हैदराबाद : केंद्र सरकार ने बताया है कि देश भर के सभी बैंकों में 72,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम बिना दावे के जमा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
वित्त राज्य मंत्री ने आगे बताया कि इस साल 28 जनवरी तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तहत डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में 10 साल या उससे ज़्यादा समय से बिना इस्तेमाल और बिना दावे के जमा रकम 72,454 करोड़ रुपये थी। डेटा के मुताबिक, सरकारी बैंकों में जमा रकम 60,571.02 करोड़ रुपये, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में जमा रकम 9,607.76 करोड़ रुपये और विदेशी बैंकों में जमा रकम 2,275.01 करोड़ रुपये है।

इस तरह, कुल DEA फंड में 72,454 करोड़ रुपये का रिज़र्व है। केंद्र सरकार ने RBI के साथ मिलकर लोगों को अपना पैसा वापस दिलाने में मदद के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। RBI ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, जहां कस्टमर अलग-अलग बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की डिटेल्स देख सकते हैं।
Also Read-
బ్యాంకుల్లో రూ. 72,454 కోట్ల క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లు
హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకుల్లో క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లు రూ. 72 వేల కోట్లకు పైగా ఉన్నాయని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మంగళవారం రాజ్యసభలో అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లిఖితపూర్వక సమాధానంలో ఈ వివరాలను తెలియజేశారు.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్(ఆర్బీఐ) ఆధ్వర్యంలోని డిపాజిటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్(డీఈఏ) ఫండ్లో 10 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువకాలం వాడకుండా, క్లెయిమ్ చేయకుండా ఉన్న నిధులు ఈ ఏడాది జనవరి 28 నాటికి రూ. 72,454 కోట్లు ఉన్నాయి. డేటా ప్రకారం, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల డిపాజిట్లు రూ.60,571.02 కోట్లు కాగా, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల డిపాజిట్లు రూ.9,607.76 కోట్లు, విదేశీ బ్యాంకుల డిపాజిట్లు రూ.2,275.01 కోట్లు.
తద్వారా మొత్తం డీఈఏ ఫండ్లో రూ. 72,454 కోట్లు నిల్వలు ఉన్నాయి. ప్రజలు తమ డబ్బును క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు ఆర్బీఐ ఇప్పటికే పలు చర్యలు తీసుకుంది. ఆర్బీఐ ఉద్గమ్ పోర్టల్ను ప్రారంభించింది. ఇందులో కస్టమర్లు వివిధ బ్యాంకులలో అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ల వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. (ఏజెన్సీలు)
