हैदराबाद : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे केंद्रीय कोष से उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करें, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना अदा न कर पाने के कारण जमानत या जेल से रिहाई पाने में असमर्थ हैं। गृह मंत्रालय ने एक पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है कि वे उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का इस्तेमाल पात्र कैदियों को लाभ पहुंचाने में कर सकते हैं।
केंद्र ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को सीएनए के रूप में नामित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि आप जानते हैं, गृह मंत्रालय ने मई, 2023 में ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन गरीब कैदियों को राहत मिल सके, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना न चुकाने के कारण जमानत या जेल से रिहाई हासिल करने में असमर्थ हैं।’’
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि हालांकि बार-बार स्मरण कराने के बावजूद, धनराशि का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पात्र कैदियों की पहचान नहीं की है और उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया है। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धनराशि का उपयोग किया है, लेकिन उनके द्वारा योजना का समग्र कार्यान्वयन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है।
केद्रीय गृह मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले ही दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में एक ‘अधिकार प्राप्त समिति’ और राज्य मुख्यालय स्तर पर एक ‘निगरानी समिति’ गठित की जानी चाहिए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ये समितियां पात्र कैदियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार हैं।
इसी क्रम में ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025’ के अनुसार, जेलों में कैदियों की राष्ट्रीय औसत कुल क्षमता का 131 प्रतिशत से अधिक है। वहीं कुल कैदियों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 76 प्रतिशत होने का अनुमान है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक कारागारों में कैदियों की संख्या 6.8 लाख तक पहुंच जाएगी जबकि इनकी क्षमता केवल 5.15 लाख तक होगी। (एजेंसियां)
Also Read-
పేద ఖైదీలకు కొత్త పథకం.. బెయిల్ మంజూరుకు ఆర్థిక సాయం
హైదరాబాద్ : న్యాయస్థానాల నుంచి బెయిల్ మంజూరైనప్పటికీ, నిర్దేశిత జరిమానా చెల్లించే ఆర్థిక స్తోమత లేక జైళ్లలోనే మగ్గిపోతున్న పేద ఖైదీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గొప్ప ఆశాకిరణాన్ని అందించింది. ‘పేద ఖైదీలకు మద్దతు’ అనే వినూత్న పథకం కింద, ఇలాంటి ఖైదీల జరిమానాలను కేంద్ర హోంశాఖ చెల్లించడానికి ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాల హోంశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శులకు, జైళ్లశాఖ డీజీలకు కేంద్రం లేఖ రాసింది.
ఇది దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది నిస్సహాయ ఖైదీలకు స్వేచ్ఛను ప్రసాదిస్తుంది. కేంద్ర హోంశాఖ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఈ పథకాన్ని పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీలను నియమించాలి. ఈ కమిటీలు బెయిల్ పొందినప్పటికీ, ఏడు రోజుల తర్వాత కూడా విడుదల కాని రిమాండ్ ఖైదీలు లేదా శిక్ష పడిన ఖైదీల జాబితాను రూపొందిస్తాయి. జరిమానా చెల్లించే ఆర్థిక స్థోమత లేని వారిని గుర్తించి, వారి వివరాలను నమోదు చేస్తాయి.
రిమాండ్ ఖైదీలకు సంబంధించిన జరిమానా మొత్తం రూ. 40 వేలలోపు ఉంటే, జిల్లా కమిటీ ఈ వివరాలను జాతీయ నేరాల నమోదు సంస్థ కు పంపుతుంది. ఈ పథకానికి ‘సెంట్రల్ నోడల్ ఏజెన్సీ గా వ్యవహరిస్తుంది అండ్ ఆ మొత్తాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఒకవేళ జరిమానా రూ. 40 వేలకు మించి ఉంటే.. జిల్లా కమిటీ ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర కమిటీకి తెలియజేస్తుంది. రాష్ట్ర కమిటీ సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాతకి సిఫార్సు చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తుంది.
ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం పేదలైన ఖైదీలకు న్యాయం అందించడం. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక నేరాలకు పాల్పడిన వారికి ఈ పథకం వర్తించదు. అవినీతి నిరోధక చట్టాలు, మాదకద్రవ్యాల నిరోధక చట్టాలు, మనీ లాండరింగ్, చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టాల కింద అరెస్ట్ అయిన వారికి ఈ ప్రయోజనం లభించదు.
ఈ పథకం ద్వారా కేవలం డబ్బు లేని కారణంగా జైళ్లలో ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా, వారికి న్యాయపరమైన హక్కులు లభిస్తాయి. ఇది జైళ్లలో రద్దీని తగ్గించడంలోనూ, న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రజలకు నమ్మకాన్ని పెంచడంలోనూ దోహదపడుతుంది. రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాల మేరకు అర్హులైన ఖైదీల జాబితాను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. ఇది భారత న్యాయవ్యవస్థలో సామాజిక న్యాయానికి ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా చెప్పుకోవచ్చు. (ఏజెన్సీలు)
