हैदराबाद: दिल्ली में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के विभाजन के मुद्दों पर अहम बैठक समाप्त हुई। सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुई बैठक 2 घंटे तक चली। केंद्रीय गृह विभाग कार्यालय के नॉर्थ ब्लॉक में दो राज्यों के मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में भाग लिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में बंटवारे के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
तेलंगाना की ओर से मुख्य सचिव सोमेश कुमार, विशेष सचिव वित्त रामकृष्ण राव, विशेष सचिव सिंचाई रजत कुमार, सचिव नागरिक आपूर्ति विभाग अनिल कुमार, आयुक्त तकनीकी शिक्षा नवीन मित्तल, सिंगरेनी सीएमडी श्रीधर, ट्रांसको और जेनको संयुक्त एमडी श्रीनिवास राव, बिजली विभाग के विशेष सचिव सुनील शर्मा, सड़क निर्माण विभाग के सचिव श्रीनिवास राजू, कपड़ा सचिव बुद्ध प्रकाश और पंचायत सचिव संदीप कुमार ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चिकित्सा, शिक्षा, पेट्रोलियम, रेलवे समेत अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
गृह मंत्रालय ने बैठक के एजेंडे में 14 मुद्दों पर चर्चा की। सात मुद्देंदो राज्यों से संबंधित हैं, जबकि अन्य सात मुद्दे एपी से संबंधित हैं। दो राज्यों के संबंधित मुद्दों में सरकारी कंपनी और निगमों का विभाजन, अनुसूची 9 व 10 में कंपनियों का विभाजन, अन्य गैर-सांविधिक निगमों का डिमर्जर, एपी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का डिमर्जर, सिंगरेनी कोलियरीज का डिमर्जर, एपी हैवी मशीनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीमर्जर, बैंकों में कैश और बैलेंस का डिमर्जर, एपी नागरिक आपूर्ति निगम, टीएस नागरिक आपूर्ति निगम नकद क्रेडिट, 2014 – 15 चावल सब्सिडी रिलीज आइटम शामिल है।
इसी क्रम में एपी द्विभाजन अधिनियम से संबंधित मुद्दों में नई राजधानी के निर्माण के लिए केंद्र का सहयोग, विभाजन अधिनियम के तहत कर रियायतें, एपी के 7 पिछड़े जिलों को अनुदान, कर निर्धारण में त्रुटियों का सुधार, नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, नई राजधानी में रेलवे कनेक्टिविटी और संसाधनों में अंतर आदि मुद्दे शामिल है।
