हैदराबाद: मालूम हो कि माओवादी नेता माडवी हिडमा की कथित मुठभेड़ को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच है। इसी क्रम में पीपल्स यूनिटी फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स फोरम की प्रेसिडेंट जया विंध्याला ने हिडमा और अन्य साथियों की एनकाउंटर को लेकर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक इस मुठभेड़ की किसी मौजूदा जज या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल दम्मालपाटी श्रीनिवास ने जया विंध्याला की फाइल की गई पिटीशन की सुनवाई के दौरान दलीलें दीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर पिटीशनर्स को मैजिस्ट्रियल जांच से कोई एतराज़ है, तो उन्हें सेशन जज या मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीधे हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने के बजाय लोअर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना और जांच की मांग करना सही प्रोसेस है।
एजी ने हाई कोर्ट को बताया कि इस एनकाउंटर के बाद कानूनी तौर पर ज़रूरी मैजिस्ट्रियल जांच पहले ही शुरू हो चुकी है और जांच एजेंसियां नियमों के मुताबिक काम कर रही हैं। इस बीच एडवोकेट जनरल दम्मालपाटी श्रीनिवास की दलीलों पर हाई कोर्ट की बेंच ने गौर किया तथा पिटीशनर के वकील को मामले की और गहराई से स्टडी करने का ऑर्डर दिया।
Also Read-
మావోయిస్టు హిడ్మా ఎన్కౌంటర్పై ఏపీలో హైకోర్టులో పిల్
హైదరాబాద్ : మావోయిస్టు హిడ్మా మరణం ఒక సెన్సేషన్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. అయితే హిడ్మాతోపాటు ఇతరుల ఎన్కౌంటర్ పై పీపుల్స్ యూనిటి ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ హ్యూమన్ రైల్స్ ఫోరం అధ్యక్షురాలు జయ వింధ్యాల హై కోర్టు లో పీల్ దాఖలు చేశారు. ఈ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం సిట్టింగ్ జడ్జీతో లేదా ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ద్వారా నిష్పక్షపాత విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు.
జయ వింధ్యాల దాఖలు చేసిన పిటీషన్ విచారణ సందర్బంగా ఏపీ అడ్వకేట్ జనరల్ దమ్మాళపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం ముందు ఉంచారు. మెజిస్టీరియల్ విచారణపై పిటిషనర్ల కు అభ్యంతరం ఉంటే సెషన్స్ జడ్జ్ లేదా మెజిస్ట్రేట్ని ఆశ్రయించాలని పేర్కొన్నారు. నేరుగా హై కోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వాజ్యం దాఖలు చేయడం కంటే, కింది కోర్టులో ఫిర్యాదు చేసి విచారణ కోరడం సరైన ప్రక్రియ అని అయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగిన తర్వాత చట్టబద్దంగా జరగాల్సిన మెజిస్టీరియల్ విచారణ ఇప్పటికే మొదలైందని, దర్యాప్తు సంస్థలు నిబంధనల ప్రకారమే వ్యవహరిస్తున్నాయని ఏజీ కోర్టుకు తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే అడ్వకేట్ జనరల్ దమ్మాళపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలను పరిగణలోకి తీసుకున్న హై కోర్టు ధర్మాసనం, ఈ విషయంలో మరింత లోతుగా అధ్యాయనం చేయాలని పిటీషనర్ తరుపు న్యాయవాదిని ఆదేశించడం గమనార్హం. (ఏజెన్సీలు)
