हैदराबाद: तेलंगाना राज्य पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को तेलंगाना में एमपीटीसी, जेडपीटीसी और ग्राम पंचायत चुनाव दो चरणों में कराने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, पहले चुनाव तीन चरणों में होते थे, लेकिन पंचायती राज विभाग ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि वह इस बार दो चरणों में चुनाव कराने के लिए तैयार है। विभाग ने सभी जिलों में इसी के अनुसार व्यवस्था करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
पंचायती राज विभाग ने आगे कहा है कि चुनाव कराने के लिए आवश्यक मतपेटियों की उपलब्धता और आवंटन की समीक्षा की जाये और यदि किसी अतिरिक्त मतपेटियों की आवश्यकता हो, तो उसकी सूचना तुरंत राज्य चुनाव आयोग को दी जाये। विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि मतदान केंद्रों के चयन, आवंटन, चुनाव कर्मचारियों की चरणबद्ध तैनाती आदि के लिए एक योजना तैयार की जाए।
स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सरकार और राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच, राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। इसका मुख्य ध्यान मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार करने पर है, जो चुनाव के लिए बेहद ज़रूरी है। पंचायती राज विभाग के निर्णयानुसार, पंचायत चुनाव के लिए नई मतदाता सूची तैयार की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, गाँव को इकाई मानकर वार्डवार मतदाता सूची तैयार की जा रही है।
पंचायत चुनाव के लिए यह सूची दो बार तैयार की जा चुकी है और एमपीडीओ के लॉगिन के माध्यम से टी-पोल पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि पंचायतों और वार्डों की संख्या में वृद्धि या कमी के मद्देनज़र एक बार फिर से सूची तैयार की जानी चाहिए। नई मतदाता सूची तैयार होने के साथ कुछ बदलाव होने की संभावना है। चूँकि पुरानी सूची तैयार हुए छह महीने हो चुके हैं, इसलिए इस बीच जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके नाम हटा दिए जाएँगे।
साथ ही, इन छह महीनों के दौरान जिन लोगों ने नए मतदाता पंजीकरण कराया है, उनका पंजीकरण उनके परिवार के सदस्यों के मतदान केंद्र के अंतर्गत किया जाएगा। इससे पहले आवंटित सूची के क्रमांक बदल जाएँगे। पंचायत सचिव गाँव को इकाई मानकर वार्डवार फिर से सूची तैयार कर रहे हैं। मार्च 2025 में जारी होने वाली सामान्य सूची के बाद, चार महीनों के भीतर नए मतदाता पंजीकरण कराने वालों को भी पंचायत चुनाव में मतदान का अधिकार देना होगा। इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने अंतिम सूची तैयार करने को फिर से प्राथमिकता दी है। नतीजतन, मतदाताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है।
यह भी पढ़ें-
తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై బిగ్ అప్డేట్, ఎస్ఈసీకి కీలక ప్రతిపాదన
హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను రెండు దశల్లో నిర్వహించాలని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి ప్రతిపాదించింది. గతంలో మూడు దశల్లో జరిగిన ఎన్నికలు జరగ్గా.. ఈసారి రెండు దశల్లోనే ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఎన్నికల సంఘానికి తెలిపింది. దీనికి అనుగుణంగా అన్ని జిల్లాల్లో ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఈఓలు, డీపీవోలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఎన్నికల నిర్వహణకు అవసరమైన బ్యాలెట్ బాక్సుల లభ్యత, కేటాయింపులను సమీక్షించాలని, ఏదైనా అదనపు బాక్సులు అవసరమైతే వెంటనే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదించాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ పేర్కొంది. అలాగే, పోలింగ్ కేంద్రాల ఎంపిక, కేటాయింపులు, దశలవారీగా ఎన్నికల సిబ్బందికి విధులు తదితర ఏర్పాట్ల ప్రణాళికను రూపొందించాలని సూచించింది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం, రాజకీయ పార్టీలు సన్నద్ధమవుతుండటంతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఎన్నికలకు అత్యంత ముఖ్యమైన ఓటర్ల తుది జాబితా తయారీపై దృష్టి సారించింది. పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిర్ణయం ప్రకారం, పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం కొత్త ఓటర్ల జాబితాను రూపొందిస్తున్నారు. ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకుని వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాను తిరిగి తయారు చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే రెండుసార్లు పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం జాబితాను రూపొందించి ఎంపీడీవోల లాగిన్ ద్వారా టీపోల్ పోర్టల్లో నమోదు చేశారు. అయితే, పంచాయతీలు, వార్డుల సంఖ్య పెరగడం లేదా తగ్గడం నేపథ్యంలో మళ్లీ ఒకసారి జాబితా సిద్ధం చేయాలని ఎన్నికల కమిషన్ సూచించింది. కొత్తగా ఓటర్ల జాబితాను రూపొందించడంతో కొన్ని మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. పాత జాబితా రూపొందించి ఆరు నెలలు పూర్తయినందున, ఈ మధ్యకాలంలో మృతిచెందిన వారి పేర్లు తొలగిస్తారు.
అలాగే, ఈ ఆరు నెలల కాలంలో కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకున్నవారిని వారి కుటుంబ సభ్యుల పోలింగ్ బూత్ పరిధిలో నమోదు చేస్తారు. దీంతో గతంలో కేటాయించిన జాబితా సీరియల్ నంబర్లు మారనున్నాయి. పంచాయతీ కార్యదర్శులు గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకుని వార్డుల వారీగా మళ్లీ జాబితా రూపొందిస్తున్నారు. మార్చి 2025లో విడుదలైన సాధారణ జాబితా తర్వాత నాలుగు నెలల కాలంలో కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకున్నవారికి కూడా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు కల్పించాల్సి ఉంది. దీంతో ఎన్నికల సంఘం మళ్లీ తుది జాబితా రూపకల్పనకు ప్రాధాన్యమిచ్చింది. ఫలితంగా ఓటర్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. (ఏజెన్సీలు)
