अमरावती : विशाखापट्टणम स्टील प्लांट के निजीकरण के मामले को लेकर केंद्र सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कर्मचारियों की ओर से स्टील प्लांट को नहीं बेचने की बात कहना ठीक नहीं है। जरूरत पड़े तो कर्मचारियों को भी काम पर से हटाने को सरकार पीछे नहीं हटेगी।
केंद्र सरकार ने बुधवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्टील प्लांट के निजीकरण मुद्दे को लेकर दाखिल हलफनामा में यह बात कही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि 100 फीसदी स्टील प्लांट को बेचा जाएगा। इसके लिए बिड्डिंग भी आमंत्रित किया गया है।
केंद्र ने स्पष्ट किया कि स्टील प्लांट को नहीं बेचने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने का कर्मचारियों को अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं स्टील प्लांट के कर्मचारियों को संविधान में सुरक्षा प्रदान होने की बात कहना भी गलत है। इसके अलावा ऐसे अनेक मुद्दों पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उल्लेख किया है।
आपको बता दें कि विशाखापट्टणम स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन जारी है। ऐसे समय में केंद्र सरकार की ओर से आग में घी जैसी यह टिप्पणी की है।
