हैदराबाद : तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) के पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट में दलीलें पेश की गईं। मंगलवार को कांग्रेस नेता बलमुरी वेंकट की याचिका पर बहस हुई। कांग्रेस की ओर से वकील विवेक थंक्या ने पैरवी की। उन्होंने पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंपने का हाई कोर्ट से आग्रह किया।
वकील ने दलील दी कि यह लाखों छात्रों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। एसआईटी जांच के बजाय सीबीआई जांच से ही असली आरोपी सामने आएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वकील विवेक ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि सीबीआई से जांच कराई जाए तो तथ्य सामने आएंगे।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कांग्रेस के तर्कों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। कोर्ट के ध्यान में लाया गया है कि मामले की जांच एसआईटी की निगरानी में की जा रही है और यह बेहद पारदर्शी से जारी है। हाई कोर्ट ने दोनों गुटों की दलीलें सुनने के बाद स्टेटस रिपोर्ट का ब्योरा पेश करने का सरकार को निर्देश दिया।
अब तक की जांच का ब्योरा देने का हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया। हालांकि, सरकार के वकील ने एसआईटी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया। हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामले में सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
Related News:
TSPSC Paper Leak Scam : పేపర్ లీకేజీ కేసు సీబీఐకి ఇవ్వాలి, హైకోర్టులో వాదనలు
హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TSPSC) పేపర్ లీకేజీల కేసుపై హైకోర్టులో వాదనలు జరిగాయి. కాంగ్రెస్ నేత బల్మూరి వెంకట్ దాఖలు చేసిన పిటీషన్ పై మంగళవారం వాదనలు జరిగాయి. కాంగ్రెస్ తరపున లాయర్ వివేక్ థన్కా వాదనలు వినిపించారు. పేపర్ లీకేజీ కేసు సీబీఐకి ఇవ్వాలని కోరారాయన.
లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలకు సంబంధించిన అంశం అని సిట్ దర్యాప్తు కంటే సీబీఐ విచారణతోనే అసలు నిందితులు బయటకు వస్తారని వాదించారాయన. కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా సీబీఐతో విచారణ చేయించినట్లయితే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు లాయర్ వివేక్ ధన్కా.
కాంగ్రెస్ వాదనలకు ప్రభుత్వం తరపున అడ్వకేట్ జనరల్ కౌంటర్ వాదనలు వినిపించారు. ఇప్పటికే కేసు విచారణ సిట్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుందని ఎంతో పారదర్శకంగా సాగుతుందని కోర్టుకు దృష్టికి తెచ్చారు. రెండు వర్గాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు స్టేటస్ రీపోర్ట్ వివరాలను సమర్పించాలని ఆదేశించింది.
విచారణ ఏ దశలో ఉంది ఇప్పటి వరకు చేసిన విచారణ ఏంటీ అనే వివరాలను కోర్టుకు అందించాలని ఆదేశించింది. అయితే సిట్ నివేదిక సమర్పించేందుకు ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది సమయాన్ని కోరారు. దీనికి హైకోర్టు మూడు వారాల పాటు సమయాన్ని ఇచ్చింది. పేపర్ లీకేజ్ కేసులో కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 11వ తేదీకి వాయిదా వేసింది హైకోర్టు. (ఏజెన్సీలు)