
माओवादियों का एक और सनसनीखेज पत्र!
दो भागों में बटा आंदोलन!!
माओवादी केंद्रीय समिति ने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा पर स्पष्टीकरण दिया है। जगन ने कहा कि हाल ही में माओवादी शीर्ष नेता सोनू की ओर से केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र की विषयवस्तु उनकी निजी है और इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। माओवादियों के आधिकारिक प्रवक्ता जगन के नाम से एक और पत्र मीडिया को प्राप्त हुआ है। उस लंबे पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार है-
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) तेलंगाना राज्य समिति ने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय समिति के आधिकारिक प्रवक्ता कॉमरेड सोनू ने अभय के नाम से सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा सोनू की निजी राय है। यह पार्टी का निर्णय नहीं है। जगन ने आगे लिखा है-
प्रिय जनों!
केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी लंबे समय से क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करने की योजनाएँ बना कर जनवरी 2024 से कगार के नाम से बड़े पैमाने पर युद्ध करके नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और जनता को खत्म करने का कार्यक्रम जारी रखे हुए है। मार्च 2025 में, कुछ लोकतांत्रिक बुद्धिजीवियों ने एक शांति संवाद समिति का गठन किया और प्रस्ताव रखा कि सरकार और माओवादी पार्टी के बीच शांति वार्ता आयोजित की जाए। उस प्रस्ताव के जवाब में माओवादी केंद्रीय समिति ने स्थिति स्पष्ट की और घोषणा की कि पुलिस कोंबिंग ऑपरेशन, हत्याकांड को रोका जाए और नये कैपों का निर्माण बंद करके वार्ता शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की जाए।

केंद्र सरकार बिना किसी ढील के अपने युद्ध अभियान जारी रखे हुए है और खून-खराबा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री बार-बार खुले आम घोषणा कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक माओवादी पार्टी का सफाया कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जन संगठन और आम लोग कगार युद्ध को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश भर के कई बुद्धिजीवियों, संगठनों और मशहूर हस्तियों ने सरकार से युद्ध रोकने की अपील की है। इस मुद्दे पर अन्य राज्यों में भी कुछ जगहों पर बैठकें हुई हैं। अन्य सभी राजनीतिक दल कगार युद्ध को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हालाँकि, भाजपा नेतृत्व घोषणा कर रहा है कि वे संविधान और कानून के विरुद्ध फासीवादी विचारधारा वाले उन्मूलन कार्यक्रम को जारी रखेंगे।
यह भी पढ़ें-
इस क्रमी में भंयकर हमले किये गये। 21 मई को पार्टी महासचिव की टीम पर हमला हुआ। महासचिव समेत 28 कामरेड्स शहीद हो गए। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की घटनाओं में केंद्रीय समिति के सदस्य उदय उर्फ गाजरला रवि, मोडेम बालकृष्ण, परवेश सोरेन (झारखंड) शहीद हो गए। राज्य कमेटी सदस्य गौतम, भास्कर, अरुणा, जगन उर्फ पंडन्ना, पांडु उर्फ चंद्रहास शहीद हो गए। कुछ और ज़िला कमेटी और एरिया कमेटी सदस्य भी शहीद हो गये। इन परिस्थितियों में कुछ राज्य कमेटी सदस्यों और निचले स्तर की कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पार्टी की अनुमति से आत्मसमर्पण कर दिया।
देशव्यापी कगार को रोकने के लिए आंदोलन के बावजूद भाजपा जनता के विरुद्ध हिंसा की प्रवृत्ति के साथ इस नरसंहार को जारी रखे हुए है। इसके अलावा, भाजपा नेता बार-बार यह घोषणा कर रहे हैं कि माओवादियों से कोई बातचीत नहीं की जा सकती है, उन्हें हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। केंद्र सरकार माओवादियों के साथ चर्चा नहीं करने और दूसरी तरफ नरसंहार जारी रखे हुए हैं। ऐसे समय में एक महीने का समय माँगना एक नासमझी भरा कदम है। केंद्रीय समिति के सदस्य कॉमरेड सोनू ने घोषणा की कि हम सशस्त्र संघर्ष बंद कर रहे हैं। इधर उधर लंबे समय से मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए एक महीने का समय माँगा और कहा कि पार्टी समिति के सदस्य अपनी राय उनके द्वारा दिए गए ईमेल पते पर भेजें।
