हैदराबाद: एचएमआरएल और एचएमएएल के प्रबंध निदेशक एनवीएस रेड्डी ने कहा कि एमजीबीएस से चंद्रयानगुट्टा तक ओल्ड सिटी मेट्रो लाइन के भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम में तेजी लाई गई है। उन्होंने बताया कि एमजीबीएस और चंद्रयानगुट्टा के बीच 7.5 किमी लंबी सड़क के विस्तार और मेट्रो स्टेशनों के निर्माण से लगभग 1200 संपत्तियां प्रभावित होंगी। इसके लिए यह बात सामने आई है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत 400 संपत्तियों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचनाएं तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू अखबारों में भी प्रकाशित की गई हैं।
एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी मास्टर प्लान के मुताबिक, सड़क को 100 फीट की चौड़ाई तक चौड़ा किया जाएगा। लेकिन स्टेशनों पर चौड़ाई 120 फीट तक बढ़ाई जाएगी। दारुलिफा जंक्शन से शाहअलीबंडा जंक्शन तक सड़क की चौड़ाई वर्तमान में 50 फीट से 60 फीट और शाहअलीबंडा जंक्शन से चंद्रायन गुट्टा जंक्शन तक 80 फीट है। दारुलशिफा और शाहअलीबंडा के बीच कई संपत्तियों के मामले में प्रत्येक संपत्ति को 20 से 25 फीट तक विस्तारित करना होगा और शाहअलीबंडा और चंद्रायनगुट्टा के बीच प्रत्येक संपत्ति को 10 फीट तक विस्तारित करना होगा। स्टेशनों और अधिक मोड़ वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की स्थिति में सड़क का विस्तार थोड़ा अधिक होगा।
एमडी ने बताया कि पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों के साथ-साथ 3डी में देखने के लिए लिडार ड्रोन सर्वेक्षण भी किया गया। इससे प्रभावित संपत्तियों के अलावा आसपास की संपत्तियों को भी देखा जा सकता है। एचएमएल इंजीनियर और कर्मचारी प्रभावित संरचनाओं के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस मेट्रो रूट पर 103 धार्मिक और संवेदनशील इमारतों के संरक्षण के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है।
एमडी ने कहा कि विशिष्ट इंजीनियरिंग तरीकों के माध्यम से इन संरचनाओं की सुरक्षा के लिए स्तंभों और स्टेशनों को सावधानीपूर्वक समायोजित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रभावित संपत्तियों के मालिक एचएमएल भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय में अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। निर्दिष्ट अवधि और विवरण प्राप्त करें। एमडी एनवीएस रेड्डी ने खुलासा किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार चलाया जा रहा यह भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम 8 महीने में पूरा किया जाएगा।
Also Read-
ఓల్డ్ సిటీ మెట్రో లైన్ పనులు వేగవంతం
హైదరాబాద్ : ఎంజీబీఎస్ నుంచి చంద్రాయన్ గుట్ట వరకు ఓల్డ్ సిటీ మెట్రో లైన్ భూసేకరణ కార్యక్రమం వేగవంతం చేశామని హెచ్ఎంఆర్ఎల్, హెచ్ఎంఏఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎంజీబీఎస్, చంద్రాయన్ గుట్ట మధ్య 7.5 కీలోమీటర్ల పొడవునా రోడ్డు విస్తరణ, మెట్రో స్టేషన్ల నిర్మాణానికి దాదాపు 1200 ఆస్తులపై ప్రభావం ఉంటుందని ఆయన వివరించారు. ఇందుకు గాను ఇప్పటికే భూసేకరణ చట్టం 2013 క్రింద 400 ఆస్తులకు సంబంధించిన భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేశామని వెల్లడించారు. తెలుగు, ఆంగ్లం, ఉర్దూ వార్తాపత్రికల్లో కూడా ఈ నోటిఫికేషన్లను ప్రచురించడం జరిగిందన్నారు.
జీహెచ్ఎంసి మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం 100 అడుగుల వెడల్పుతో రహదారి విస్తరణ జరుగుతుందని ఆయన చెప్పారు. అయితే స్టేషన్ల వద్ద మాత్రం 120 అడుగుల వెడల్పులో విస్తరణ జరుగుతుందన్నారు. దారులీఫా జంక్షన్ నుండి శాలిబండ జంక్షన్ వరకు ప్రస్తుతం రహదారి వెడల్పు 50 అడుగుల నుండి 60 అడుగుల వరకు, శాలిబండ జంక్షన్ నుండి చంద్రాయన్ గుట్ట జంక్షన్ వరకు 80 అడుగుల వెడల్పు ఉందని ఎండీ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి తెలిపారు. దారుల్షిఫా, శాలిబండ మధ్య చాల ఆస్తుల విషయంలో ఒక్కొక్కటి 20 నుండి 25 అడుగుల చొప్పున విస్తరణ చేయాల్సి ఉంటుందని, అలాగే శాలిబండ నుంచి చంద్రాయన్ గుట్ట మధ్య ఒక్కో ఆస్తి 10 అడుగుల వరకు విస్తరణ చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. స్టేషన్లు, వంపు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోని భూసేకరణ విషయంలో మాత్రం రహదారి విస్తరణ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు.
సాంప్రదాయంగా వస్తున్న సర్వే పద్ధతులతో పాటు 3డీలో వీక్షించే విధంగా లైడార్ డ్రోన్ సర్వే కూడా చేసినట్టు ఎండీ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి వెల్లడించారు. దీని వల్ల ప్రభావితం అయ్యే ఆస్తులతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆస్తులను కూడా వీక్షించవచ్చని అన్నారు. ప్రభావిత నిర్మాణాల విలువను అంచనా వేసేందుకు హెచ్ఎంఎల్ ఇంజినీర్లు, సిబ్బంది స్థాయిలో సర్వే నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. ఈ మెట్రో మార్గం వెంబడి ఉండే 103 మతపరమైన, సున్నితమైన కట్టడాల పరిరక్షణ విషయంలో అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు.
ఈ నిర్మాణాలను విలక్షణ ఇంజినీరింగ్ పద్దతుల ద్వారా సంరక్షించేలా, పిల్లర్లు, స్టేషన్ల వద్ద జాగ్రత్తగా సర్దుబాటు చేస్తూ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఎండీ తెలిపారు.ప్రభావిత ఆస్తులకు సంబంధించిన యజమానులు హెచ్ఎంఎల్ భూ సేకరణ అధికారి కార్యాలయం వద్ద నిర్దిష్ట గడువులోగా తమ అభ్యంతరాలు దాఖలు చేయవచ్చని, వివరాలు పొందవచ్చని ఆయన చెప్పారు. భూ సేకరణ చట్టం అనుసరించి చేపడుతున్న ఈ భూసేకరణ కార్యక్రమం 8 నెలల్లో పూర్తి కావచ్చని ఎండీ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి వెల్లడించారు. (ఏజెన్సీలు)