हैदराबाद : कनाडा को अगला नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। जस्टिन ट्रूडो की जगह सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर मार्क कार्नी (59) को चुना गया है और वह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कार्नी कनाडा की कमान ऐसे समय में संभाल रहे हैं, जब देश तीन मोर्चों पर परेशानियां झेल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ टेंशन और ट्रेड वॉर चल रही है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। कनाडा में अप्रवासियों की बढ़ती संख्या भी एक चुनौती है।
रविवार को लिबरल पार्टी के नेतृत्व के लिए हुए मतदान में कार्नी को 131,674 वोट मिले। उल्लेखनीय है कि कार्नी को कुल मतों में से 85.9 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। क्रिस्टीना फ्रीलैंड, जो पहले महिला उपप्रधानमंत्री रह चुकी हैं, दूसरे स्थान पर रहीं। उन्हें केवल 11,134 वोट प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है कि उन्हें कुल वोटों का केवल 8 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। सरकारी सदन की नेता करीना गौल्ड (4,785 वोट) तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि व्यवसायी फ्रैंक बेलिस (4,038) चौथे स्थान पर रहे। मतदान में कुल 1,51,000 से अधिक पार्टी सदस्यों ने भाग लिया।
अर्थशास्त्री और बैंकर रह चुके कार्नी जल्द ही शपथ लेंगे। कार्नी का जन्म कनाडा के नॉर्थवेस्ट टेरिटरी में हुआ और वह अल्बर्टा में पले-बढ़े हैं। उन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वह बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। वहीं, कार्नी के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारतीय वर्कर्स और छात्रों के मन में सवाल उठ रहा है कि उनके कार्यकाल में इमिग्रेशन को लेकर किस तरह के बदलाव दिखेगा। आइए इसे संक्षिप्त में जानते हैं।
गौरतलब है कि मार्क कार्नी हमेशा जस्टिन ट्रूडो की सरकार के इमिग्रेशन प्लान के आलोचक रहे हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था, “मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में हम इमिग्रेशन को लेकर अपने मूल्यों पर खरे नहीं उतरे हैं। हमारे यहां बड़ी संख्या में विदेशी वर्कर्स, स्टूडेंस और नए कनाडाई लोग आए, जिन्हें हम बसा नहीं सके। हमारे पास उनके लिए ना आवास है, ना हेल्थकेयर है और ना अवसर। साफ तौर पर हमने उन लोगों को निराश किया है, जिन्हें हमने अपने यहां आने दिया है।”
यह भी पढ़ें-
पिछले महीने के आखिर में भी मार्क कार्नी ने कहा था कि वह विदेशियों की संख्या को सीमित करेंगे। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया था, जिसमें उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जानकारी दी गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा ने अपने यहां आवास, हेल्थकेयर और सोशल सर्विस की क्षमता से ज्यादा लोगों को आने दिया है। उन्होंने एक संरचित, आर्थिक रूप से बेहतर इमिग्रेशन पॉलिसी की वकालत की। आइए डॉक्यूमेंट में बताए गए इमिग्रेशन पॉलिसी को समझते हैं।
मार्क कार्नी का कहना है कि हर राज्य में उतने ही छात्रों को पढ़ने के लिए स्टडी परमिट मिले, जितना वो राज्य उन्हें आवास और रोजगार देने में सक्षम है। आसान भाषा में कहें तो राज्य की रोजगार और आवास देने की क्षमता के आधार पर ही वहां विदेशी छात्रों को पढ़ने की इजाजत दी जाए।
नए प्रधानमंत्री के मुताबिक, टेंपरेरी फॉरेन वर्कर्स यानी अस्थायी विदेशी वर्कर्स को वीजा तभी दिया जाएगा, जब किसी खास इंडस्ट्री में लोगों की कमी है। उनका कहना है कि हेल्थकेयर और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री में लोगों की कमी है। इसलिए फिलहाल इस सेक्टर में ही काम करने के लिए विदेशी वर्कर्स को वीजा मिले।
