हैदराबाद: कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले आंध्र प्रदेश को टेंशन दे रहे हैं। राज्य भर में मामलों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया। इस महीने की 17 तारीख से हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में वर्चुअल तरीके से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्चुअल पॉलिसी अगले आदेश तक जारी रहेगी। यह निर्णय हाल ही में कोरोना के मामलों हो रही बढ़ोत्तरी के चलते लिया गया है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मामलों की सुनवाई की जाएगी।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नियंत्रण में संचालित न्यायपालिका और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को भी आभासी पद्धति लागू होगी। इसी क्रम में निचली अदालते, न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय भी आभासी तरीके से आयोजित किये जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन में की गई थी।
दूसरी ओर, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। तेलंगाना में जैसे-जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे डिविजन और सिंगल बेंच में सीधी पूछताछ बंद कर दिये हैं। न्यायाधीश ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कोविड नियमों के कड़ाई से अनुपालन करते हुए सीधी सुनवाई कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन सुनवाई उनके विवेक पर छोड़ दिया है। अगर जज सीधी सुनवाई करना चाहते हैं तो वादी को अपने वकीलों के साथ कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। मास्क पहनना, स्वच्छता और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा।
