अमरावती : आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने भारी विरोध के बाद तीन राजधानी विधेयक वापस लेने का फैसला किया है। तीन राजधानी बिल में विशाखापट्टणम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती की विधायिका राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया कि तीन राजधानी विधेयक वापस लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि बदलाव के साथ इस बिल को फिर से लाया जाएगा।
तीन राजधानी बिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। पिछले साल पारित किये गये इस बिल को वापस लेने का फैसला आपातकालीन बैठक में लिया गया। किसान और जमीन मालिक इस प्रस्तावित बिल के खिलाफ थे। कुछ समय से इसके विरोध में कई प्रदर्शन भी हो रहे है। किसानों की ओर से एक नवंबर को अमरावती से तिरुपति तक 45 दिन की पैदल मार्च निकाला था। आंदोलनकारी रविवार को ही नेल्लोर पहुंचे थे। तीन राजधानी विधेयक वापस लेने का फैसले के बाद किसानों ने खुशियां मनाई।
वाई एस जगन सरकार ने सुबह ही कहा था कि राज्य की तीन राजधानियां स्थापित करने के लिए पिछले साल पारित किये गये विवादास्पद ‘विधेयक’ को वापस ले रही है। महाधिवक्ता एस सुब्रमण्यम ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश पी के मिश्रा की खंडपीठ ने महाधिवक्ता को इस बारे में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई अपराह्न ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। मंत्रिमंडल ने आपात बैठक की और सदन में पेश किए जाने वाले निरस्तीकरण विधेयक को मंजूरी दी थी।
Andhra Pradesh Govt withdraws Andhra Pradesh Decentralisation & Inclusive Development of All Regions Bill 2020 at the State Assembly.
— ANI (@ANI) November 22, 2021
CM Jagan Mohan Reddy says, "Govt is going to take back the Bill which was introduced earlier. We will introduce a new Bill with no errors." pic.twitter.com/z25O265pPY
