతే – లొంగిన వారికి ఇచ్చిన విధానాలు వర్తింపజేయాలి. కేంద్రం ఒక నెలలోపు ఆధార్, పాన్, ఇల్లు, భూమి, మందులు సమకూరుస్తే – అప్పుడే ఎర్ర తివాచీలకు అర్థం ఉంటుంది.

లొంగిన వారు మళ్లీ ‘దారి తప్పకుండా’ బతకాలంటే.. ఈ సమస్యలు పరిష్కరించాలి. లేకపోతే ఎర్ర తివాచీలు కేవలం ఫోటోలకే పరిమితమవుతాయి!

  • చిత్ర, సెల్ : 63024 18202

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X