अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस अनुपालन प्राधिकरण (PCA) की स्थापना की है। पीसीए के लिए न्यायमूर्ति कनगराज को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि कनगराज को पिछले साल एसईसी के रूप में नियुक्त किया गया था। अनपेक्षित परिणामों के चलते उच्च न्यायालय के आदेश पर उन्हें अपना पद खोना पड़ा था।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब रिटायर्ड जज को फिर से सम्मान देते हुए जगन सरकार ने फैसला लिया। पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए पीसीए का गठन किया है। अगर पुलिस न्याय नहीं करती, पीड़ितों से शिकायत स्वीकार नहीं करती और समय पर न्याय नहीं मिलता है, तो लोग पीसीए का सहारा ले सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए पीसीए स्थापित करने का निर्देश दिये थे। इसके चलते कई राज्यों में इसे स्थापित किए जा चुके हैं। इस साल जनवरी में तेलंगाना में भी पीसीए की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पीसीए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाये।
पीसीए में सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस के साथ गैर-सरकारी संगठन से सरकार द्वारा चुने गए सदस्य रहेंगे। पीसीए मिली शिकायतों की जांच करता है और सरकार को जिम्मेदार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। सरकार पीसीए की सिफारिशों को सख्ती से लागू करना या नहीं इस फर फैसला लेगा। सरकार के मुख्य सचिव कुमार विश्वजीत ने रविवार को पीसीए को नियुक्त करते हुए आदेश जारी किये।
