हैदराबाद: देशभर में परीक्षा पेपर लीक मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, इसके लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजी से आवश्यक कदम उठाया है। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट – 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने के आदेश जारी किए।
इसी संबंध में राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए विशेष सीबीआई जज के रूप में ज्यूडिशियल ऑफिसर अनु ग्रोवर बालिगान की नियुक्ति करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय ने आदेश जारी किया है। परीक्षा धोखाधड़ी रोकथाम कानून और उससे जुड़े सभी मामलों को तुरंत इस नए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।
Also Read-
2024 एंटी-चीटिंग कानून के तहत अपराध साबित होने पर आरोपियों को 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह कानून NTA, UPSC, SSC, RRB, IBPS जैसी केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा।
दूसरी ओर कॉक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। इसी क्रम में जंतर मंतर के पास हजारों की संख्या में युवक मौजूद है। युवक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही देश के अनेक राज्यों में आंदोलन जारी है। तेलंगाना में भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है।
