वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के चलते 22 देशों ने ईरान को दिया अल्टीमेटम, जानें देशों के नाम

हैदराबाद: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बाद ईरान के बर्ताव पर 22 देशों ने गुस्सा जताया है। यूएई समेत 21 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें खाड़ी इलाके में कमर्शियल जहाजों पर हमलों, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने और ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को बंद करने की निंदा की गई है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है।

यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और बहरीन समेत 22 देशों के नेताओं ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन किए। इन देशों ने चिंता जताई कि बढ़ते युद्ध का दुनिया पर, खासकर गरीब देशों पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि ईरान इंटरनेशनल शिपिंग को रोकने की अपनी कोशिशें तुरंत बंद करे और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2817 का सम्मान करे।

इन देशों ने चेतावनी दी कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट डालना इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उन्होंने तेल और गैस फैसिलिटी पर हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। ​​नेताओं ने कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के सुरक्षित रास्ते को पक्का करने के लिए तैयार हैं और चल रही एडवांस प्लानिंग का स्वागत किया। उन्होंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जारी किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन करने वाले देशों के साथ काम करेंगे।

नेताओं ने संकट से बुरी तरह प्रभावित देशों को यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के ज़रिए मदद देने का वादा किया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की आज़ादी को सभी देशों के हित में और सभी से इंटरनेशनल कानून का सम्मान करने की अपील की।

Also Read-

ఇరాన్‌కు ప్రపంచ దేశాల అల్టిమేటం

హైదరాబాద్ : పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్ అనుసరిస్తున్న తీరుపై ప్రపంచ దేశాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు చేయడం, పౌర మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం మరియు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి కీలకమైన ‘స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్’ను మూసివేయడాన్ని ఖండిస్తూ యూఏఈ (UAE) సహా 21 దేశాలు ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేశాయి.

యూఏఈ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, కెనడా, దక్షిణ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా మరియు బహ్రెయిన్ వంటి 22 దేశాల నేతలు ఈ ఉమ్మడి ప్రకటనపై సంతకాలు చేశారు. పెరుగుతున్న ఈ ఘర్షణలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా పేద దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయ నౌకాయానాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నాలను ఇరాన్ తక్షణమే నిలిపివేయాలని, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తీర్మానం 2817ను గౌరవించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ప్రపంచ ఇంధన సరఫరా గొలుసును దెబ్బతీయడం అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలకు ముప్పు అని హెచ్చరించారు. చమురు, గ్యాస్ స్థావరాలపై దాడులను తక్షణమే ఆపాలని కోరారు. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా నౌకల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని, దీని కోసం జరుగుతున్న ముందస్తు ప్రణాళికలను స్వాగతిస్తున్నామని నేతలు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లను స్థిరీకరించేందుకు వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం నిల్వలను విడుదల చేయాలన్న అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ నిర్ణయానికి మద్దతు తెలిపారు. అలాగే చమురు ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు ఉత్పత్తి దేశాలతో కలిసి పని చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

ఈ సంక్షోభం వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమైన దేశాలకు ఐక్యరాజ్యసమితి మరియు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల (IFIs) ద్వారా మద్దతు అందిస్తామని నేతలు హామీ ఇచ్చారు. సముద్ర భద్రత మరియు నౌకాయాన స్వేచ్ఛ అనేది అన్ని దేశాల ప్రయోజనాలకు అవసరమని, అంతర్జాతీయ చట్టాలను ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవించాలని పిలుపునిచ్చారు. (ఏజెన్సీలు)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X