अमरावती : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आंध्र प्रदेश सरकार को एक अप्रत्याशित बड़ा झटका दिया है। अनेक पर्यावरण उल्लंघन के मामलों में करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पोलावरम परियोजना के निर्माण में पर्यावरण परमिट के उल्लंघन के लिए एनजीटी ने एपी सरकार पर भारी जुर्माना लगाया है। पर्यावरण परमिट के उल्लंघन के लिए राज्य सरकार पर 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा एनजीटी ने बिना पर्यावरण परमिट के बनाई गई तीन अन्य परियोजनाओं पर भी भारी जुर्माना लगाया है। पुरुषोत्तम परियोजना से संबंधित 24.56 करोड़ रुपये, पट्टिसीमा परियोजना से संबंधित 24.90 करोड़ रुपये और चिंतलपुडी परियोजना से संबंधित 73.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर 243.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
एनजीटी ने आंध्र प्रदेश सरकार को तीन महीने के भीतर पूरा जुर्माना भुगतान करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही पेनल्टी फंड (जुर्माना रकम) के इस्तेमाल पर एपीपीसीबी और सीपीसीबी के सदस्यों के साथ एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि पर्यावरण परमिट के उल्लंघन को लेकर पहले ही एनजीटी में अनेक शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। जाने-माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक और पर्यावरणविद् पेंटपाटी पुल्ला राव और पूर्व मंत्री वट्टी वसंत कुमार ने एनजीटी के पास शिकायतें दर्ज कराई हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिकायतों की सुनवाई के बाद आंध्र प्रदेश सरकार पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है।
