मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का यौन उत्पीड़न पर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट- “हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग”

हैदराबाद : 19 अगस्त को जब केरल सरकार ने हेमा कमिटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की तो मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन शोषण का मुद्दा एक बार फिर आगे आ गया. इस रिपोर्ट में पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए कुछ पन्ने सार्वजनिक नहीं किए गए. लेकिन रिपोर्ट रिलीज होने के तीन दिन बाद केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पूरी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में उसके हवाले की जाए, वे पन्ने भी जो सार्वजनिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। हेमा कमिटी की रिपोर्ट क्या कहती है? दरअसल यह मलयालम सिनेमा के उस अनदेखे हिस्से का लेखा-जोखा है जहां महिलाओं को भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है।

यह बात/घटना है 17 फरवरी 2017 की है. मलयाली सिनेमा की मशहूर-ए-जमाना अदाकारा का अपहरण हुआ और उन्हीं की कार में उनका यौन शोषण हुआ. इस मामले में इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर का नाम भी आया जिससे पूरे केरल में हाहाकार मच गया. घटना के जवाब में महिला कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशों सहित इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव का गठन किया. डब्ल्यूसीसी ने 18 मई 2017 को केरल के मुख्यमंत्री के सामने इस घटना की जांच की मांग रखी. साथ ही यह भी मांग रखी कि राज्य की फिल्म इंडस्ट्री को दीमक की तरह चाट रहे महिलाओं से जुड़े मुद्दों की जांच की जाए.

केरल सरकार ने इस मांग की सनद ली. जुलाई में केरल की रिटायर्ड हाई कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया. इस कमिटी को मलयालम फिल्म उद्योग में मौजूद यौन शोषण जैसी लैंगिक सम्याओं की पड़ताल करने का जिम्मा सौंपा गया. इंडस्ट्री की कई महिलाओं से कई मुद्दों पर बात करने के बाद कमिटी ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार के हवाले कर दी.

केरल सरकार ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने में चार साल से ज्यादा का समय लिया. इस कारण उसे कई दिशाओं से आलोचना का सामना भी करना पड़ा. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रिपोर्ट रिलीज होने के बाद कहा, “यह बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली बात है कि सरकार करीब पांच साल तक इस रिपोर्ट पर बैठी रही.” विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन ने भी रिपोर्ट जारी करने में हुई देरी के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री के मजबूत लोगों को बचाना चाहती है.

दूसरी ओर, केरल सरकार का कहना है कि रिपोर्ट में मौजूद संवेदनशील जानकारी के कारण इसे सार्वजनिक करने में समय लगा. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने रिपोर्ट जारी होने के एक दिन बाद कहा, “जस्टिस हेमा ने सरकार को 19 फरवरी 2020 में लिखे गए एक पत्र में कहा था कि रिपोर्ट को इसमें मौजूद सार्वजनिक जानकारी के कारण रिलीज न किया जाए.”

जनवरी 2022 में केरल सरकार ने हेमा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की योजना बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया. इस पैनल ने मई 2022 में सिफारिशों का एक ड्राफ्ट तैयार कर भी दिया. लेकिन इसके बाद पांच आरटीआई एक्टिविस्ट और मीडिया कर्मी केरल राज्य के सूचना आयोग के पास पहुंचे. दो साल के इंतजार के बाद छह जुलाई 2024 को सूचना आयोग ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया.

अब केरल सरकार के लिए रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य हो गया. हालांकि 14 अगस्त को रिपोर्ट की रिलीज से पहले इससे 60 पन्ने हटाये गए. फिल्म प्रोड्यूसर साजी पराइल और अभिनेत्री रंजिनी ने अपनी निजता का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में इसकी रिलीज का विरोध भी किया। लेकिन दोनों की याचिकाएं रद्द हो गईं। आखिरकार रिपोर्ट 19 अगस्त को जनता के सामने आई.

रिपोर्ट में ये हैं खास बातें

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण की एक संस्कृति हावी है. कास्टिंग काउच (जहां शक्तिशाली मर्द फिल्मों में काम देने के बदले महिलाओं से यौन संबंधों की मांग करते हैं) का चलन आम है. पुरुष कलाकार महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और कई बार शराब पीकर जबरन उनके कमरों में भी घुस जाते हैं.

