हैदराबाद : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की आंधी चल रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के रुझानों में बीजेपी के महायुति गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी तरह, यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में भी बीजेपी को कम से कम 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। माना जा रहा है कि इस जीत की बड़ी वजह ध्रुवीकरण है।
लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के हिस्से में 48 सीटें आती हैं। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 और महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिलीं हैं। अर्थात दस वक्त जनता ने अपना झुकाव महाविकास अघाड़ी की ओर दिखाया। इसी के बाद से बीजेपी और संघ ने अपनी रणनीति बदली।
2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीजेपी को 105, शिव सेना (अविभाजित शिव सेना) को 56, एनसीपी (अविभाजित एनसीपी) को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं थीं। जिसके बाद शिव सेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि, यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चला सका।
संबंधित खबर-
साल 2022 के जून में शिव सेना के आपसी विवाद के कारण एकनाथ शिंदे शिव सेना के एक गुट को लेकर अलग हो गए। वहीं अजित पवार भी एनसीपी के एक गुट को अपने साथ ले आए। इसके बाद वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिव सेना की सरकार में शामिल हो गए और उपमुख्यमंत्री बन गए। इसने एनसीपी के वोटरों को महायुति की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। वहीं, शिंदे ने भी शिव सेना के वोटरों को महायुति से जोड़ने में सफलता पाई।
महाराष्ट्र में मराठा फैक्टर और बेरोजगारी का मुद्दा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नहीं रहा है। दरअसल, वोटों के ध्रुवीकरण ने इन मुद्दों को काफी पीछे छोड़ दिया। वहीं, महायुति के लिए हिंदुत्व जैसा मुद्दा लाना जरूरी है जो देश भर में मजबूत रहा है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ‘संविधान बचाओ’ का नारा दिया था। खासतौर पर यह नारा यूपी के लोकसभा क्षेत्रों में काम कर गया था। ये एक बड़ा नैरेटिव था जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाया। वहां केंद्र सरकार के खिलाफ जो माहौल था वो भी नहीं है। मराठा आरक्षण का दांव भी कांग्रेस का नहीं चला।
माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने मोर्चा संभाल रखा था। हरियाणा की तरह यहां भी आरएसएस के लोग एक्टिव थे। दरअसल, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे संघ के चुनावों से दूरी को माना जा रहा था। मगर, जब बीजेपी यूपी में कई जगहों से हार गई तो फिर से चुनावों में संघ के लोगों को लगाया गया।
मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की ‘लाडली बहन योजना’ के बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने भी इस साल जून महीने में ‘मुख्यमंत्री-मेरी लाडली बहन योजना’ की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत में इस फैक्टर का भी बड़ा योगदान था।
महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को उम्मीद थी कि उन्हें चुनाव में लोगों का साथ मिलेगा। मगर, नतीजे इसके उलट रहे। महाराष्ट्र में न तो सोयाबीन की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा भी नहीं चला। (एजेंसियां)