मार्क कार्नी ने डॉक्यूमेंट में कहा कि कंपनियों को भी दायित्वों को पूरा करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई कंपनी विदेशी वर्कर को अपने यहां नौकरी दे रही है, तो उसे वर्कर को घर और लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देना होगा। वह पहले विदेशी वर्कर्स की संख्या कम करने की वकालत कर चुके हैं।
कार्नी ने डेटा आधारित इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत देश में नए घरों और सुविधाओं के आधार पर विदेशी लोगों को आने की इजाजत दी जाए। हर तीन महीने में नए घरों के बनने और सुविधाएं बढ़ने की समीक्षा की जाए और फिर उसी के आधार पर वीजा जारी किया जाये।
इस तरह कहा जा सकता है कि मार्क कार्नी के कार्यकाल में इमिग्रेशन पॉलिसी कड़ी रहने वाली है। छात्रों और वर्कर्स के लिए स्टडी परमिट और वर्क वीजा हासिल करना कठिन रहने वाला है। वह पुरानी इमिग्रेशन पॉलिसी के आलोचक रहे हैं और उनकी सरकार सख्त नियमों को ला सकती है, जिसका असर भारतीयों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि कनाडा में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वर्कर्स भी बड़ी संख्या में कनाडा में काम करते हैं।
यदि पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो भी कार्नी तत्काल प्रधानमंत्री पद नहीं संभाल पाएंगे। ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और गवर्नर जनरल को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। चूंकि कनाडा कभी ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए गवर्नर जनरल वर्तमान ब्रिटिश सम्राट, किंग चार्ल्स तृतीय की सहमति से कार्नी को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। हालाँकि, कनाडा में 20 अक्टूबर तक आम चुनाव होने हैं। यही कारण है कि कार्नी द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभालते ही चुनावों की घोषणा किये जाने की संभावना है। (एजेंसियां)
కెనడా తదుపరి ప్రధానిగా మార్క్ కార్నీ
హైదరాబాద్ : కెనడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్గా గతంలో సేవలందించిన మార్క్ కార్నీను కెనడా ప్రధానమంత్రి పీఠం వరించింది. ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి జస్టిన్ ట్రూడో రాజీనామా చేస్తానని జనవరిలో ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పాలక లిబిరల్ పార్టీ నూతన సారథి కోసం ఎన్నికలు నిర్వహించగా కార్నీ ఘన విజయం సాధించారు. దాంతో తదుపరి ప్రధానమంత్రిగా 59 ఏళ్ల కార్నీ త్వరలో బాధ్యతల స్వీకరించనున్నారు. ట్రంప్ సారథ్యంలోని అమెరికాతో కెనడా వాణిజ్యయుద్ధానికి దిగిన వేళ కెనడా ప్రధాని పగ్గాలు కార్నీ చేపడుతుండటం గమనార్హం.
ఆదివారం లిబరల్ పార్టీ సారథ్యం కోసం జరిగిన ఓటింగ్లో కార్నీ 1,31,674 ఓట్లు సాధించారు. మొత్తం ఓట్లలో ఏకంగా 85.9 శాతం ఓట్లు కార్నీ కొల్లగొట్టడం విశేషం. గతంలో మహిళా ఉపప్రధానిగా సేవలందించిన క్రిస్టినా ఫ్రీలాండ్ రెండోస్థానంలో సరిపెట్టుకున్నారు. ఈమెకు కేవలం 11,134 ఓట్లు పడ్డాయి. అంటే మొత్తం ఓట్లలో కేవలం 8 శాతం ఓట్లు ఈమెకు దక్కాయి. గవర్నమెంట్ హౌస్ లీడర్ కరీనా గౌల్డ్ (4,785 ఓట్లు) మూడో స్థానంతో, వ్యాపా ర అనుభవం ఉన్న నేత ఫ్రాంక్ బేలిస్ (4,038) నాలుగో స్థానంతో సరిపెట్టు కున్నారు. మొత్తం 1,51,000 మందికిపైగా పార్టీ సభ్యులు ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు.
పార్టీ ఎన్నికల్లో గెలిచినా వెంటనే కార్నీ ప్రధాని పీఠంపై కూర్చోవడం కుదరదు. ట్రూడో ప్రధానిగా రాజీనామా చేసి గవర్నర్ జనరల్కు సమర్పించాలి. కెనడా ఒకప్పుడు బ్రిటన్ వలసరాజ్యం కావడంతో ప్రస్తుత బ్రిటన్ రాజు కింగ్ ఛార్లెస్–3 సమ్మతితో గవర్నర్ జనరల్.. కార్నీతో నూతన ప్రధానిగా ప్రమాణంచేయిస్తారు. అయితే అక్టోబర్ 20వ తేదీలోపు కెనడాలో సాధారణ ఎన్నికలు చేపట్టాల్సిఉంది. అందుకే కార్నీ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించగానే ఎన్నికలకు పిలుపిచ్చే వీలుంది.