सोनू की इस तरह की घोषणा को क्या कहा जाये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप आंदोलन छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होकर काम करना चाहते हैं, तो आप पार्टी में इस पर चर्चा कर सकते हैं और अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पार्टी चैनल पर अपनी राय भेजी होती, तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता। ऐसा न करके इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को इस तरह सार्वजनिक रूप से घोषित करके, पार्टी कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारी खेमे में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सोनू ने जो तरीका अपनाया, वह आंदोलन के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि नुकसानदेह है। आज देश की किसी भी पार्टी को ऐसे फैसले इंटरनेट के ज़रिए सार्वजनिक चर्चा के ज़रिए नहीं लेने चाहिए। माओवाजी एक गुप्त पार्टी और केंद्रीकृत लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध पार्टी है। इन परिस्थितियों में जहाँ कठोर दमन लागू किया जा रहा है। सही सोचने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं।
आज पार्टी में ऊपर से नीचे तक हर कोई आज सामने आ रही चुनौतियों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कोई भी अनावश्यक नुकसान नहीं उठाना चाहता। इसलिए, इस समस्या का समाधान सार्वजनिक बयानों से नहीं निकाला जा सकता। यह समझना चाहिए कि इस तरह के नुकसान एक भयानक दमन में हो रहे हैं। यह समस्या अभी हल नहीं हो सकती। 2024 में पोलित ब्यूरो द्वारा जारी परिपत्र को लागू करना हमारा कर्तव्य है। आज फ़िलिस्तीन में जारी नरसंहार को पूरी दुनिया समझ पा रही है। यानी दुनिया भर में दमन का स्तर बढ़ गया है।
आज पार्टी में ऊपर से नीचे तक हर कोई उस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहा है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। कोई भी अनावश्यक नुकसान नहीं उठाना चाहता। इसलिए, इस समस्या का समाधान सार्वजनिक बयानों से नहीं निकाला जा सकता। यह समझना चाहिए कि इस तरह के नुकसान एक भयानक दमन में हो रहे हैं। यह समस्या अभी हल नहीं हो सकती। तात्कालिक कार्य 2024 में पोलित ब्यूरो द्वारा जारी परिपत्र को लागू करना है। आज फ़िलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, यह बात दुनिया भर में समझी जाती है। यानी दुनिया भर में दमन का स्तर बढ़ गया है।
इस तहर की पद्धति आंदोलन के लिए हानिकारक तो हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। क्रांतिकारी खेमे और अन्य सभी राजनीतिक दलों को इसे आधिकारिक बयान मानने की ज़रूरत नहीं है। इस बयान से भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ासीवादी भाजपा की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ करना चाहिए।
– जगन
आधिकारिक प्रवक्ता,
माओवादी केंद्रीय समिति
మావోయిస్టుల నుంచి మరో సంచలన లేఖ
తాత్కలిక సాయుధ పోరాట విమరణ సోనూ వ్యక్తిగత నిర్ణయం – జగన్ మావోయిస్టు అధికార ప్రతినిధి
తాత్కలిక సాయుధ పోరాట విమరణ ప్రకటనపై మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ వివరణ ఇచ్చింది. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మావోయిస్టు అగ్రనేత సోనూ రాసిన లేఖలోని ఆంశాలు ఆయన వ్యక్తిగతమైనవి, పార్టీకి ఏలాంటి సంబంధం లేదని మావోయిస్టు అధికార ప్రతినిధి జగన్ పేరిట మరో లేఖ మీడియాకు అందింది. సుదీర్ఘంగా రాసిన ఆ లేఖలో ఆంశాలు ఇవే..
భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ(మావోయిస్టు) తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ
కామ్రేడ్ సోనూ కేంద్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో ఇచ్చిన తాత్కాలిక సాయుధ పోరాట విరమణ ప్రకటన సోనూ వ్యక్తిగత అభిప్రాయమే గాని పార్టీ నిర్ణయం కాదు.
