हैदराबाद : तेलंगाना में कॉर्पोरेशन और नगर पालिकाओं में नये शासक वर्ग सत्ता पर बैठ गये हैं। सोमवार को 7 कॉर्पोरेशन के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए, वहीं 105 नगर पालिकाओं में चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन के चुनाव हुए। 11 जगहों पर चुनाव को टाल दिए गए। इस बात को छोड़ दिया जाए तो इन चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने खूब पैसा खर्च किया। पता चला है कि कुछ जगहों पर तो एक वोट के लिए 70 हज़ार रुपये, सोना-चांदी के गिफ्ट भी दिए गए। यदि ये नेता इतना खर्च करते हैं, तो क्या उन्हें वेतन और भत्ता कितना मिलता है? सरकार से उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? आइए जानते हैं –
नए चुने गए मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन के पास सम्मानजनक पद के साथ-साथ पावर और ज़िम्मेदारियां भी होती हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं के दौरे और प्रोग्राम के दौरान, शहर और कस्बे के प्रथम नागरिक के तौर पर प्रोटोकॉल में उन्हें सबसे पहला स्थान मिलता है। इसके अलावा, नगर पालिकाओं में मेयर को सैलरी और गाड़ी का अलाउंस भी मिलता है। स्टाफ की सर्विस भी ली जा सकती है। मेयर को हर महीने 65 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। डिप्टी मेयर को 32,500 रुपये और कॉर्पोरेटर को 7,800 रुपये हर महीने वेतन मिलता है।

म्युनिसिपल चेयरपर्सन की भी सैलरी होती है। 50,000 से ज़्यादा आबादी वाली म्युनिसिपैलिटी में चेयरपर्सन को 19,500 रुपये महीने वेतन मिलता है। डिप्टी चेयरपर्सन को 9,750 रुपये महीने वेतन और काउंसलर को 4,550 रुपये महीने वेतन मिलता है। 50,000 से कम आबादी वाली म्युनिसिपैलिटी में चेयरपर्सन को 15,600 रुपये महीने वेतन मिलता है। डिप्टी चेयरपर्सन को 6,500 रुपये महीने वेतन और काउंसलर को 3,250 रुपये महीने वेतन मिलता है।
म्युनिसिपैलिटी और सिटी काउंसिल की गवर्निंग बॉडी को सफ़ाई की निगरानी, सड़कें और नालियां बनाने, स्ट्रीट लाइट देख रेख, लोगों की शिकायतें सुलझाने, पेड़ लगाने, पीने का पानी सप्लाई करने, टैक्स इकट्ठा करने और लोन चुकाने की ज़िम्मेदारी होती है। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग मेयर और चेयरमैन की अध्यक्षता में होती है। यह मीटिंग महीने में कम से कम एक बार होती और होनी चाहिए। मेयर और चेयरपर्सन की गैरमौजूदगी में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की अध्यक्षता डिप्टी मेयर और वाइस-चेयरपर्सन करते हैं।
Also Read-
स्टेट म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन के खिलाफ उनके कार्यकाल के पहले 4 साल तक कोई नो-कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। चार साल बाद, उन्हें कुल वोटिंग सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों के साइन किए हुए नोटिस देकर और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके पद से हटाया जा सकता है।
Also Read-
మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, కౌన్సిలర్లకు జీతభత్యాలు, బాధ్యతలు ఇవే
హైదరాబాద్ : తెలంగాణలోని కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో కొత్త పాలక వర్గాలు కొలువుదీరాయి. 7 కార్పొరేషన్లకు మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక జరగ్గా 105 మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ఛైర్మన్ల ఎన్నిక సోమవారం జరిగింది. మరో 11 చోట్ల ఎన్నిక వాయిదా పడింది. ఈ విషయం అటుంచితే ఈ ఎన్నిక కోసం అభ్యర్థులు భారీగా ఖర్చు చేశారు. కొన్ని చోట్ల అయితే ఓటుకు రూ.70 వేలు, బంగారం, వెండిని కూడా బహుమతులుగా ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. మరి ఇంత ఖర్చు పెడితే వారికి జీతభత్యాలుంటాయా? ప్రభుత్వం నుంచి వారికి అందే సౌకర్యాలేంటి? వారి విధులేంటో తెలుసుకుందాం.
కొత్తగా ఎన్నికైన మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ఛైర్మన్లకు గౌరవ మర్యాదలతోపాటు అధికారాలు, బాధ్యతలున్నాయి. రాష్ట్రపతి, ప్రధాని ఇతర ప్రముఖుల పర్యటనలు, కార్యక్రమాల సందర్భంగా నగర, పట్టణ ప్రథమ పౌరులుగా వారికి ప్రొటోకాల్లో మొదటి స్థానం ఉంటుంది. దాంతో పాటు నగరపాలికల్లో మేయర్కు జీతాలు, వెహికల్ భత్యాలుంటాయి. సిబ్బంది సేవలను కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. మేయరుకు నెలకు రూ.65 వేల జీతం ఉంటుంది. డిప్యూటీ మేయర్కు 32,500, కార్పొరేటర్కు రూ.7,800 ప్రతి నెలా జీతంగా వస్తుంది.
పురపాలక ఛైర్పర్సన్లకు కూడా వేతనాలున్నాయి. జనాభా 50 వేల దాటిన మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్పర్సన్లకు రూ.19,500 ప్రతి నెలా జీతంగా అందుతుంది. డిప్యూటీ ఛైర్పర్సన్లకు రూ.9,750 చొప్పున, కౌన్సిలర్లకు రూ.4,550 చొప్పున జీతాలుంటాయి. జనాభా 50 వేల కంటే తక్కువ గల మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్పర్సన్లకు రూ.15,600 ప్రతి నెలా జీతంగా అందుతుంది. డిప్యూటీ ఛైర్పర్సన్లకు రూ.6,500, కౌన్సిలర్లకు రూ.3,250 చొప్పున జీతాలు చెల్లిస్తారు.
Also Read-
నగరపాలికలు, మున్సిపాలిటీల్లోని పాలకవర్గం పారిశుద్ధ్య పర్యవేక్షణ, రోడ్లు, డ్రైనేజీల నిర్మాణం, వీధిదీపాల నిర్వహణ, ప్రజల ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, మొక్కలు నాటడం, తాగునీటిని సరఫరా చేయడం, పన్ను వసూలు, రుణాల చెల్లింపు వంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. పాలకవర్గ సమావేశాలకు మేయర్, ఛైర్మన్ అధ్యక్షత వహించాలి. నెలకు కనీసం ఒకసారి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. మేయర్, ఛైర్పర్సన్లు లేని సమయంలో డిప్యూటీ మేయర్, వైస్-ఛైర్పర్సన్ల అధ్యక్షతన పాలకవర్గ సమావేశాలు జరుగుతాయి.
రాష్ట్ర పురపాలక చట్టం మేరకు మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, ఛైర్పర్సన్, వైస్ఛైర్పర్సన్లు పదవి చేపట్టిన మొదటి 4 సంవత్సరాల వరకు వారిపై ఎటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడానికి వీల్లేదు. నాలుగేళ్ల తర్వాత, మొత్తం ఓటు హక్కు ఉన్న సభ్యులలో కనీసం సగం మంది సంతకాలతో నోటీసు ఇచ్చి 2/3 వంతు మెజారిటీతో తీర్మానం ఆమోదిస్తే వారిని పదవి నుంచి తొలగించవచ్చు. (ఏజెన్సీలు)
