मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी पेश, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप

बिहार को दो एक्सप्रेसवे समेत सड़कों के लिए 26 हजार करोड़ का आवंटन

बिहार को केंद्र सरकार ने बजट में कई तोहफे दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया जिसमें बिहार को कई तोहफे दिए जाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में बिहार चार नए एक्सप्रेस-वे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा 21 हजार करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है।

केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस वे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम की भी स्थापना होगी और एयरपोर्ट भी बनेंगे। पूर्वी राज्यों में पूर्वोदय प्लान लॉन्च होगा। इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि मौजूदा प्रावधानों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

सोना-चांदी और मोबाइल फोन होंगे सस्ते

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों के लिए 3 और दवाओं को कस्टम से छूट देने का ऐलान किया है. साथ ही सरकार ने मोबाइल फोन और संबंधित पार्ट्स के मामले में मोबाइल फोन, चार्जर पर 15 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई जाने का प्रस्ताव दिया है. कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी. नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी. वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा.’

बजट 2024 में कृषि पर विशेष फोकस

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आम बजट अमृत काल के लिहाज से अहम होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाएगा। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों पर विशेष फोकस किया है। वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड

मोदी ने कहा कि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है।” वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट है।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”

इसके अलावा वित्त मंत्री ने पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 80 लाख से ज्यादा लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में बजट पेश कर रही हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट है। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। हालांकि, अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, “सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।”

इस बजट 2024 के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। सरकार रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को भी फायदा देने जा रही है। यह फायदा भविष्य निधि यानी पीएफ में एक महीने के योगदान के रूप में होगा।

सीतारमण आगे ने कहा, “हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगी।’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।”

#WATCH | Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Ministry of Finance

She will present the Union Budget today at around 11 AM at the Parliament. pic.twitter.com/cCNWgf4cl0

— ANI (@ANI) July 23, 2024

नई दिल्ली/हैदराबाद : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश होने जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। बजट को लेकर पहले से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी को इस बजट से कई बड़ी उम्‍मीदें हैं। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप को ध्यान रखा गया है।

आज का बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला हो सकता है। इसका संकेत कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिला है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम इस बार मजबूत बजट पेश करने वाले हैं।

यह भी पढ़ें-

विपक्ष दल के नेता के रूप में KCR पहली बार विधानसभा में रखेंगे कदम, लोग उस ‘घड़ी’ को देखने को है बेताब

यह साल 2047 तक भारत को विकसित राष्‍ट्र के तौर पर पेश करने पर फोकस रहेगा। आने वाले पांच साल हमारे लिए बेहद खास रहने वाले हैं। देश की इकोनॉमी पर बात करते हुए कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। वह कुछ देर पहले ही घर से वित्त मंत्रालय के लिए घर से निकली थीं। बता दें कि वित्त मंत्री ही आज संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। उनसे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। अपडेट जारी... (एजेंसियां)

పార్లమెంట్​లో ఫుల్​ బడ్జెట్

హైదరాబాద్ : కేంద్రంలోని ఎన్డీయే సర్కార్​  పార్లమెంట్​లో ఫుల్​ బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెట్టింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ లోక్​సభలో32.07 లక్షల కోట్లతో  2024-25 వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టారు  వరుసగా ఏడోసారి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అత్యధిక సార్లు మోరార్జీ దేశాయ్ పది సార్లు బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. 

 కేంద్ర బడ్జెట్ పరిమాణం రూ.48.21 లక్షల కోట్లు
మొత్తం ఆదాయం రూ.32.07 లక్షల కోట్లు
పన్ను ఆదాయం రూ.28.83 లక్షల కోట్లు
ద్రవ్యలోటు 4.3 శాతం  అంచనా
అప్పులు, పన్నేతర ఆదాయాలు రూ.16 లక్షల కోట్లు)(అంచనా)

అమృత్ కాల్’ బడ్జెట్‌

ప్రజలకు వాగ్దానం చేసిన హామీలను నెరవేర్చేందుకు తమ ప్రభుత్వం శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా నేడు ప్రవేశపెట్టనున్న 2024-25 కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ‘అమృత్ కాల్’లో ‘మైలురాయి బడ్జెట్’గా అభివర్ణించారు. ‘ఈ బడ్జెట్ ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఐదేళ్ల పాటు దిశానిర్దేశం చేయనుంది. 2047 నాటికి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి వందేళ్లు పూర్తయ్యే నాటికి ‘వికసిత్ భారత్’ కలను సాకారం చేసేందుకు ఈ బడ్జెట్ బలమైన పునాది అవుతుందని’ మోడీ తెలిపారు.