रिपोर्ट में बताया गया कि प्रतिशोध के डर के कारण महिलाएं यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराने से बचती हैं. जस्टिस हेमा रिपोर्ट में लिखती हैं, “कमिटी के सामने जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें से कई उन चीजों को उजागर करने से डरते थे जो उन्होंने अनुभव की थीं. हमें एहसास हुआ कि उनका डर सही है.” रिपोर्ट में साइबर उत्पीड़न के डर का भी जिक्र किया गया है. आवाज उठाने वाली महिलाओं के सामने जहरीले फैन क्लब्स का भी खतरा था. अगर कोई महिला इंडस्ट्री के हालात पर सवाल उठाती इन फैन क्लब्स का इस्तेमाल शांत रखने के लिए किया जाता था.

रिपोर्ट में लिखा गया कि पुरुष कलाकारों और निर्माताओं का एक ‘माफिया’ इंडस्ट्री के सारे फैसले लेता है. कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं करता. साथ ही इंडस्ट्री में महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलतीं. कई फिल्मों के सेट्स पर न ही टॉयलेट होता है न ही चेंजिंग रूम. रिपोर्ट में लिखा है कि कई बार महिलाओं को या तो पुरुषों के टॉयलेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं या खुले में शौच करना पड़ता है. (एजेंसियां)

మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు జస్టిస్ హేమ కమిటీ

హైదరాబాద్ : ప్రస్తుతం ఇండియా వ్యాప్తంగా సినిమా ప్రేమికులు మలయాళం సినిమాల మీద విపరీతమైన క్రేజీ పెంచుకున్నారు. గతంతో పోలిస్తే ఓటీటీ ఫ్లాట్​ఫామ్స్​లో రిలీజ్​ అయ్యే మలయాళ సినిమాలకు ఇంకా వ్యూస్​ బాగా పెరుగుతున్నాయి.

ముఖ్యంగా కరోనా టైం నుంచి ఓటీటీలో మలయాళ సినిమాకు చాలా అంటే చాలా డిమాండ్​ పెరిగింది. ఇంతకు ముందు ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోని మలయాళ సినిమాలను అక్కడి డైరెక్టర్స్‌‌, యాక్టర్స్‌‌ టాలెంట్, క్రియేటివిటీ, డిఫరెంట్​ కథలు మెయిన్​ స్ట్రీమ్​కి తీసుకొచ్చాయి. మలయాళ సినిమాలకి డిమాండ్​ పెరిగేలా చేశాయి. అక్కడి యాక్టర్స్​, డైరెక్టర్స్​కి అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టాయి.

ఇంతకీ ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోయేది మలయాళం సినిమా ఇండస్ట్రీ రోజురోజుకు ఎంతలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్నది కాదు. మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో మహిళలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోన్నారు? ఎలాంటి లైంగిక వేధింపులకు గురువుతున్నారు? అనేది ఈ కథనంలో చూద్దాం.

మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి జస్టిస్ హేమ కమిటీ ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదిక రాష్ట్రంలో రాజకీయ ప్రకంపనలు రేపింది. రిటైర్డ్ హైకోర్టు జ‌డ్జి కే హేమా ఆ క‌మీష‌న్‌కు నాయ‌క‌త్వం వ‌హించారు. న‌టి శార‌దతో పాటు మాజీ సివిల్ స‌ర్వీస్ అఫిషియ‌ల్ కేబీ వాత్సల కుమారి ఆ క‌మీష‌న్‌లో స‌భ్యులుగా ఉన్నారు. ఆ క‌మీష‌న్ ఇటీవలే త‌న నివేదిక‌ను సీఎం విజ‌యన్‌కు స‌మ‌ర్పించింది.

ప్రముఖ నటిపై జరిగిన లైంగిక వేధింపుల నేపథ్యంలో కేరళ హైకోర్టు మాజీ జడ్జి నేతృత్వంలో 2017లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హేమ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ ఇప్పటికీ ఎన్నోసార్లు నివేదికలు సమర్పించింది. అయినా దాడులు రుగుతుండటంతో ఇటీవల మరోసారి నివేదిక విడుదల చేసింది.

ఈ నివేదిక అనంతరం “మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను” పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేక సిట్ దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేరళ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటించింది. ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ సీనియర్ పోలీసు అధికారులతో సమావేశమై ఆరోపణలపై క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సిఎంఓ తెలిపింది.

హేమ నివేదికను ముగ్గురు సభ్యుల ప్యానెల్ పరిశీలించిన విషయాలు ఇండస్ట్రీలో కలకలం సృష్టిస్తున్నా విషయాలు

పరిశ్రమలో “శక్తివంతమైన పురుషుల మాఫియా” ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది మరియు “మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు ప్రబలంగా ఉన్నాయి.

మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశాలు రావాలంటే చాలా సందర్భాల్లో మహిళలు లైంగికంగా కోరికలు తీర్చాలనే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది.

ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్ లేదా సినిమాలో ఎవరు పాత్ర ఇచ్చినా ముందుగా మహిళ/అమ్మాయిని సంప్రదించేవారని లేదా అది మరో విధంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆమె “సర్దుబాటులు” మరియు “రాజీ” చేసుకోవాలని చెప్పినట్లు కూడా వెల్లడించింది.

ఇందులో జూనియర్ ఆర్టిస్టులకు మరుగుదొడ్లు మరియు దుస్తులు మార్చుకునే గదులు లేకపోవడం, వారికి ఆహారం మరియు నీరు లేవు, పేలవమైన జీతం మరియు వసతి లేదా రవాణా సౌకర్యాలు లేవు.

మరుగుదొడ్లు అందుబాటులో లేవు. కాబట్టి మహిళలు పొదల్లోకి లేదా మందపాటి చెట్ల వెనుకకు వెళ్లాలి. ఇంకా వారి పీరియడ్స్ సమయంలో, ఎక్కువ గంటలు శానిటరీ న్యాప్‌కిన్‌లను మార్చలేకపోవడం మరియు ఎక్కువసేపు మూత్రాన్ని ఆపుకోవడం వల్ల శారీరక అసౌకర్యం కలిగిస్తుందని వారు అనారోగ్యానికి గురై, ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన అవసరం ఉంటుందని తెలిపారు.

దక్షిణాది భాషల్లో 80కి పైగా చిత్రాలలో పనిచేసి, అనేక ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను గెలుచుకున్న భావనా ​​మీనన్ ఫిబ్రవరి 2017లో త్రిసూర్ నుండి కొచ్చికి ప్రయాణిస్తుండగా కొందరు వ్యక్తులు దాడి చేశారు. మలయాళ నటుడు దిలీప్ ఈ కేసులో నిందితుడు మరియు విచారణను ఎదుర్కొంటున్నాడు.

తాము బస చేసే చాలా హోటళ్లలో ఎక్కువగా మత్తులో ఉండే సినిమాలో పనిచేసే మగవాళ్లు తలుపులు తడతారు. ఇలా మధ్యరాత్రి తలుపులు తట్టడం వల్ల మర్యాదగా ఉండదని చాలా మంది మహిళలు వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చిన కూడా వారు పదేపదే బలవంతంగా తలుపు వద్ద చప్పుడు చేస్తారు అని నివేదిక తెలిపింది.

అంతేకాదు చాలా సందర్భాలలో, తలుపు కూడా కూలిపోతుందని వెంటనే పురుషులు బలవంతంగా గదిలోకి ప్రవేశిస్తారని నివేదిక వెల్లడించింది. ఇవే మాత్రమే కాదు సినిమాలో పనిచేసే మహిళలపై లైంగిక రంగు యొక్క అనేక రూపాలలో దాడులు జరుగుతున్నాయని హేమ కమిటీ నివేదిక పూస గుచ్చినట్టు తెలిపింది.

మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో 10 నుండి 15 మంది పురుష నిర్మాతలు, దర్శకులు మరియు నటీనటులు ఈ రంగంపై గణనీయమైన నియంత్రణను కలిగి ఉన్నారని ఈ నివేదిక మరింత వెల్లడిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ కమిటీ సమర్పించిన నివేదిక ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

తాజాగా హేమ కమిటీ నివేదిక పై సీనియర్‌ నటి ఊర్వశి ఆస‌క్తిక‌ర వ్యాఖ్‌య‌లు చేసారు. “జస్టిస్‌ హేమ కమిటీ రిపోర్ట్‌ గురించి విని షాకయ్యాను. నాలాంటి ఎంతోమంది మహిళలు జీవనోపాధి కోసం సినిమాల్లో పని చేస్తున్నాం. కానీ ఇలాంటి వారి మధ్య ప‌ని చేస్తున్నామని తెలిసి బాధగా ఉంది. భయమేస్తోంది.

వ్యక్తిగతంగా నేను ఇంత వ‌ర‌కూ ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొలేదు. చాలా కాలం నేను స్టార్ హీరోయిన్ గా కొసాగాను. ఆ సమయంలో నా తల్లిదండ్రులు నాకు సంబంధించి ఎంతో జాగ్ర‌త్త‌గా వ్య‌వ‌రించేవారు. కానీ ఒక‌టి మాత్రం బ‌లంగా చెప్ప‌గ‌ల‌ను.

ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టే చాలామంది నటీమణులు లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అవ‌కాశం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ మళ్లీ రిపీట్‌ కాకుండా చూడాలి. మహిళల సంరక్షణ కోసం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి” అని అన్నారు. (ఏజెన్సీలు)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X