हैदराबाद : तेलंगाना में नया वाहन खरीदने वालों के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नया नियम लागू किया है। अब से शोरूम में वाहन के रजिस्ट्रेशन कराते समय मालिक को अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना होगा। अगर ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं डाली गईं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि, इस फैसले के पीछे प्रचार चल रहा है कि ट्रैफिक चालान सीधे बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में इस पर सफाई दी है।

अधिकारियों ने साफ किया है कि बैंक डिटेल्स मांगने के पीछे असली मकसद चालान वसूल करना नहीं है। जब वाहन के मालिक अपना घर बदलते हैं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में पता अपडेट नहीं किया जाता है। इससे एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी में वाहन के मालिक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। चूंकि कस्टमर समय-समय पर बैंक अकाउंट में अपना पता अपडेट करते रहते हैं। इसलिए अधिकारियों का मानना है कि बैंक डिटेल्स के जरिए उनके रहने की नई जगह का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आरसी कार्ड पर पुराने पते होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने साफ़ किया है कि बैंक अकाउंट लिंकेज से इस समस्या का हल किया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर इस चर्चा बढ़ने की वजह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का हाल ही में किया गया कमेंट है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाए और ‘ऑटो डेबिट’ सिस्टम शुरू किया जाए ताकि चालान कटते ही जुर्माने की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट से कट जाए। सीएम का मानना है कि इस सिस्टम से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों में अनुशासन लाने में मददगार साबित होगा।

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी यह चालान के लिए नहीं है, लेकिन वाहन चलाने वालों को शक है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल ऑटो डेबिट सिस्टम के लिए किया जाएगा। अगर बैंक अकाउंट से सीधे पैसे कटते हैं, तो आम आदमी सोच रहा है कि गलती से चालान कटने पर वे किससे शिकायत करें। कुलमिलाकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए किया जा रहा है। अब यह देखना बाकी है कि मुख्यमंत्री के सुझाव के अनुसार भविष्य में ऑटो डेबिट सिस्टम लागू होगा या नहीं।
Also Read-
చలానా పడితే అకౌంట్లో డబ్బులు కట్ చేయడం మొదలైందా?
హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే వారికి రవాణా శాఖ ఒక కొత్త నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇకపై షోరూమ్ల వద్దే వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే సమయంలో సదరు యజమాని తన బ్యాంక్ ఖాతా సంఖ్య, ఐఎఫ్ఎస్సి (IFSC) కోడ్ను తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వివరాలను ఆన్లైన్ పోర్టల్లో నమోదు చేయకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. అయితే ఈ నిర్ణయం వెనుక ట్రాఫిక్ చలానాలను నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాల నుంచి కట్ చేస్తారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీనిపై రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులు తాజాగా స్పష్టత ఇచ్చారు.
బ్యాంక్ వివరాలు అడగడం వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశం చలానాల వసూలు కాదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. వాహన యజమానులు ఇళ్లు మారినప్పుడు రవాణా శాఖ రికార్డుల్లో అడ్రస్ను అప్డేట్ చేయడం లేదు. దీనివల్ల ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు లేదా ఏదైనా అత్యవసర సమయాల్లో వాహనదారుడిని గుర్తించడం కష్టమవుతోంది. బ్యాంక్ ఖాతాలో కస్టమర్లు తమ చిరునామాను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి బ్యాంక్ వివరాల ద్వారా వారి తాజా నివాస ప్రాంతాన్ని సులభంగా కనుగొనవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఆర్సీ (RC) కార్డుపై ఉన్న పాత అడ్రస్ల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. బ్యాంక్ ఖాతా అనుసంధానంతో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని రవాణా శాఖ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో ఈ చర్చ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారి విషయంలో కఠినంగా ఉండాలని చలానా పడగానే ఆ జరిమానా మొత్తం నేరుగా వారి బ్యాంక్ ఖాతా నుండి కట్ అయ్యేలా ‘ఆటో డెబిట్’ విధానాన్ని తీసుకురావాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పెంచడంతో పాటు ప్రజల్లో క్రమశిక్షణ తీసుకురావడానికి ఈ పద్ధతి ఉపయోగపడుతుందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రస్తుతానికి చలానాల కోసం కాదని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ భవిష్యత్తులో దీనిని ఆటో డెబిట్ సిస్టమ్కు వాడుతారేమోనని వాహనదారులు సందేహిస్తున్నారు. ఒకవేళ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి నేరుగా డబ్బులు కట్ అయితే పొరపాటున పడే చలానాల విషయంలో తమ గోడు ఎవరికి చెప్పుకోవాలని సామాన్యులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మొత్తానికి రవాణా శాఖ ప్రస్తుతం దీనిని కేవలం అడ్రస్ ప్రూఫ్ కోసమే వాడుతున్నామని చెబుతోంది. భవిష్యత్తులో ముఖ్యమంత్రి సూచించిన విధంగా ఆటో డెబిట్ విధానం అమల్లోకి వస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి. (ఏజెన్సీలు)