60 ఏళ్ల తర్వాత ఒక ప్రభుత్వం వరుసగా మూడోసారి తొలి బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతోంది. ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థికవ్యవస్థలలో భారత్ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని, గత మూడేళ్లలో సగటున 8 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. సానుకూల దృక్పథం, మెరుగైన పెట్టుబడులు, ఆర్థికవ్యవస్థ పనితీరు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇది భారత అభివృద్ధి ప్రయాణంలో కీలకమైన మైలురాయి అని మోడీ పేర్కొన్నారు. (ఏజెన్సీలు)

100 భారత పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ శాఖలను ప్రకటించిన కేంద్రం

2024-25 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో నార్త్ ఈస్ట్‌లోని 100 భారత పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) శాఖలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. ఈశాన్య ప్రాంత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు గాను 2024 బడ్జెట్‌లో ఆర్దిక మంత్రి ఈ భారీ ప్రకటనలు చేశారు. కాగా దేశవ్యాప్తంగా IPPB ప్రస్తుతం కోట్లాది ఖాతాలు కలిగి ఉంది. తాజాగా ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో నార్త్ ఈస్ట్‌ ప్రాంత ప్రజలకు బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీంతో వారికి ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చే సదుపాయాలు, పథకాలకు సంబంధించిన మొత్తం నేరుగా అందే అవకాశం ఉంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌, బీహార్ రాష్ట్రాలకు బిగ్ బొనాంజా

కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామాన్ మంగళవారం పార్లమెంట్‌లో 2024-25 సంవత్సరానికి గాను బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ బడ్జెట్ లో ప్రత్యేక హోదాను ఆశించిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌, బీహార్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాలకు కేంద్ర బిగ్ బొనాంజా ను అందించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక నిధులతో పాటు అమరావతికి 15 వేల కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అలాగే ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మరిన్ని నిధులు మంజూరు చేస్తామని తెలిపారు. దీంతో పాటుగా విభజన హామీలకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు తెలిపారు.

బీహార్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా సర్వతోముఖాభివృద్ధికి పూర్వోదయ కోసం ఒక ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు తెలిపారు. అలాగే పాట్నా-పూర్ణ్య ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే, బక్సర్-బగల్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే, బుద్ధగయ-రాజ్‌గిర్-వైశాలి-దర్బంగా స్పర్స్, బక్సర్ వద్ద గంగ పై రూ.26,000 కోట్లతో అదనపు రెండు లైన్ల వంతెన నిర్మించనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. బహుపాక్షిక అభివృద్ధి సంస్థల సహాయం ద్వారా బీహార్‌కు ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు. పీర్ పయంతి వద్ద 2400 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్‌తో సహా పవర్ ప్రాజెక్టులు రూ. 21,400 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. (ఏజెన్సీలు)

స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టం

• కేంద్ర బడ్జెట్ తో స్టాక్ మార్కెట్లు ఢమాల్
•  500లకు పైగా పాయింట్లు సెన్సెక్స్, 150 పాయింట్లకు పైగా
• పన్ను విధానంలో మార్పు
• కొత్తట్యాక్స్  విధానంలో పన్ను,స్లాబ్ లు మార్పు
•  కొత్త పన్ను విధానం కింద  స్టాండర్ట్ డిడక్షన్ 50 వేల నుంచి రూ.75 వేలకు పెంపు
• 3లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు
• 3లక్షల నుంచి రూ.7లక్షల వరకు 5 శాతం
• 7లక్షల నుంచి 10క్షల వరకు 10 శాతం
• 10లక్షల నుంచి రూ.12లక్షల వరకు 15 శాతం
• రూ.12లక్షల నంచి 15 లక్షల 20 శాతం శాతం  
• రూ.15 లక్షల పైన 30 శాతం
•  బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఇలా 

• ఎన్‌పీఎస్‌ పథకంలో మార్పులు
• మైనర్లూ చేరేందుకు అవకాశం
• కస్టమ్ డ్యూటీ ఫ్రీగా మూడు రకాల ఔషధాలు
•  తక్కువ ధరకు లభించనున్న మూడు రకాల ఔషధాలు
•  ఆన్ లైన్ షాపింగ్ లో తగ్గనున్న ధరలు
• ఐటీ ఫిల్లింగ్ గడవు దాటినా నేరం కాదు
• మొబైల్ ఛార్జర్లు, పరికరాలపై 15 శాతం కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గింపు
• 20 రకాల ఖనిజాలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గింపు  
•  బంగారం, వెండిలపై  6 శాతం కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గింపు
• ప్లాస్టిక్ పై కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గింపు
•  32.04 లక్షల కోట్లతో కేంద్ర బడ్జెట్
• జీడీపీలో 4.9 శాతంగా ఉండనున్న ద్రవ్య లోటు

