महिलाओं को दी गई कानूनों और योजनाओं संबंधी जानकारी
कौशांबी (डॉ नरेंद्र दिवाकर की रिपोर्ट) : 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) के तत्वावधान में विकास भवन के सरस सभागार में विधान से समाधान कार्यकम के अन्तर्गत महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यकम का आयोजन किया गया।
कार्यकम में बतौर रिसोर्स पर्सन रिजवी कॉलेज करारी कौशाम्बी प्रोफेसर्स जकिया सुल्ताना एवं सत्य प्रकाश ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओ को बुनियादी कानूनों के बारे जागरूक करना, जिससे वे वास्तविक जीवन स्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त/सक्षम बन सकें और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न अपराधों के मामलों में निवारण हेतु स्थानीय सक्षम अधिकारियों से संपर्क कर सकें।
महिलाओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न चैनलों यानी एनसीडब्ल्यू, नालसा, पुलिस, कार्यपालिका, न्यायपालिका और गैर सरकारी संगठनों से संपर्क करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया भी समझाई गई ताकि वे अन्याय को पहचान सकें और अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। कौशल विकास के साथ-साथ वित्तीय स्वतंत्रता तथा महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में भी महिलाओं को जागरूक किया गया।
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कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारी, तहसीलदार मंझनपुर, वन स्टॉप सेंटर, व जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी पूर्णिमा प्रांजल ने की। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, समूह सखी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री, सहायिका और अन्य महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं।
