US Birthright Citizenship: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, सरकार के आदेश पर रोक, न्यायमूर्ति ने कहा…

अमेरिका में जन्मसिद्ध अधिकार कानून को खत्म करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। चार डेमोक्रेटिक शासित राज्यों वाशिंगटन एरिजोना इलिनोइस और ओरेगन की याचिका पर विचार करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफेनॉर ने ट्रंप प्रशासन के आदेश को लागू करने के अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को असंवैधानिक बताया है।

वाशिंगटन/नई दिल्ली: जन्मसिद्ध अधिकार पर रोक लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति ने अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने के कानून को निरस्त किया था। जज ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है। चार डेमोक्रेटिक शासित राज्यों, वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन की याचिका पर विचार करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफेनॉर ने ट्रंप प्रशासन के आदेश को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने क्या कहा है। साथ ही ट्रंप ने इस जन्मसिद्ध नागरकिता खत्म करने के पीछे क्या दलील दी है-

न्यायमूर्ति की टिप्पणी

न्यायमूर्ति कॉफेनॉर ने आदेश पर रोक लगाते हुए सख्त टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई कानूनविद यह कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह तो मेरी समझ से बाहर है। ट्रंप प्रशासन का फैसला स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा, मैं चार दशक से कोर्ट के कामकाज संभाल रहा हूं। ऐसा कोई अन्य मामला याद नहीं आता जब कोई ऐसा असंवैधानिक फैसला लिया है। आपको बता दें कि 84 वर्षीय कॉफेनॉर, रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं, जिन्हें 1981 में संघीय पीठ के लिए नामित किया गया था।

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सरकार की दलील

वाशिंगटन राज्य के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोजोला ने सुनवाई के दौरान ट्रम्प की नीति का हवाला देते हुए न्यायाधीश से कहा, “इस आदेश के तहत, अब जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, उन पर यह कानून लागू किया जाएगा। न्याय विभाग के वकील ब्रेट शुमेट ने तर्क दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प की कार्रवाई संवैधानिक है और इसे रोकने वाले कोई भी न्यायिक आदेश बेहद अनुचित है। लेकिन इससे पहले कि शुमेट पोलोजोला अपनी बात खत्म करते कॉफेनॉर ने कहा कि उन्होंने अस्थायी निरोधक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ट्रंप का नया आदेश

ट्रंप के नये आदेश के मुताबिक अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से एक का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या किसी एक का अमेरिका की सेना में होना जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि यह आदेश ‘बर्थ टूरिज्म’ और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। नागरिकता हासिल करने के मकसद से प्रवासी अमेरिका जाकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे बच्चे को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाती है।

अमेरिका का संविधान

अमेरिका की संविधान में हुए 14 वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा खुद ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है। भले ही उसके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी रही है। अमेरिका में सबको बराबरी का अधिकार देने के मकसद से यह संविधान संशोधन 1868 में लागू हुआ था। काफी समय से राजनीतिक दल अवैध प्रवासियों और घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। खासतौर पर ट्रंप इसके सख्त खिलाफ थे।

फैसले से भारतीयों पर असर

आपको बता दें कि साल 2023 में 59 हजार भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता 1.5 फीसदी हासिल हुई है। बीते वर्षों में यहां रहने वाले 48 लाख से ज्यादा भारतीय-अमेरिकी समुदाय के कई बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। लेकिन अब ट्रंप के आदेश के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी, जो ग्रीन कार्ड या फिर एच-1बी वीजा के इंतजार में रह रहे बच्चों को मिल जाती थी, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। (एजेंसियां)

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