• స్టాంప్‌ డ్యూటీ పెంచుకునేందుకు రాష్ట్రాలకు అనుమతి
• స్టాంప్‌ డ్యూటీని పెంచుకునేందుకు రాష్ట్రాలకు అనుమతి
• మహిళల ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌పై స్టాంప్‌ డ్యూటీ తగ్గింపు
• బీహార్ లో రోడ్ల నిర్మాణానికి 26 వేల కోట్లు కేటాయించిన కేంద్రం
• గయ,బుద్ధగయాలో ప్రత్యేక కారిడార్

• క్రిటికల్ మినరల్ మిషన్ ఏర్పాటు
•  కోసీ నదుల అనుసంధానానికి 11000 వేల కోట్లు
• రాష్ట్రాలకు 50 ఏళ్ల వరకు వడ్డీలేని రుణాలు
• బూముల పరిరక్షణకు డిజిటల్ భూ ఆధార్
• మౌలిక సదుపాయాలకు ₹11.11 లక్షల కోట్లు
• మౌలిక సదుపాయల కల్పనకు బడ్జెట్‌లో మరోసారి పెద్దపీట
• బడ్జెట్‌లో రూ.11.11 లక్షల కోట్లు కేటాయింపు
• జీడీపీలో 3.4 శాతానికి సమానం
• అర్బన్‌ హౌసింగ్‌ కోసం ఐదేళ్లలో రూ.2.2 లక్షల కోట్లు కేటాయింపు
• మహిళా అభివృద్ధికి 10 లక్షల కోట్లు
• 12 ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు ఏర్పాటు
• 25 వేలకు గ్రామాలకు కొత్తరోడ్లు
• అసోంలోప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి పెద్దపీట
• ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి పూర్వోదయ పథకం
• బీహార్,ఏపీలోనూ పూర్వోదయ పథకం అమలు
• ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టాలకు గురైన రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక పథకాలు
• బీహార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక నిధులు
• వరద నివారణకు బిహార్‌కు రూ.11వేల కోట్లు
• 30 లక్ష్లకు పైగా జనాభా ఉన్న పట్టణాల్లో ప్రత్యేక చర్యలు
•  కొత్తరియాక్టర్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు
•  ముద్ర రుణాలు 10 లక్షల నుంచి 20 లక్షలకు పెంపు
• పట్టణాల్లో గృహ నిర్మాణాలకు 10 లక్షలకోట్లు
• బీహార్,ఏపీలోనూ పూర్వోదయ పథకం అమలు
• బీహార్ కు ఎక్స్ ప్రెస్ వేలు, రహదారులు
• ఉన్నత విద్య చదివే వారికి 10లక్షల రుణం
• కోటిఇళ్లకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్
• ప్రధానమంత్రి ప్యాకేజీలో భాగంగా మూడు ఉద్యోగ అనుసంధాన ప్రోత్సాహకాలు
• ఈపీఎఫ్‌ఓలో నమోదు ఆధారంగా వీటి అమలు
• సంఘటిత రంగంలోకి ప్రవేశించిన తొలిసారి ఉద్యోగులకు ఒక నెల వేతనం మూడు వాయిదాల్లో చెల్లింపు
•  గరిష్ఠంగా రూ.15 వేలు చెల్లింపు. నెలకు గరిష్ఠంగా రూ.1 లక్ష లోపు వేతనం ఉన్నవారు అర్హులు
• 210 లక్షల మంది యువతకు లబ్ధి
• ఉపాధి కల్పన, నైపుణ్య శిక్షణ, ఎంఎఎస్‌ఎంఈపై దృష్టి
•  వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా 9 రకాల వంగడాలు
• వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత పెంపు, స్వయం సమృద్ధి సాధించడం
•   దేశ ద్రవ్యోల్బణం 3.1 శాతంగా ఉంది
• అన్నదాతల కోసం ఇటీవల పంటల కనీస మద్దతు పెంచాం
• మరో ఐదేళ్ల పాటు 80 కోట్ల మందికి ఉచిత రేషన్‌
• ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్‌ వ్యవస్థీకరణ చట్టానికి మా కట్టుబడి ఉంది
•    ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమరావతి అభివృద్ధికి రూ.15 వేల కోట్లు ప్రత్యేక సాయం
• అవసరాన్ని బట్టి అమరావతికి మరిన్ని నిధులు
•  పోలవరానికి పెద్దపీట.. త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు కృషి
• నిరుద్యోగుల కోసం మూడు పథకాలు
•  ప్రధానమంత్రి ప్యాకేజీలో భాగంగా మూడు ఉద్యోగ అనుసంధాన ప్రోత్సాహకాలు
•   ఈపీఎఫ్‌ఓలో నమోదు ఆధారంగా వీటి అమలు
•  సంఘటిత రంగంలోకి ప్రవేశించిన తొలిసారి ఉద్యోగులకు ఒక నెల వేతనం మూడు వాయిదాల్లో చెల్లింపు
• గరిష్ఠంగా రూ.15 వేలు చెల్లింపు. నెలకు గరిష్ఠంగా రూ.1 లక్ష లోపు వేతనం ఉన్నవారు అర్హులు
• 210 లక్షల మంది యువతకు లబ్ధి
• ఏపీ వెనుకబడిన జిల్లాలకు ప్రత్యేక నిధులు
•  ఎయిర్ పోర్టుల ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రత్యేక తోడ్పాటు
•  పోలవరం నిర్మాణానికి కట్టుబడి ఉన్నాం
•  బీహార్ కోసం ప్రత్యేక నిధులు
• విభజన చట్టం కింద పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు తోడ్పాటు
• వాటర్,పవర్,రైల్వే,రోడ్ల నిర్మాణంలో ఏపీకి అండగా ఉంటాం
• అమరావతి అభివృద్ధికి రూ.15 వేలకోట్లు
• ఏపీ అర్బన్ డెవ్ లప్  మెంట్ కు 1500ల కోట్లు
• ఏపీ వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో ఆవాస్ యోజన ఇండ్లు
•  ఏపీకి ప్రత్యేక నిధులు ఇస్తాం
• 1000 ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు
•  ప్రతి ఏటా లక్ష మందిక ివిద్యా రుణం
•  మూడు శాతం వడ్డీతో విద్యా రుణం
•  ఈ బడ్జెట్లో  వికసిత్ భారత్ కు రోడ్ మ్యాప్ రూపొందిస్తున్నాం
• విశాఖ- చెన్నై, ఓర్వకల్లు- హైదరాబాద్ కారిడార్లు ఏర్పాటు
• వ్యవసాయం,అనుబంద రంగాలకు 1.52 లక్షల కోట్లు 
• విద్యా ,నైపుణ్యాభివృద్ధికి లక్షా 48 వేల కోట్లు

