अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानी विधेयक वापस लिये 24 घंटे बीते ही नहीं कि एक और पीछे मूड़ का फैसला लिया है।
विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधान परिषद को भंग करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया हैं।
विधायी मामले के मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ रेड्डी (Buggana Rajendranath Reddy) ने मंगलवार को परिषद को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिषद को भंग करने के निर्णय के बाद अस्पष्टता थी। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने परिषद को जारी रखने का निर्णय लिया है।
मंत्री ने बताय कि दिवंगत मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की सरकार ने विधान परिषद को भंग कर दिया था। इसके बाद दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इसे जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया था।
उन्होंने कहा कि 2019 में वाईएसआरसीपी सरकार के सत्ता में आने के बाद विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों को कानून बनाते समय विपक्षी दलों के रवैये के कारण देरी हो रही थी। इसके चलते 27 जनवरी 2020 को परिषद को भंग करने का निर्णय लिया गया था। बुग्गना ने आगे बताया कि कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो कुछ राज्यों में भंग कर दिया गया है।
