हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय में गुरुवार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगाकर बड़ा झटका दिया। तेलंगाना स्थानीय निकाय चुनावों पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर दूसरे दिन भी बहस हुई।
इस दौरान, न्यायालय ने सरकार की दलीलें सुनने के बाद स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने संबंधी शासनादेश 9 पर रोक लगा दी। साथ ही, स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना पर भी रोक लगाकर बड़ा झटका दिया। इस बीच, पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दायर करने का आदेश दिया।
Also Read-
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा जारी शासनादेश 9 पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि शासनादेश 9 जारी होने के बाद उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं। इस बीच, न्यायालय ने कल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और इसे आज तक के लिए स्थगित कर दिया।
अदालत ने आज एक बार फिर मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी किए। इसके साथ ही राज्य में चुनाव कार्यक्रम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को एक विस्तृत प्रतिवाद दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार द्वारा प्रतिवाद दाखिल करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को भी दो सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवाद दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों ने स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो गया है।
Also Read-
బీసీ రిజర్వేషన్లు, తెలంగాణ హైకోర్టు స్టే
హైదరాబాద్: తెలంగాణ హైకోర్టులో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై హైకోర్టులో నేడు వాడీవేడి వాదనలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే విధించి షాక్ ఇచ్చింది. తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు తాత్కాలిక బ్రేక్ పడింది. గురువారం బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో రెండో రోజు వాదనలు జరిగాయి.
ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలు జీఓ 9పై స్టే విధించింది. అలాగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ పైనా స్టే విధించి షాక్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు బీసీ రిజర్వేషన్లపై విచారణను 4 వారాలపాటు వాయిదా వేసింది. అనంతరం రెండు వారాల్లోపు అన్ని పార్టీలు కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేలా జారీ చేసిన జీవో 9పై హైకోర్టు స్టే విధించింది. అయితే, జీవో 9 విడుదల అనంతరం హైకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ మేరకు నిన్న పిటిషన్లపై న్యాయస్థానం విచారణ చేపట్టి నేటికి వాయిదా వేసింది. ఇవాళ మరోసారి విచారణ చేపట్టిన ధర్మసనం ప్రభుత్వం తరఫు వాదనలు విని మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
దీంతో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల షెడ్యూల్ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం తరఫున సమగ్రమైన కౌంటర్ను దాఖలు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ప్రభుత్వం కౌంటర్ దాఖలు చేసిన తర్వాత.. రెండు వారాల్లోపు కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని పిటిషనర్లకు సూచించింది. హైకోర్టు ఆదేశాలతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియపై సందిగ్ధత నెలకొంది. (ఏజెన్సీలు)
