हैदराबाद : आज भारत बंद है। पूरे देश में ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद में कुल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन भाग ले रही है। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खदान, हाईवे और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों के लगभग 25 करोड़ कर्मचारी इस बंद में शामिल हो रहे हैं। यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां कंपनियों को फायदा पहुंचा रही हैं और मजदूरों के खिलाफ हैं। किसान और खेत मजदूर भी इस बंद में भाग ले रहे हैं।
देशव्यापी इस बंद को लेकर रेलवे हड़ताल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम की आशंका है। इससे कुछ क्षेत्रों में ट्रेन सेवाएं बाधित हो सकती हैं या उनमें देरी हो सकती है।
स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट ऑफिस खुले रहने की उम्मीद है। हालांकि, परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण कुछ क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। ट्रेड यूनियनों और सहयोगी ग्रुप की ओर से कई शहरों में विरोध मार्च और सड़क प्रदर्शन किए जाने से सार्वजनिक बसें, टैक्सियां और ऐप-आधारित कैब सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे स्थानीय यात्रा और लॉजिस्टिक्स संचालन में देरी या रद्द होने की संभावना है।
बैंकिंग यूनियनों ने बंद के कारण सेवाओं में रुकावट की पुष्टि नहीं की है। लेकिन, बंद आयोजकों के अनुसार वित्तीय सेवाएं प्रभावित होंगी। बंद आयोजकों ने कहा कि हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकिंग क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हैं। इससे कई क्षेत्रों में शाखा सेवाएं, चेक क्लीयरेंस और ग्राहक सहायता जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
भारत बंद से कई क्षेत्रों पर असर पड़ने की उम्मीद है। इनमें बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, डाक विभाग, कोयला खनन और कारखाने, राज्य परिवहन सेवाएं, सरकारी कार्यालय शामिल हैं। एनएमडीसी और स्टील व खनिज क्षेत्रों की कई सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल में शामिल होने की पुष्टि की है। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों और सेवाओं में मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी।
ट्रेड यूनियनों ने दावा किया है कि उनकी चिंताओं को केंद्र सरकार लगातार नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनका कहना है कि इस पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं हुई है। यूनियन फोरम ने कहा कि सरकार ने देश की कल्याणकारी राज्य की स्थिति को त्याग दिया है। यह विदेशी और भारतीय कंपनियों के हित में काम कर रही है। यह उन नीतियों से स्पष्ट है जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। (एजेंसियां)
Also Read-
భారత్ బంద్
హైదరాబాద్ : కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారు అనుసరిస్తున్న కార్పొరేట్ అనుకూల, కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా 10 కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఐక్య వేదిక బుధవారం భారత్ బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. ఈ సమ్మెలో 25 కోట్ల మందికిపైగా కార్మికులు పాల్గొననున్నట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. ఐఎన్టీయూసీ, ఏఐటీయూసీ, హెచ్ఎంఎస్, సీఐటీయూ, ఏఐయూటీయూసీ, టీయూసీసీ, ఎస్ఈడబ్ల్యూ, ఏఐసీసీటీయూ, లేబర్ ప్రోగ్రెసివ్ ఫెడరేషన్(ఎల్పీఎఫ్), యూటీయూసీ కార్మిక సంఘాలు బంద్కు మద్దతు ప్రకటించాయి.
కార్మికుల సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరిని ప్రదర్శిస్తోందని కార్మిక సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. 17 డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని నిరుడు కార్మిక సంఘాలు కేంద్రానికి సమర్పించినా అర్థవంతమైన స్పందన లేదని కార్మిక సంఘాలు పేర్కొన్నాయి. గడచిన దశాబ్ద కాలంలో భారతీయ కార్మిక సదస్సు నిర్వహించకపోవడంపై తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కార్మిక సంఘాలను బలహీనపరిచి, పని గంటలను పెంచడానికి ఉద్దేశించిన కొత్త కార్మిక చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాలను, ప్రైవేటీకరణను విస్తరించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న కార్మిక సంఘాలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో ఉద్యోగ నియామకాలు, వేతనాల పెంపు పట్ల నిర్లక్ష్య ధోరణిని నిరసిస్తున్నాయి. నిరుద్యోగిత, కార్మికుల భద్రతపై కార్యాచరణ కోసం డిమాండు చేస్తున్నాయి.

బుధవారం నిర్వహించే భారత్ బంద్కు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చాతోపాటు ఇతర గ్రామీణ కార్మిక సంఘాలు మద్దతు ప్రకటించాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలలో పెరిగిపోతున్న నిరుద్యోగిత, జీవన వ్యయం, విద్య, ఆరోగ్యం, సంక్షేమంలో బడ్జెట్ కోతలు, వ్యవసాయ రంగానికి సరైన మద్దతు ధర, పెట్టుబడి సాయం లేకపోవడం ఉన్నాయి. ఈ భారత్ బంద్.. పారిశ్రామిక కార్మికులు, గ్రామీణ కార్మికుల సమైక్య ప్రతిఘటనను ప్రతిబింబించనున్నదని సమ్మె నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. కార్మిక వ్యతిరేక, రైతు వ్యతిరేక, రాజ్యాంగ వ్యతిరేక పాలనపై సమైక్య పోరాటంగా వారు అభివర్ణించారు.
బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సర్వీసులు, పోస్టల్ సర్వీసులు, బొగ్గు గనులు, పరిశ్రమలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని రవాణా సర్వీసులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలపై బంద్ ప్రభావం చూపనున్నది. బ్యాంకు యూనియన్లు విడిగా సమ్మె నోటీసు ఇవ్వనప్పటికీ ప్రభుత్వ, సహకార బ్యాంకుల ఉద్యోగులు బంద్లో పాల్గొంటారని యూనియన్ల నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో బ్యాంక్ కార్యకలాపాలు, చెక్ ప్రాసెసింగ్, ఖాతాదారునికి సేవలకు అవాంతరాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పాఠశాలలు, కళాశాలలు పనిచేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ రవాణాలో అవాంతరాలు ఏర్పడవచ్చు.
ప్రైవేట్ ఆఫీసులు పని చేసినా రవాణా సమస్యల కారణంగా హాజరు తగ్గవచ్చు. ప్రభుత్వ బస్సులు, ట్యాక్సీలు, యాప్ ఆధారిత క్యాబ్లు అనేక నగరాలలో నిరసనలు, రాస్తారోకోల కారణంగా అవాంతరాలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. రైల్వే కార్మిక సంఘాలు సమ్మె ప్రకటన చేయనప్పటికీ రైల్వే ట్రాకులు, స్టేషన్ల వద్ద నిరసనల కారణంగా రైలు సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడిచే అవకాశం ఉంది. (ఏజెన్సీలు)