ప్రియమైన ప్రజలారా!
కేంద్రంలోని బిజెపి పార్టీ విప్లవోద్యమ నిర్మూలనకు ఎప్పటినుండో పథకాలు వేసుకొని అమలు జరుపుతూ 2024 జనవరి నుండి కగార్ అనే పేరుతో భారీ స్థాయి యుద్ధ చర్యలతో నాయకత్వాన్ని, క్యాడర్లను, ప్రజలను కూడా నిర్మూలించే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తోంది. 2025 మార్చిలో కొంత మంది ప్రజాస్వామిక మేధావులు పీస్ డైలాగ్ కమిటీగా ఏర్పడి ప్రభుత్వానికి మావోయిస్టు పార్టీకి మధ్య శాంతి చర్చలు జరగాలనే ప్రతిపాదనను చేసింది. ఆ ప్రతిపాదనకు జవాబుగా కేంద్ర కమిటీ పరిస్థితిని వివరిస్తూ-కూంబింగులు, హత్యాకాండ ఆపాలని కొత్త క్యాంపుల నిర్మాణాన్ని నిలుపుదల చేసి శాంతియుత వాతావరణంలో చర్చలు జరుపాలనే విషయాన్ని కేంద్ర కమిటీ ప్రకటించింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి సడలింపులు లేకుండా యుద్ధ చర్యలను కొనసాగిస్తూ రక్తపు టేరులు పారిస్తూనే ఉంది. కేంద్ర హోమ్ మంత్రి బా హాటంగానే 2026 మార్చి నాటికి మావోయిస్టు పార్టీని నిర్మూలిస్తానని పదే పదే ప్రకటించాడు. మరొక వైపున తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాలలో ప్రజా సంఘాలు, ప్రజలు కగార్ యుద్ధ కాండను నిలుపుదల చేయాలని అందోళన చేశారు. గారు యద్ధ కాండను ఆపాలని దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది మేధావులు, సంఘాలు, ప్రముఖులు విజ్ఞప్తులు చేశారు. మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల ఈ విషయం మీద సభలు జరిగాయి. మిగిలిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కగార్ యుద్ధ కాండను ఆపాలని పెద్దఎత్తున ఆందోళన చేశారు. అయినప్పటికీ ఫాసిస్టు భావజాలంతో రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా, చట్ట వ్యతిరేకంగా నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించి తీరుతామని బీజేపీ నాయకత్వం ప్రకటిస్తూ వస్తోంది.
ఈ క్రమంలో దాడులు తీవ్రంగా కొనసాగాయి. మే 21న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఉన్న టీమ్ మీద దాడి జరిగింది. ప్రధాన కార్యదర్శితో సహా 28 మంది కామ్రేడ్స్ అమరులయ్యారు. జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ లలో ఘటనలలో కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు ఉదయ్ అలియాస్ గాజర్ల రవి, మోడెమ్ బాలకృష్ణ, పర్వేశ్ సోరెన్ (జార్ఖండ్), లు అమరులు అయ్యారు. రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు గౌతం, భాస్కర్, అరుణ, జగన్ అలియాస్ పండన్న, పండు అలియాస్ చంద్రహాస్ మొదలగువారు అమరులయ్యారు. ఇంకా మరికొద్ది మంది జిల్లా కమిటీ ఏరియా కమిటీ సభ్యులు కూడా అమరులయ్యారు. ఈ పరిస్థితోల్లో కొంత మంది రాష్ట్ర కమిటీ సభులు, క్రింది స్థాయిల కమిటీ సభ్యులు అనారోగ్య సమస్యల రీత్యా పార్టీ అనుమతితో సరెండర్ అయ్యారు.
