हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा सत्र 29 दिसंबर से शुरू होने वाला है। खबर है कि इस सत्र में MPTC और ZPTC चुनावों में रिज़र्वेशन, PACS चुनाव, म्युनिसिपल-कॉर्पोरेशन चुनाव शेड्यूल और के साथ बीसी समुदाय के लिए 42 परसेंट रिज़र्वेशन लागू करने को लेकर चर्चा होगी। इस सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर आएंगे या नहीं इसकी चर्चा जोरों पर हैं।
बीते सत्र में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनावों में बीसी समुदाय को 42 फीसदी रिज़र्वेशन देने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए विधानसभा ने अगस्त 2025 में पंचायत राज एक्ट में बदलाव को भी मंज़ूरी दी थी। हालांकि, अक्टूबर में हाई कोर्ट ने 50 परसेंट की लिमिट से ज़्यादा रिज़र्वेशन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि 42 फीसदी आरक्षण यह गैर-कानूनी है।
इसी क्रम में बीसी एसोसिएशन मांग कर रही है कि MPTC और ZPTC चुनाव 42 फीसदी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं करनी चाहिए। सरकार विधानसभा में प्रस्ताव, संसद में प्राइवेट बिल और दिल्ली में धरने जैसे कदम उठाने की योजना बना रही है ताकि केंद्र सरकार पर संविधान में बदलाव करने और 50 परसेंट की लिमिट हटाने का दबाव बनाया जा सके। साथ ही सभी पार्टियां और बीसी एसोसिएशन 2 जनवरी से शुरू होने वाले विंटर सेशन में लिए जाने वाले फैसलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें-
డిసెంబర్ 29 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు
హైదరాబాద్ : డిసెంబర్ 29 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. కాగా ఈ సమావేశాల్లో MPTC, ZPTC ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు, PACS ఎన్నికలు, మున్సిపల్-కార్పొరేషన్ ఎన్నికల షెడ్యూల్తో పాటు బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు వంటి అంశాలు ప్రధానంగా చర్చకు రానున్నట్టు సమాచారం.
గత సమావేశాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు ఆగస్టు 2025లో పంచాయతీ రాజ్ చట్టాల సవరణలకు శాసనసభ ఆమోదం కూడా తెలిపింది.అయితే రిజర్వేషన్లు 50 శాతం పరిమితిని మించడాన్ని రాజ్యాంగ విరుద్ధమంటూ అక్టోబర్లో హైకోర్టు స్టే విధించింది.
ఈ నేపథ్యంలో 42 శాతం రిజర్వేషన్లు లేకుండా MPTC ZPTC ఎన్నికలు జరపకూడదని బీసీ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ సవరణ చేసి 50 శాతం పరిమితిని తొలగించాలని ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు శాసనసభలో తీర్మానాలు, పార్లమెంటులో ప్రైవేట్ బిల్లులు, ఢిల్లీలో ధర్నాలు వంటి చర్యలకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. మరి జనవరి 2 నుంచి జరిగే శీతాకాల సమావేశాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలపై అన్ని పార్టీలు, బీసీ సంఘాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. (ఏజెన్సీలు)
