उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे ‘नक्सल’ लेबल का इस्तेमाल जन बुद्धिजीवियों के जीवन के कार्यों का मज़ाक उड़ाने के लिए किया जा रहा है और न्यायपालिका इसमें कैसे योगदान दे रही है।
गृह मंत्री के आरोप
इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी (2007-2011 तक सेवारत) पर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली समर्थक होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि साल 2011 में नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ मामले में न्यायमूर्ति रेड्डी ने ‘सलवा जुडूम’ मिलिशिया को भंग करने का आदेश दिया था। यह मिलिशिया आदिवासी युवाओं को वेतन देकर नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई थी। शाह ने कहा कि अगर ‘सलवा जुडूम’ के खिलाफ फैसला नहीं होता, तो अब तक देश में नक्सलियों का सफाया हो जाता।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने की निंदा
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों ने अमित शाह के इन आरोपों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि फैसला नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता है और अगर कोई राजनीतिक अधिकारी इसकी गलत व्याख्या करता है, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने आग्रह किया कि राजनीतिक अभियान गरिमापूर्ण तरीके से चलाए जाने चाहिए और विचारधारा के नाम पर हमले नहीं किए जाने चाहिए।
सलवा जुडूम मामले का फैसला
नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा व ई. ए. एस. शर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा- हालाँकि सलवा जुडूम (एसपीओ) की नियुक्ति को नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी बताया जा रहा है, लेकिन यह अनुच्छेद 14 (समानता) और 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन है। उन्होंने फैसला सुनाया कि इसका समाज पर भयानक प्रभाव पड़ेगा और संविधान ‘सत्ता’ के नाम पर ऐसी नीतियों की अनुमति नहीं देता।
न्यायपालिका की कमज़ोरियाँ
फैसले के बावजूद, छत्तीसगढ़ सरकार बिना उसे लागू किए एक नया कानून ले आई। सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में अवमानना याचिका खारिज कर दी और कहा कि विधायिका के पास कानून बनाने का अधिकार है। यह न्यायपालिका की कमज़ोरी को दर्शाता है और मंत्री के आरोपों को बल देता है।
अतीत में भाजपा का समर्थन
साल 2013 में गोवा में भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने सलवा जुडूम के फैसले के बाद भी न्यायमूर्ति रेड्डी को लोकायुक्त नियुक्त किया था। तब कांग्रेस ने उन पर भाजपा का पिट्ठू होने का आरोप लगाया था। अब भाजपा के आरोप विरोधाभासी हैं, जो उनकी निष्पक्षता को सिद्ध करते हैं।
‘नक्सल’ का लेबल लगाना
सत्तारूढ़ दल अपने विरोधियों को ‘नक्सल’ और ‘शहरी नक्सल’ का लेबल लगा रही है। भीमा कोरेगांव मामले में बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु एक त्रासदी है। न्यायपालिका भी ‘क्रांति’ जैसे शब्दों को चिंता की दृष्टि से देखती है, जैसा कि उमर खालिद मामले में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2024 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी के फैसलों की भी आलोचना की है।
जन बुद्धिजीवियों पर हमला
‘नक्सल’ का लेबल लगाना बुद्धिजीवियों को अपराधी के रूप में चित्रित करने की एक रणनीति है। न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने साल 1979 में कहा था कि ‘नक्सली’ का मतलब हिंसा का समर्थक नहीं होता। यह राजनीतिक विचारों पर निर्भर करता है। ऐसे समय अब यह जरूरी हो गया है कि न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा की रक्षा होनी ही चाहिए।
Also Read-
నక్సలైట్ అంటే ఎవరు? : జస్టిస్ కె. చంద్రు (రిటైర్డ్ జడ్జి, మద్రాసు హైకోర్టు)
ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిపై హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా చేసిన ఆరోపణలు, ప్రజా మేధావుల జీవితకృషిని అపహాస్యం చేయడానికి ‘నక్సల్’ ముద్రను ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో, న్యాయవ్యవస్థ దీనికి ఎలా దోహదపడుతుందో ఆలోచించాలి.
హోమ్ మంత్రి ఆరోపణలు
ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి, పూర్వ సుప్రీం కోర్టు జడ్జి బి. సుదర్శన్ రెడ్డిని (2007-2011లో సర్వీసు) హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా నక్సలైట్ మద్దతుదారుడని ఆరోపించారు. 2011లో నందిని సుందర్ vs ఛత్తీస్గఢ్ కేసులో జస్టిస్ రెడ్డి ‘సల్వా జుడుం’ మిలీషియాను రద్దు చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ మిలీషియా ఆదివాసీ యువతకు జీతాలు ఇచ్చి నక్సల్స్పై పోరాడటానికి ఏర్పాటు చేసింది. తీర్పు లేకుంటే నక్సల్స్ను తుడిచిపెట్టేవాళ్లమని షా అన్నారు.
రిటైర్డ్ జడ్జిలు ఖండన
సుప్రీం, హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జిలు, న్యాయవాదులు ఈ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. తీర్పు నక్సలిజానికి మద్దతు ఇవ్వలేదని, రాజకీయ అధికారి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రతకు హాని కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ ప్రచారాలు మర్యాదగా జరగాలి, భావజాలం పేరుతో దాడులు చేయకూడదని కోరారు.
సల్వా జుడుం కేసు తీర్పు
నందిని సుందర్, రామచంద్ర గుహ, ఇ.ఎ.ఎస్. శర్మ పిటిషన్లో జస్టిస్ రెడ్డి: సల్వా జుడుం (ఎస్పిఒలు) నియామకం నక్సల్స్పై సమర్థమైనదని వాదిస్తున్నా, అది ఆర్టికల్ 14 (సమానత్వం), 21 (జీవన హక్కు) ఉల్లంఘన అన్నారు. ఇది సమాజంపై భయంకర ప్రభావం చూపుతుందని, రాజ్యాంగం ‘శక్తి’ పేరుతో ఇలాంటి విధానాలను అనుమతించదని తీర్పు ఇచ్చారు.
న్యాయవ్యవస్థ బలహీనతలు
తీర్పు ఉన్నా, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం అమలు చేయకుండా కొత్త చట్టం తెచ్చింది. సుప్రీం కోర్టు 2025లో ధిక్కార పిటిషన్ తిరస్కరించి, శాసనసభకు చట్టాలు చేసే అధికారం ఉందని చెప్పింది. ఇది న్యాయవ్యవస్థ బలహీనతను చూపుతుంది, మంత్రి ఆరోపణలకు ధైర్యం ఇస్తుంది.
గతంలో బిజెపి మద్దతు
2013లో గోవాలో బిజెపి ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ పారికర్ జస్టిస్ రెడ్డిని లోకాయుక్తగా నియమించారు, సల్వా జుడుం తీర్పు తర్వాత కూడా. కాంగ్రెస్ అప్పుడు ఆయనను బిజెపి తొత్తుగా నిందించింది. ఇప్పుడు బిజెపి ఆరోపణలు చేయడం విపర్యాసం, ఆయన నిష్పాక్షికతను నిరూపిస్తుంది.
‘నక్సల్’ ముద్ర వేయడం
పాలక పార్టీ వ్యతిరేకులను ‘నక్సల్’, ‘అర్బన్ నక్సల్’గా ముద్ర వేస్తుంది. భీమా కోరెగావ్ కేసులో UAPA కింద మేధావులు, కార్యకర్తలు జైల్లో ఉన్నారు. ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి మరణం విషాదం. న్యాయవ్యవస్థ కూడా ‘విప్లవం’ వంటి పదాలను ఆందోళనకరంగా చూస్తుంది, ఉమర్ ఖలీద్ కేసులో లాగా. జస్టిస్ కృష్ణయ్యర్, చిన్నప్ప రెడ్డి తీర్పులను కూడా 2024లో సుప్రీం కోర్టు విమర్శించింది.
ప్రజా మేధావులపై దాడి
‘నక్సల్’ ముద్ర వేయడం మేధావులను నేరస్థులుగా చూపే వ్యూహం. జస్టిస్ చిన్నప్ప రెడ్డి 1979లో ‘నక్సలైట్’ అంటే హింసకు మద్దతుదారుడని కాదని చెప్పారు, అది రాజకీయ దృక్పథంపై ఆధారపడి ఉంటుందని. ఇప్పుడు న్యాయమూర్తుల ప్రతిష్టను కాపాడాలి.