దేశ వ్యాప్తంగా కగార్ ను నిలుపుదల చేయాలని అందోళన చేసినప్పటికీ బీజేపీ ప్రజా వ్యతిరేకంగా హింసా ప్రవృత్తితో ఈ హత్యాకాండను కొనసాగిస్తోంది. పైగా మావోయిస్టులతో చర్చించేది లేదని, ఆయుధాలు విడిచి సరెండర్ కావాలని పదే పదే బీజేపీ నాయకులు ప్రకటిస్తున్నారు. మేము చర్చించేది లేదంటూ, మరొక పక్క హత్యాకాండను కొనసాగిస్తూ ఉండగా మాకు నెల రోజులు సమయం ఇవ్వాలని అడగటం అనాలోచిత చర్య. కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడైన కామ్రేడ్ సోనూ సాయుధ పోరాటాన్ని విరమిస్తున్నామని. ఎక్కడెక్కడో సుదీర్ఘంగా ఉన్న పార్టీ నాయకులతో, కార్యకర్తలతో అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడానికి నెల రోజుల వ్యవధి కావాలని, పార్టీ కమిటీ సభ్యులు తమ అభిప్రాయాలను తాను ఇచ్చిన ఈమెయిల్ అడ్రెస్ కు పంపాలని కోరుతూ ప్రకటన ఇచ్చాడు.
ఈ విధంగా ప్రకటించడం ఏ పద్ధతి అనాలో అర్ధం కావటం లేదు. ఉద్యమాన్ని విడిచి ముఖ్యధారలో కలసి లీగల్ గా పనిచేయదలుచుకున్నప్పుడు పార్టీ కమిటీలో చర్చించి అనుమతి పొందవచ్చు. తన అభిప్రాయాన్ని పార్టీ ఛానల్ లో పంపించి ఉంటే తన ప్రశ్నకు జవాబులు దొరికేవి. అది చేయక పోగా ఈ విధంగా ఇటువంటి కీలక విషయాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించడం ద్వారా పార్టీ శ్రేణుల్లోనూ, విప్లవ శిబిరంలోనూ గందరగోళం తలెత్తుంది. తాను అనుసరించిన పద్ధతి ఉద్యమానికి ఉపయోగ పడకపోగా నష్టం చేస్తుంది. నేడు దేశంలోని ఏ పార్టీ అయినా ఇటువంటి నిర్ణయాలను ఇంటర్నెట్ ద్వారా బహిరంగ చర్చకు పెట్టి పరిష్కరించాలని ఎవరు అలా చేయరు. అటువంటిది రహస్య పార్టీ, కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలకు కట్టుబడిన పార్టీ, తీవ్రమైన దమనకాండ అమలు జరుగుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో సరిగ్గా ఆలోసించే వాళ్లు ఇలా చేయరు.
నేడు పార్టీలో పై స్థాయి నుండి క్రింది వరకు నేడు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య మీద అందరూ తీవ్రంగానే ఆలోచిస్తున్నారు. అనవసరంగా నష్ట పోవాలని ఎవరు అనుకోవటం లేదు. కాబట్టి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏ విధంగా బహిరంగా ప్రకటనలతో అయ్యేది కాదు. ఒక భయంకరమైన దమనకాండలో ఇటువంటి నష్టాలు జరుగుతున్నాయని అర్ధం చేసుకోవాలి. ఈ సమస్యకు ఇప్పటికీ ఇప్పుడే పరిష్కారం దొరకక పోవచ్చు. 2024లో పాలిట్ బ్యూరో విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ను అమలు జరపటమే తక్షణ కర్తవ్యం. నేడు పాలస్తీనా విషయంలో నేడు మారణకాండ జరుగుతున్నదో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అర్థం అవుతుంది. అనగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగానే దమనకాండ స్థాయి పెరిగిందని అర్ధమవుతుంది.
ఇంటువంటి పద్ధతులు ఉద్యమానికి నష్టం కలిగించేవే కానీ ప్రయోజనం ఏ మాత్రం లేనివి. ఇది పార్టీ అధికారిక ప్రకటన కాదు. విప్లవ శిబిరం, మిగిలిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు దీనిని అధికారిక ప్రకటనగా గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ప్రకటనతో గందరగోళ పదాల్సిన అవసరం లేదు. ఫాసిస్టు బిజెపి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు తీవ్రతరం చేయాలి.
జగన్
అధికార ప్రతినిధి,
మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ
