Union Budget 2024: 27న జరిగే నీతి ఆయోగ్ సమావేశాన్ని బహిష్కరిస్తున్నాం: CM రేవంత్ రెడ్డి

హైదరాబాద్ : శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ… ప్రధానిగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ దేశ అభివృద్ధికి బాటలు వేశారు. వారి స్ఫూర్తితో ఇందిరాగాంధీ ఎన్నో సరళీకృత విధానాలను తీసుకొచ్చారు. దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించి ఉక్కు మహిళగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తరువాత సోనియాగాంధీ నేతృత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానిగా దేశాన్ని ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిపేందుకు కృషి చేశారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కావాల్సినవన్నీ విభజన చట్టంలో పొందుపరిచి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చారు. విభజన హామీలు అమలు చేయడంలో మోదీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించింది.

రాష్ట్రంలో మేం అధికారంలోకి రాగానే కేంద్ర పెద్దలను కలిసి మా విజ్ఞప్తులు ఇచ్చాము. ఎవరి దయా దాక్షిన్యాలతో నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి రాలేదు. ఎవరినో పెద్దన్న అంటే నాకు ఈ పదవి రాలేదు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం మూడు సార్లు ప్రధానిని కలిసా.. 18సార్లు కేంద్ర మంత్రులను కలిసాం. తెలంగాణకు నిధులు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసాం. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తితోనే కలిసాం తప్ప.. ఎవరి దగ్గరో వంగిపోవడానికో.. లొంగిపోవడానికో కాదు. తెలంగాణపై కేంద్రానిది వివిక్ష మాత్రమే కాదు, కక్ష పూరిత వైఖరి. కొంతమంది త్యాగాలు చేశామని చెప్పుకుంటున్నారు. ఎమ్మెల్యే కాకుండానే కొందరికి మంత్రి పదవి ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ అని వాళ్లు గుర్తుంచుకోవాలి.

తెలంగాణ ఒక రూపాయి పన్ను చెల్లిస్తే తెలంగాణకు కేంద్రం ఇచ్చేది 43 పైసలే. బీహార్ కు రూ.7.26 పైసలు. తెలంగాణ నుంచి 3 లక్షల కోట్లకుపైగా పన్నుల రూపంలో ఇస్తే కేంద్రం రాష్ట్రానికి ఇచ్చేది 1లక్షా 68వేల కోట్లు మాత్రమే. మన హక్కులు మనకు ఇవ్వకపోవడం వల్లే ఈ అంశంపై సభలో చర్చించాల్సిన పరిస్థితి. అయిదు దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఇస్తున్నది ఎంత? దక్షిణాది రాష్ట్రాలు పన్నుల రూపంలో కేంద్రానికి చెల్లిస్తున్నది రూ.22లక్షల 26 వేల కోట్లు. కేంద్రం ఐదు రాష్ట్రాలకు తిరిగి ఇచ్చేది రూ.6లక్షల 42వేల కోట్లు మాత్రమే. యూపీ పన్నుల రూపంలో కేంద్రానికి ఇచ్చేది రూ.3 లక్షల 41వేల కోట్లు మాత్రమే. కానీ యూపీకి కేంద్రం తిరిగి ఇచ్చేది రూ.6 లక్షల 91వేల కోట్లు. ఐదు రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిన నిధుల కంటే యూపీకి చెల్లించేది ఎక్కువ. ఇదీ కేంద్రం వివక్ష. దేశం 5ట్రిలియన్ ఎకానమీ సాధించాలంటే హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి నిధులు ఇవ్వాలని ప్రధానికి స్పష్టంగా చెప్పాం.

ఇది కూడ చదవండి-

మూసీ అభివృద్ధికి, మెట్రో విస్తరణకు, ఫార్మా అభివృద్ధికి నిధులు ఇవ్వాలని కోరాం. ఐఐఎం, సైనిక్ స్కూల్ ఇవ్వాలని కోరినా పట్టించుకోలేదు. సభలో పార్టీలు, వ్యక్తుల ప్రయోజనాల కోసమే కొంతమంది మాట్లాడటం శోచనీయం. అందరం ఏకతాటిపై ఉంటే కేంద్రం మెడలు వంచి నిధులు సాధించుకోవటం పెద్ద కష్టం కాదు. రాష్ట్రాలకు న్యాయంగా దకాల్సిన వాటా దక్కడంలేదు. కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఆఖరు నిముషం వరకు ప్రయత్నం చేశాం. తెలంగాణ హక్కులకు భంగం కలిగించినందుకు, నిధుల కేటాయింపులో జరిగిన అన్యాయానికి నిరసనగా ఈ నెల 27న జరిగే నీతి ఆయోగ్ సమావేశాన్ని బహిష్కరిస్తున్నాం.

नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार

हैदराबाद : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी । यह निर्णय 2024 के केंद्रीय बजट में राज्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर धन के आवंटन में अन्याय के विरोध में लिया गया। रेड्डी ने आगे कहा, “केंद्र सरकार के विरोध में, हम, तेलंगाना सरकार, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं । केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। धन के आवंटन में राज्य के साथ अन्याय हुआ है।” केंद्र सरकार का सबका साथ, सबका विकास का नारा “फर्जी” है। सीएम ने कहा, “सबका साथ, सबका विकास का नारा झूठा है। यह बजट कुर्सी बचाओ बजट जैसा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य को कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि पीएम अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना ने भाजपा को 35 प्रतिशत वोट और आठ संसद सीटें दी हैं।”

इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि केंद्र की ओर से विपक्षी शासित राज्यों के लिए कोई न्याय नहीं है। शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, “कोई ‘नीति’ (नीति) नहीं है। यह खत्म हो गई है। यहां कोई न्याय नहीं है। इसलिए, हमारे नेताओं ने बजट में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के विरोध के हित में फैसला किया है।” तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी कहा है कि वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने बजट को ‘भेदभावपूर्ण’ बताया है।

इसी क्रम में केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री आगामी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।वेणुगोपाल ने कहा, “आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इसके विरोध में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नरेंद्र मोदी 3.0 में पहला बजट पेश किए जाने के बाद, विपक्षी दलों ने केंद्र पर निशाना साधा और बजट को “कुर्सी बचाओ बजट” करार दिया, जबकि सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों ने कहा कि यह “विकसित भारत” का रोडमैप है। विपक्षी नेताओं की आलोचना निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा के बाद हुई। दोनों राज्यों में सरकारें टीडीपी और जेडीयू के नेतृत्व में हैं, जो भाजपा के दो प्रमुख सहयोगी हैं, जिनका समर्थन केंद्र में एनडीए सरकार के सत्ता में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है।

आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। बिहार के लिए, केंद्रीय बजट में 58,900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उन्होंने ट्वीट किया, “कुर्सी बचाओ बजट है।” (एजेंसियां)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X