हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद के सत्र 30 अगस्त से शुरू होंगे। लगभग पाँच दिनों तक चलने वाले इन सत्रों के पहले दिन, अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार शोक प्रस्ताव पेश करेंगे। सदस्य विधानसभा में दिवंगत जुबली हिल्स विधायक मागंटी गोपीनाथ और विधान परिषद में पूर्व विधान पार्षद मागम रंगा रेड्डी को शोक प्रस्ताव पेश करके श्रद्धांजलि देंगे। शोक प्रस्तावों पर चर्चा के बाद, सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिए जाएँगे। आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधानसभा और विधान परिषद में अलग-अलग आयोजित होने वाले बीएसी सत्र कितने दिनों तक चलेंगे। इसी सत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा।
पहले दिन के स्थगन के बाद, दोपहर 1 बजे विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में पिछली सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न करने संबंधी विधेयक में संशोधन कर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कैबिनेट स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण संबंधी सरकारी आदेश जारी करने को मंज़ूरी देगी। इसी तरह, राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से प्रभावित किसानों के मुआवजे पर भी चर्चा और अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट राज्य भर में क्षतिग्रस्त सड़कों पर अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग का प्रस्ताव पारित करेगी।
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार न्यायमूर्ति चंद्र घोष द्वारा प्रस्तुत कालेश्वरम रिपोर्ट सदन में पेश कर सकती है। इस संदर्भ में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गंभीर बहस होने की संभावना हैं। विशेष रूप से बीआरएस पार्टी सदन में रेवंत सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रभावी ढंग से खंडन करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री हरीश राव पहले ही बीआरएस प्रमुख केसीआर से एर्रावल्ली फार्महाउस में दो बार मिल चुके हैं। इसी तरह, शुक्रवार को एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। बीआरएस विधायक विवेकानंद गौड़ और सुधीर रेड्डी ने विधानसभा में अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार से उनके कक्ष में विनम्रतापूर्वक मुलाकात की। उन्होंने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर विधानसभा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अनुमति देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि वह उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। हालाँकि, सत्ता पक्ष विधानसभा में कालेश्वरम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अनुमति देगा या विधानसभा में ही पलटवार करेगा, यह अभी भी अनिश्चित है।
न्यायमूर्ति चंद्र घोष आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की विफलता के लिए केसीआर ही ज़िम्मेदार हैं। जब रेवंत सरकार ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की, तो बीआरएस ने हर संभव तरीके से उसे रोकने की कोशिश की। आखिरकार, हाईकोर्ट ने कालेश्वरम रिपोर्ट को खारिज करने का फैसला सुनाया। अप्रत्याशित रूप से, पीठ ने यह कहते हुए स्थगन देने से इनकार कर दिया कि रिपोर्ट खारिज नहीं की जा सकती। बहरहाल, विधानसभा में कालेश्वरम रिपोर्ट पर चल रही मौजूदा बहस के संदर्भ में, क्या बीआरएस प्रमुख केसीआर विधानसभा में आकर जवाबी हमला करेंगे? या हमेशा की तरह फार्महाउस तक ही सीमित रहेंगे? आम जनता के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है।
यह भी पढ़ें-
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు
హైదరాబాద్ : తెలంగాణ అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు ఇవాళ ప్రారంభం కానున్నాయి. దాదాపు ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశాల్లో తొలిరోజు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ సంతాప తీర్మానాలను ప్రవేశపట్టనున్నారు. అసెంబ్లీలో ఇటీవల మృతిచెందిన జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్పై, మండలిలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ మాగం రంగారెడ్డిపై సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి సభ్యులు నివాళులర్పించనున్నారు. సంతాప తీర్మానాలపై చర్చ అనంతరం సమావేశాలు రేపటికి వాయిదా పడనున్నాయి. ఇక అసెంబ్లీతో పాటు మండలిలో వేర్వేరుగా నిర్వహించనున్న బీఏసీ సమావేశాల్లో ఎన్ని రోజుల పాటు సభలను నిర్వహించాలనే దానిపై నేడు క్లారిటీ రానుంది. ఇదే సెషన్లో అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక కూడా జరగనుంది.
తొలిరోజు సభ వాయిదా అనంతరం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యతన అసెంబ్లీ హాలులో కేబినెట్ సమావేశం కానుంది. ఈ భేటీలో గత సర్కార్ స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ల పరిమితిని 50 శాతానికి మించకుండా తీసుకొచ్చి బిల్లును సవరిస్తూ తీర్మానం చేయనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవో విడుదలకు మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేయనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, వరదలతో నష్టపోయిన రైతులకు నష్ట పరిహారంపై చర్చించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే చాన్స్ ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధ్వంసమైన రహదారులపై అధికారులు ఇచ్చిన నివేదికపై చర్చించి ఆర్థిక సాయం కోసం కేంద్రాన్ని కోరుతూ మంత్రివర్గం తీర్మానం చేయనున్నట్లుగా సమాచారం.
అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రెండో రోజు జస్టిస్ చంద్రఘోస్ ఇచ్చిన కాళేశ్వరం నివేదికను ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అధికార, విపక్ష సభ్యులు అస్ట్రశస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా గులాబీ పార్టీ రేవంత్ సర్కార్ సభ సాక్షిగా చేసే అరోపణలను సమర్ధవంతగా తిప్పికొట్టేందుకు గులాబీ దళం ఓ రేంజ్లో ప్రిపేర్ అవుతోంది. ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌస్లో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ తో రెండు సార్లు భేటీ అయ్యారు. అదేవిధంగా శుక్రవారం ఓ ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వివేకానంద గౌడ్ తో పాటు సుధీర్ రెడ్డి కలిసి స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ను అసెంబ్లీలోని ఆయన చాంబర్లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పై అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్కు అనుమతిని ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. స్పందించిన స్పీకర్.. వారి రిక్వెస్ట్ను పరిశీలిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అయితే, కాళేశ్వరంపై అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్కు అధికార పక్షం అనుమతిస్తుందా.. సభలోనే కౌంటర్ అటాక్ చేస్తుందా అనేది సస్పెన్స్గా మారింది.
కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వైఫల్యంలో అన్నింటికీ బాధ్యడు కేసీఆరేనని జసిస్ట్ చంద్రఘోస్ కమిషన్ తేల్చింది. అసెంబ్లీలో నివేదికను ప్రవేశపెట్టేందుకు రేవంత్ సర్కార్ ప్రయత్నించగా.. దానిని అడ్డుకునేందుకు శతవిధాల బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నించింది. చివరికి కాళేశ్వరం రిపోర్టు కొట్టివేయాలంటూ హైకోర్టు మెట్లు ఎక్కింది. అనూహ్యంగా ధర్మాసనం ఆ నివేదికను కొట్టి వేయలేమని.. స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. అయితే, ప్రస్తుతం సభలో కాళేశ్వరం నివేదికపై చర్చ పెడుతున్న నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సభకు హాజరై కౌంటర్ అటాక్ చేస్తారా..? లేక ఎప్పటి లాగే ఫామ్హౌస్కే పరిమితం అవుతారా..? అనే విషయంలో సాధారణ ప్రజలతో పాటు పార్టీ శ్రేణుల్లోనూ తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. (ఏజెన్సీలు)