పార్టీ ఎన్నికల్లో తిరుగులేని విజయం సాధించాక వందలాది మంది మద్దతుదారులనుద్దేశించి కార్నీ ప్రసంగించారు. అమెరికా దిగు మతి టారిఫ్ల పెంపు అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ‘‘ ఇకపై ఏమాత్రం నమ్మలేని దేశం(అమెరికా) మనకు గడ్డు పరిస్థితు లను తీసుకొచ్చింది. అయినాసరే మనం ఈ పరిస్థితిని దీటుగా ఎదుర్కోగలం. అమెరికా దిగుమతి టారిఫ్లకు దీటుగా మనం కూడా టారిఫ్లు విధిస్తాం. మమ్మల్ని అమెరికా గౌరవించేదాకా ఇవి కొనసాగుతాయి. అమెరికన్లు మా సహ జవనరులు, భూములు, నీళ్లు, ఏకంగా మా దేశాన్నే కోరుకుంటున్నారు. ఏ రూపంలోనూ కెనడా ఎప్పటికీ అమెరికాలో భాగం కాబోదు. ట్రంప్ గెలవకుండా నిలువరిద్దాం’’ అని వందలాది మంది మద్దతుదారులను ద్దేశించి కార్నీ ప్రసంగించారు.
కెనడా, బ్రిటన్లోని సెంట్రల్ బ్యాంక్లకు సారథ్యం వహించి అపార బ్యాంకింగ్ అనుభవం గడించిన మార్క్ కార్నీ ఇప్పుడు కెనడా ప్రధానిగా కొత్త పాత్ర పోషించనున్నారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడా గవర్నర్ హోదాలో 2008లో ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కెనడాను గట్టెక్కేలాచేసి శెభాష్ అనిపించుకున్నారు. వలసలు, అధికమైన ఆహార, ఇళ్ల ధరలతో ప్రస్తుతం కెనడా సతమవుతున్న వేళ ట్రంప్ టారిఫ్ యుద్ధానికి తెరలేప డంతో కార్నీ తన బ్యాంకింగ్ అనుభవాన్ని పరిపాలనా దక్షతగా మార్చాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది.
1965 మార్చి 16వ తేదీన వాయవ్య కెనడాలోని ఫోర్ట్స్మిత్ పట్టణంలో కార్నీ జన్మించారు. తర్వాత ఆల్బెర్టా రాష్ట్రంలోని ఎడ్మోంటెన్లో పెరిగారు. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో 1988లో ఉన్నతవిద్య పూర్తిచేశారు. ఈయనకు ఐస్ హాకీ అంటే చాలా ఇష్టం. కాలేజీ రోజుల్లో ఐస్హాకీ బాగా ఆడేవారు. తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఆర్థికశాస్త్రంలో పీహెచ్డీ సాధించారు. బ్రిటన్కు చెందిన ఆర్థికవేత్త డయానా ఫాక్స్ను పెళ్లాడారు. వీళ్లకు నలుగురు కుమార్తెలు. కెనడా పౌరసత్వంతోపాటు ఈయనకు ఐరిష్, బ్రిటిష్ పౌరసత్వం కూడా ఉంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లండ్కు గవర్నర్గా పనిచేసినకాలంలో తొలిసారిగా బ్రిటన్ పాస్పోర్ట్ సంపాదించారు. గోల్డ్మ్యాన్ శాక్స్లో దశాబ్దానికిపైగా పనిచేశారు. లండన్, టోక్యో, న్యూయార్క్, టొరంటోలో పనిచేశారు. తర్వాత 2003లో బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడాలో డిప్యూటీ గవర్నర్గా పనిచేశారు.
2013 నుంచి ఏడేళ్లపాటు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లండ్ గవర్నర్గా సేవలందించారు. 1694లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లండ్ను స్థాపించగా గత 300 సంవత్సరాల్లో ఆ బ్యాంక్కు గవర్నర్గా ఎన్నికైన తొలి బ్రిటీషేతర వ్యక్తిగా 2013లో కార్నీ చరిత్ర సృష్టించారు. బ్రెగ్జిట్ వేళ బ్రిటన్ ఆర్థికసంక్షోభంలో కూరుకుపోకుండా బ్యాంకర్గా కార్నీ సమర్థవంత పాత్ర పోషించారు. 2020లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లండ్ను వీడాక ఐక్యరాజ్యసమితిలో వాతావరణ మార్పులు, ఆర్థిక అంశాలపై ప్రత్యేక దౌత్యవేత్తగా సేవలందించారు. (ఏజెన్సీలు)