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా  సీతారామన్

వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా తొమ్మిది అంశాలపై ఫోకస్ :

1. వ్యవసాయం
2. ఎంప్లాయిమెంట్
3. అన్ని రంగాల్లో సమగ్ర అభివృద్ధి 
4. ఉత్పత్తి, సర్వీసు రంగాలపై ఫోకస్
5. పట్టణాభివృద్ధి, స్మార్ట్ సిటీస్
6. ఇంధన రంగం
7. మౌలిక వసతుల కల్పన
8. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ మెంట్, కొత్త ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం
9. రాబోయే తరానికి తగ్గట్టు సంస్కరణలు

• 2024-  25 కేంద్ర బడ్జెట్ 4 అంశాలపై దృష్టి పెట్టింది. 
• 1. పేదలను పేదరికం నుంచి ధనవంతులను చేయటం
• 2. ఉద్యోగ, ఉపాధి కల్పనపై దృష్టి పెట్టటం.
• 3. రైతుల వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చటం.. పెట్టుబడి సాయంతోపాటు మద్దతు ధర కల్పించటం
• 4. మహిళల రక్షణ, మహిళా సాధికారిత దిశగా అడుగులు
• రైతులు, యువత లక్ష్యంగా ఈ బడ్జెట్ రూపకల్పన జరిగింది. 
• ఉద్యోగులు, యువతలో స్కిల్ డెవలప్ మెంట్ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం.
• వచ్చే ఐదేళ్లలో 4 కోట్ల ఉద్యోగాలే లక్ష్యం
• ఉద్యోగాలు,స్కిల్,ఎస్ఎంఎస్ ఈలపై ఫోకస్ 
• బడ్జెట్ లో రైతులు, యూత్ పై ఎక్కువ పోకస్ పెట్టాం
• బడ్జెట్ లో  యూత్ కు 2 లక్షల కోట్లు కేటాయించాం
• యువతకు 1.48 లక్షల యువతకు ఉద్యోగలిచ్చాం
• 4 అంశాలపై బడ్జెట్ లో దృష్టి పెట్టాం
• ప్రజల మద్దతును మర్చిపోలేం
• మోదీ  నేతృత్వంలో చారిత్రాత్మక బడ్జెట్
• మేము రైతులకు మద్దతు ధర పెంచాం
• పీఎం అన్న యోజన పథకం ఐదేండ్లు పెంచాం